काठमाडौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने नागरिकलाई कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था लागू गरिए राज्य पनि आफ्ना दायित्वप्रति समान रूपमा जवाफदेही हुनुपर्ने माग गरेका छन्।

आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद शाहीले ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेलाई कडा कानुनी सजाय गर्ने सरकारको तयारीप्रति आफूहरूको कुनै विरोध नरहेको स्पष्ट पारे।

नियम पालना गर्नुपर्ने र उल्लंघन गर्नेले कानुनअनुसार कारबाही भोग्नुपर्ने विषयमा आफू र आम जनता दुवै सहमत रहेको उनको भनाइ थियो। सरकारले पछिल्लो पटक ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेलाई कडा कानुनी सजाय गर्ने र प्रहरीले समेत यससम्बन्धी प्रतिवेदन पठाएको चर्चा चलिरहेको सन्दर्भमा उनले कानुन पालनाका लागि सबै तयार रहेको बताए।

संसद्मा बोल्दै सांसद शाहीले यदि नागरिकले ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्दा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था हुन्छ भने राज्यले पनि आफ्ना कमजोरी र लापरबाहीका लागि नागरिकलाई जरिवाना तिर्नुपर्ने रोचक प्रस्ताव अघि सारे।

नागरिकलाई जरिवाना तिराउँदा राज्य र सम्बन्धित निकाय पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले फरक ढंगले अघि बढ्न सरकारलाई अपिल गरे।

उनले सडकमा २४ घण्टाभित्र खाल्डाखुल्डी भेटिएमा राज्यले नागरिकलाई एक लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने, ट्राफिक बत्ती बिग्रिएको अवस्था आएमा एक लाख रुपैयाँ, ट्राफिक प्रहरीले रुखो व्यवहार गरेमा ५० हजार रुपैयाँ तथा राति सडक बत्ती नबलेको अवस्थामा ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरे।

यसका साथै सवारी चालक अनुमतिपत्रको ट्रायल पास भएको सात दिनभित्र लाइसेन्स उपलब्ध नभएमा समेत राज्यले नागरिकलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना दिने नियम बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

सांसद शाहीले सडकको दुरवस्था र खाल्डाखुल्डीका कारण सवारी दुर्घटना भई नागरिकले ज्यान गुमाउनुपर्ने वा घाइते हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि कडा कानुनी प्रबन्ध गर्न आग्रह गरे।

खराब सडकका कारण दुर्घटना भएमा सम्बन्धित जिम्मेवार निकाय र सडक निर्माण गर्ने ठेकेदार कम्पनीमाथि ज्यान मार्ने उद्योगअन्तर्गत मुद्दा चलाउने कानुनी व्यवस्था गर्न उनले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीलाई संसदमार्फत विशेष अपिल समेत गरे।