काठमाडौं । विद्युतीय राहदानी (ई-पासपोर्ट) खरिद प्रक्रियामा भएको भनिएको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित पाँचजना प्रतिवादीसँग धरौटी माग गर्ने आदेश दिएको छ।

विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासले आइतबार यस्तो आदेश दिएको हो। अदालतले प्रतिवादीहरूको पदीय हैसियत र संलग्नताका आधारमा धरौटी रकम निर्धारण गरेको छ।

अदालतको आदेशानुसार तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र सहजकर्ता मणिन्द्र राज मल्लसँग जनही ५ लाख रुपैयाँ, तत्कालीन निर्देशक सुनिल कुमार केसी सँग चार लाख रुपैयाँ तथा तत्कालीन शाखा अधिकृत सोमेश थापा र कम्प्युटर इन्जिनियर विपिन प्रसाईंसँग जनही ३/३ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको छ। तोकिएको धरौटी रकम बुझाएमा उनीहरू तारेखमा रिहा हुनेछन् भने रकम बुझाउन नसकेको खण्डमा उनीहरूलाई नियमानुसार कारागार पठाइनेछ।

त्यसैगरी, यस मुद्दाका अन्य दुई प्रतिवादीहरू तुलसी प्रसाद आचार्य र राजाराम दाहाललाई भने अदालतले धरौटी नलिई साधारण तारेखमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने निर्णय गरेको छ। उनीहरूको हकमा कार्य अवधि र भूमिकालाई दृष्टिगत गर्दै यस्तो निर्णय लिइएको अदालतले जनाएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी विभागद्वारा गरिएको ई-पासपोर्ट खरिद सम्झौतामा सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत काम गरी राज्यलाई हानी पुर्‍याएको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारले पूर्वमहानिर्देशक अर्यालसहितका कर्मचारीमाथि १८ करोड ४४ लाख ८ हजार ८ सय ७१ रुपैयाँ र सहजकर्ता मणिन्द्र राज मल्लसँग १ अर्ब ९० करोड ६९ लाख ५७ हजार ३२ रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ।

बयानका क्रममा प्रतिवादीहरूले प्रचलित कानुनअनुसार नै काम गरेको र राज्यलाई आर्थिक लाभ हुने गरी कम मूल्यमा राहदानी खरिद गरेको जिकिर गर्दै आरोप अस्वीकार गरेका थिए। यद्यपि, अदालतले तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा उनीहरूलाई निर्दोष भन्न नसकिने भन्दै थुनछेक बहसपछि धरौटीमा छाड्ने वा पुर्पक्षमा पठाउने आदेश दिएको हो।