काठमाडाैं। नेपालको अर्थतन्त्रको पुनःजागरण तथा उन्नयनका लागि सरकारले अवलम्बन गरेका अनेकन उपायहरूको सकारात्मक परिणाम देखा पर्न थालेको छ।

जनमतबाट अनुमोदित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकार गठन भएको १०० दिनको अवधिमा राजस्व संकलनमा सुधार हुनुका साथै अर्थतन्त्रको समग्र स्वरूपमा आशातीत परिवर्तन देखिएको छ।

यसबीचमा निजी क्षेत्रमा विश्वास बढ्दै गएको, लगानीमा विस्तार भएको र दातृ निकायहरूको भरोसामा समेत बढोत्तरी भएको छ। दुई तिहाइ जनमत प्राप्त वर्तमान सरकारले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि निजी क्षेत्रको माग बमोजिम नै एक दर्जनभन्दा बढी पुराना र अव्यावहारिक कानुनहरूको खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।

अव्यावहारिक एवं अनावश्यक कार्यालयहरू खारेज गर्ने तथा कर कानुनमा सुधार गर्ने जस्ता कदमहरूले बजारमा थप विश्वास जगाएको छ। गत चैत १३ गते अर्थमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दै डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको आर्थिक पुनरुत्थान र सुशासनका लागि ठोस कदम चाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।

उनले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव प्रतिवेदन र विभिन्न व्यापारिक संगठनका सिफारिसका आधारमा निजी क्षेत्र र आम नागरिकलाई समस्यामा पार्ने १५ वटा पुराना कानुन खारेज गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गर्नुभएको थियो, जसकै आधारमा अर्थ मन्त्रालयले आफ्ना गतिविधिलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाएको छ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले यसबीचमा सबैभन्दा बढी जोड दिएको महत्वपूर्ण विषय एक सय खर्ब रुपैयाँ बराबरको अर्थतन्त्रको आकार बनाउनु हो, जसलाई अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले पनि प्रमुख प्राथमिकतामा राखेका छन्।

गत फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रस्तुत गरेको वाचापत्रमा उल्लेख भए अनुसार आगामी ५ देखि ७ वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलरभन्दा माथि पुर्‍याउने महत्वाकांक्षी योजनालाई गत जेठ १५ गते सार्वजनिक गरिएको बजेटमा अभिव्यक्त गरिएको छ।

ऊर्जा उत्पादन, पर्यटन, आइसिटी, कृषि, पूर्वाधार र संस्थागत सुधारमार्फत अर्थतन्त्रको आकार बढाउन सरकारले मिसन मोडमा काम सुरु गरेको छ। वाचापत्रमा स्थिर मूल्यमा वार्षिक कम्तीमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार डलर पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ।

हाल विश्व बैंकको मापदण्ड अनुसार निम्न आय भएको मुलुकको सूचीमा रहेको नेपाललाई आगामी ५ वर्षमा सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुकको स्तरमा पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य छ।

सरकारले सुशासन र सेवा प्रवाहलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै सरकारी सेवामा ‘लाइन होइन अनलाइन’ भन्ने अवधारणा लागू गरेको छ। मेरिटोक्रेसी कार्यान्वयन गर्ने र दलमुक्त राज्य संयन्त्र निर्माण गर्ने प्रतिबद्धतालाई व्यवहारिक रूप दिँदै आर्थिक फड्को मार्न बाधक मानिएका दर्जनौँ ऐन र नियमावलीहरू एकैपटक खारेज गरिएको छ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले सुशासन, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, आन्तरिक र बाह्य कनेक्टिभिटी, सामाजिक लगानी तथा पर्यटन, संस्कृति र इतिहासमार्फत सौम्य शक्ति विस्तार गरी पाँचवटा प्राथमिकता तय गरेको छ।

मध्यपूर्वको युद्धका कारण रेमिट्यान्स, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य र रासायनिक मल लगायतमा पर्ने अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन असरको विश्लेषण गरी शनिबार र आइतबारको सार्वजनिक बिदा सोही प्रयोजनका लागि व्यवस्थापन गरिएको छ।

आन्तरिक रूपमा रहेको आर्थिक शिथिलता, बेरोजगारी र सुस्त आर्थिक वृद्धिलाई सम्बोधन गर्दै राजस्व संकलन, खर्च र बैंकमा निक्षेप बढ्दा पनि निजी क्षेत्रले ऋण लिन नसकेको अवस्थालाई क्रमशः सुधारको दिशामा अगाडि बढाइएको छ।

बजेट निर्माणमा नागरिकलाई प्रत्यक्ष सहभागिता गराउने उद्देश्यका साथ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सुझाव संकलन पोर्टल सञ्चालनमा ल्यायो।

यस डिजिटल प्लेटफर्मका माध्यमबाट देश-विदेशमा रहेका नागरिक, विषय विज्ञ र नीति निर्माताले बजेट निर्माण र विकासका प्राथमिकताका सम्बन्धमा आफ्ना महत्वपूर्ण राय सुझाव दिए, जसलाई प्रशासनिक तहमा गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गरी नीतिगत रूपमै कार्यान्वयनमा लगियो।

यसैगरी अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले भाषणभन्दा पनि परिणामलाई केन्द्रमा राखेर तोकिएको समयसीमाभित्रै आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न राज्य सञ्चालनको कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्दै ‘मिसन मोड’ लाई प्राथमिकता दिएका छन्।

