काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको बिहीबार बसेको बैठकमा विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदहरूले सरकारका नीति, कानुनी मस्यौदा र कार्यशैलीप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४९ संशोधनका नाममा ल्याएको प्रस्तावित मस्यौदा संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताविपरीत भएको भन्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरे।

प्रस्तावित कानुनी व्यवस्थाले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, राजनीतिक बहुलवाद र लोकतान्त्रिक अधिकारमा गम्भीर असर पार्ने दाबी गर्दै उनले संविधानको धारा १७ ले निर्दिष्ट गरेको विचार र असहमति व्यक्त गर्ने मौलिक अधिकारमाथि नै यसले प्रहार गर्ने चेतावनी दिए।

सरकारले संविधान वा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध गतिविधि गर्ने कार्यलाई राज्यविरुद्धको कसुरका रूपमा परिभाषित गर्दै २५ वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको उल्लेख गर्दै शाहीले यसले शान्तिपूर्ण राजनीतिक असहमति वा संविधान संशोधनको मागलाई समेत अपराधका रूपमा व्याख्या गर्ने खतरा औंल्याए।

बहुमतको आडमा नागरिकको मुख थुन्ने र जनताको आवाजलाई कानुनको डर देखाएर दबाउने प्रयास लोकतन्त्रको ‘घाँटी निमोठ्ने प्रयास’ हुने टिप्पणी गर्दै उनले यो मस्यौदा तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग आग्रह गरे।

यसै गरी बैठकको विशेष समयमा बोल्दै एमाले प्रमुख सचेतक ऐन महरले भारतको बैंगलोरमा नेपाली महावाणिज्य दूतावास वा कूटनीतिक नियोग तत्काल स्थापना गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

भारतको बैंगलोरस्थित चन्द्रपुर अपार्टमेन्टमा कार्यरत बझाङको केदारस्युँ गाउँपालिका-४ निवासी विजयराज भट्टको कार्यस्थलमै कुटपिटबाट मृत्यु भएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै उनले सो घटनाको गम्भीर छानबिन र आवश्यक कूटनीतिक पहलका लागि नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

दक्षिण भारतका विभिन्न राज्यमा करिब २० लाखभन्दा बढी नेपाली श्रमिक, विद्यार्थी, व्यवसायी तथा पेसाकर्मीहरू बसोबास गरिरहेको र उनीहरू नागरिकता, राहदानी, श्रम विवाद, कानुनी सहायता एवं शव व्यवस्थापन जस्ता विविध समस्यामा परिरहेको तथ्य राख्दै उनले बैंगलोरमा आधिकारिक नियोग खोल्नु अपरिहार्य भइसकेको प्रस्ट पारे।

विदेशमा रहेका नेपालीलाई केवल रेमिट्यान्स पठाउने माध्यमका रूपमा मात्र नलिन आग्रह गर्दै उनले “जहाँ नेपालीको ठूलो उपस्थिति, त्यहाँ नेपालको आधिकारिक उपस्थिति“ भन्ने सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लागू गर्न र नागरिकले सामान्य सेवा लिन हजारौँ किलोमिटर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

बैठकमै नेकपा (एमाले) की सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकीले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई संसद्‌मा उपस्थित भएर देश र जनताका सवालमा स्पष्ट जवाफ दिन आग्रह गरिन्।

प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ ले प्रत्येक सांसदलाई प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्न गर्ने अधिकार दिएको स्मरण गराउँदै उनले प्रधानमन्त्री सडकको नभई देश र नेपाली जनताको हुनुपर्ने र संसद्‌मा आएर देशको गरिमाका विषयमा प्रस्ट धारणा राख्नुपर्ने बताइन्।

सांसद सिद्धिकीले वर्तमान सरकार ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को राष्ट्रिय लक्ष्यअनुसार अघि बढ्न नसकेको र जनताको मौलिक हकको पूर्ण प्रत्याभूति गराउन चुकेको आरोप लगाइन्।

एमालेका केन्द्रीय उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलमाथि भइरहेको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानको प्रसङ्ग उठाउँदै उनले पर्याप्त प्रमाणबिना म्याद थप्दै अनुसन्धान अघि बढाउनु उचित नभएको दाबी गरिन।

यदि कुनै प्रमाण फेला नपरेमा उनको सम्मान र मानहानिको जिम्मेवारी सरकारले कसरी लिन्छ भनी प्रश्न गर्दै उनले प्रधानमन्त्रीका पछिल्ला कतिपय सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरू समेत देशको हितअनुकूल नरहेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्।