काठमाडौं। श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आर्यन राईले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा सरकारले नेपालको संविधानले स्पष्ट रूपमा सुनिश्चित गरेका नागरिकका आधारभूत मौलिक अधिकारहरूको गम्भीर बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन्।

बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा भाग लिँदै सांसद राईले भूमिहीन तथा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियानमा सरकार पूर्ण रूपमा असंवेदनशील बनेको टिप्पणी गरे।

सुकुम्बासी बस्तीहरूमा डोजर चलाउँदा त्यहाँ आश्रित बालबालिका, सुत्केरी, गर्भवती महिला, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको दयनीय अवस्थाप्रति राज्यले न्यूनतम मानवीय संवेदनशीलता समेत नदेखाएको उनको भनाइ थियो।

संसद्‌मा बोल्दै सांसद राईले सरकारको यस कदमबाट संविधानको धारा १६ ले प्रत्याभूत गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा ३७ को आवासको हक, धारा ३६ को खाद्य अधिकार, धारा ३५ को स्वास्थ्य अधिकार, धारा ३३ को रोजगारी र धारा ३१ को शिक्षाको हकको ठाडो उल्लङ्घन भएको दाबी गरे।

नागरिकको गोपनीयता, बालबालिकाको अधिकार र सामाजिक न्यायको हक समेत खोसिएको उल्लेख गर्दै उनले सरकारको विस्थापन नीतिका कारण कतिपय सुकुम्बासीले बाँच्ने आधार नै गुमाएर आत्महत्या समेत गर्नुपरेको तर्फ सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए।

विस्थापित सुकुम्बासीहरूलाई राखिएको होल्डिङ सेन्टरको अवस्था निकै कष्टकर र भद्रगोल रहेको बताउँदै उनले त्यहाँ सम्मानजनक बसोबास, गोपनीयता, पर्याप्त स्वास्थ्य सेवा, औषधि र पोषिलो खाद्यान्नको चरम अभाव रहेको हुँदा सरकारले तत्काल उक्त स्थानको स्थलगत अनुगमन गर्नुपर्ने माग राखे।

विशेष गरी मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मुटु तथा फोक्सोका दीर्घरोगीहरूले होल्डिङ सेन्टरमा आवश्यक उपचार पाउन नसकेको र काभ्रेपलाञ्चोकमा समेत स्थानीय सरकारले अव्यवस्थित बसोबास हटाउने नाममा सुकुम्बासीहरूलाई दुःख दिइरहेकाले यस विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयले तत्काल निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

यसका साथै सांसद राईले यसअघि प्रधानमन्त्रीले संसद्‌मा सीमा विवादका विषयमा दिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिको प्रसंग समेत बैठकमा उठाए।

तत्कालीन समयमा सभामुखले उक्त अभिव्यक्तिलाई संसद्को रेकर्डबाट हटाउने विषयमा राजनीतिक दलहरूबिच छलफल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको स्मरण गराउँदै उनले त्यसबारे हालसम्म के-कस्तो प्रगति भयो भनी प्रश्न गरे।

प्रधानमन्त्रीको हचुवा अभिव्यक्तिका कारण भविष्यमा सीमा समस्या समाधानका लागि गरिने कूटनीतिक पहलहरू कमजोर हुने र नेपालको दाबी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा फितलो हुन सक्ने जोखिम औँल्याउँदै सांसद राईले उक्त राष्ट्रहित विपरीतको अभिव्यक्तिलाई तत्काल सच्याउन सरकारसँग जोडदार माग गरे।