डिजिटल ट्रयाकिङ, प्रत्यक्ष अनुगमन, खर्च नियन्त्रण, अनावश्यक प्रशासनिक खर्च कटौती र कडा कानुनी सुधारमार्फत निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने प्रयास गरिएको छ। विप्रेषण र आयातमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादन, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतामा आधारित बनाउने लक्ष्यका साथ कृषि, ऊर्जा, पूर्वाधार विस्तार र डिजिटल गभर्नेन्सलाई तीव्रता दिइएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले साढे तीन लाख पेन्सनकर्ताको झन्झट अन्त्य गर्दै महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयद्वारा तयार पारिएको ‘ई-पेन्सन प्रमाणिकरण प्रणाली’ सुरु गरेको छ।

यसबाट निवृत्तभरण प्राप्त गर्ने नागरिकहरू भौतिक रूपमा उपस्थित हुन नपर्ने र घरैबाट अनलाइन सेवा पाउने व्यवस्था भएको छ, जसका कारण सरकारले तिर्नुपर्ने बैंक कमिसन वार्षिक सरदर १५ करोड रुपैयाँले घट्नेछ र म्यानुअल गणनाका क्रममा हुने मानवीय त्रुटि कम हुनेछ।

यस्तै, सरकारले गत वैशाख १६ गतेदेखि संघीय निजामती कर्मचारीलाई हरेक १५ दिनमा पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने पाइलट परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। कम्प्युटरराइज्ड गभर्मेन्ट एकाउन्टिङ सिस्टममार्फत सुरु गरिएको यस व्यवस्थाले बजारमा नियमित माग सिर्जना गर्ने, साना व्यवसायीहरूको नगद प्रवाहमा वृद्धि गर्ने र डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासमा मद्दत पुग्ने सरकारको विश्वास छ।

यसबाहेक वार्षिक २० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने करदातालाई केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणालीमा आबद्ध गर्ने गरी कर प्रशासनलाई स्वचालित र पारदर्शी बनाउने काम भइरहेको छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले मध्यमवर्गको विस्तार गर्ने र कमजोर वर्गलाई माथि उठाउने लक्ष्यका साथ आगामी आर्थिक वर्षका लागि २१ खर्ब १४ अर्ब बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका छन्, जसमा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ।

कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड, पुँजीगततर्फ चार खर्ब ३१ अर्ब १० करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ चार खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ रहेको छ। यस खर्चको स्रोत बेहोर्न राजस्वबाट १४ खर्ब ०५ अर्ब ३१ करोड, वैदेशिक अनुदानबाट ६१ अर्ब ७४ करोड, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड र न्यून हुने चार खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट उठाइनेछ। बजेटले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको छ।

उद्यम व्यवसायलाई राहत दिन व्यक्तिगत आयकरको छुटको सीमा दोब्बर गरी १० लाखसम्म १ प्रतिशत मात्रै कर लाग्ने र व्यक्तिगत आयको करको अधिकतम दरलाई १० प्रतिशत बिन्दुले घटाइएको छ।

यता चालु आर्थिक वर्षको १० महिनासम्ममा विदेश गएका नेपालीले १९ खर्ब १६ अर्ब ९० करोड बराबरको विप्रेषण पठाएका छन् भने कुल वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति ३७ खर्ब चार अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जसले देशको शोधनान्तर स्थिति र चालु खातालाई सुदृढ बनाएको छ।

सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न अर्थ मन्त्रालयले सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारीले पाउँदै आएको इन्धन सुविधामा व्यापक कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको अधिकार प्रयोग गरी गरिएको संशोधन अनुसार १२५ लिटर इन्धन पाउँदै आएका सचिवहरूले ७० लिटर र १०० लिटर पाउँदै आएका सहसचिवहरूले ५० लिटर मात्र इन्धन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

शासकीय सुधार अन्तर्गत प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) लाई सशक्तीकरण गर्न बजेट निकासा गरिएको छ भने बहु-च्यानल गुनासो सुनुवाइका लागि क्यूआर कोडसहितको डिजिटल प्रणाली र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको पाँच वर्षे रणनीतिक योजना लागू गरिएको छ।

पश्चिम एसियाको तनावका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि हुँदा जनतालाई राहत दिन पैठारीमा लाग्ने भन्सार महसुल र पूर्वाधार विकास शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिइएको छ। साथै, भन्सारमा जफत भएका ६५१ वटा मोटरसाइकल र ४१ वटा चार पाङ्ग्रे सवारी साधन सुरक्षा निकायलाई उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सघन आर्थिक कूटनीति परिचालन गर्दै अर्थमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसंघको विकासका लागि वित्त सम्बन्धी मन्त्रीस्तरीय सत्र र हार्वर्ड विश्वविद्यालय तथा एमआईटीद्वारा आयोजित “द नेपाल डिस्कोर्स” मा नेपालमा लगानी सुरक्षाको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधारका लागि २ अर्ब ८५ करोड जापानी येन अनुदान सहायता सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सैद्धान्तिक सहमति दिइएको छ। लगानी बोर्ड अन्तर्गतका आयोजनाहरूमा देखिएका वन तथा वातावरण सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि कदम चालिएको छ भने नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) को पुनर्संरचनाका लागि गठित समितिबाट प्राप्त प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा लगिएको छ।