काठमाडौं। कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीको निर्देशनमा रासायनिक मल वितरणमा हुन सक्ने कालोबजारी र अनियमितता रोक्न सञ्चालनमा ल्याइएको हटलाइन सेवामा पछिल्लो समय उजुरी आउने क्रम ह्वात्तै बढेको छ।

हटलाइनमार्फत किसानहरूले दिएका सूचना र गुनासोका आधारमा स्थानीय प्रशासनले विभिन्न स्थानमा छापा मार्दा सरकारी अनुदानको रासायनिक मल वितरणमा गम्भीर अनियमितता भएको तथ्यहरू फेला पर्न थालेका छन्।

यसै क्रममा प्राप्त सूचनाका आधारमा गुल्मीको कालीगण्डकी गाउँपालिकामा रासायनिक मल वितरणमा ठुलो अनियमितता भएको फेला परेको हो।

जिल्लास्थित नवप्रगतिशील कृषि सहकारी संस्थाका सचिव प्रेमनारायण पाण्डेले सरकारले किसानका लागि उपलब्ध गराएको अनुदानको रासायनिक मल सहकारी संस्था आफैंले वितरण गर्नुको सट्टा निजी पसलहरूलाई सुम्पेर बढी मूल्यमा बिक्री गराएको आशंका अनुसन्धानका क्रममा पुष्टि भएको छ।

मन्त्री चौधरीका अनुसार उक्त सहकारीले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, भैरहवासँग गत असार १५ गते भएको सम्झौताअनुसार ५३५ बोरा युरिया र १७१ बोरा डिएपी मल ल्याएको थियो।

नियमानुसार ती मलहरू सहकारीको आधिकारिक कार्यालयबाटै तोकिएको मूल्यमा किसानलाई बिक्री वितरण गरिनुपर्नेमा निजी व्यापारिक पसलहरूबाट कालोबजारी गरिएको पाइएको छ।

नेपाल प्रहरीले दिएको जानकारीअनुसार कालीगण्डकी गाउँपालिका-१ हर्मिचौरस्थित नीलकण्ठ पाण्डेको पसल, वडा नं २ अर्बेनीमा कमलप्रसाद न्यौपाने र उमापति न्यौपानेले सञ्चालन गरेका किराना पसलहरू तथा वडा नं ४ मा निरमाया बुढाले सञ्चालन गरेको स्टेसनरी पसलको अगाडि राखेर ती सरकारी मलहरू अवैध रूपमा महँगो मूल्यमा बिक्री गरिएको फेला परेको हो।

यसरी मनोमानी ढङ्गले मल बिक्री वितरण गर्दा उपभोक्ताहरूलाई कुनै पनि आधिकारिक रसिद नदिएको र खरिद गर्ने किसानहरूको आवश्यक अभिलेखसमेत नराखेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

मन्त्रालयले हटलाइनमा आउने यस्ता जनगुनासाहरूलाई तत्काल सम्बोधन गर्दै मलको कृत्रिम अभाव र कालोबजारीमा संलग्न दोषीहरूमाथि कडा कानुनी कारबाही अघि बढाउन स्थानीय प्रशासन र प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ।