काठमाडाैं। नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरू विमलेन्द्र निधि, डा. प्रकाशमान सिंह र डा. शशांक कोइरालाबीच बिहीबार नेता निधिको मध्य बानेश्वरस्थित निवासमा महत्त्वपूर्ण छलफल भएको छ।

पछिल्लो समय पार्टीभित्र चुलिँदै गएको आन्तरिक विवाद, संस्थापन पक्षले समानान्तर रूपमा गर्न लागेका गतिविधि र आगामी १५औं महाधिवेशनको तयारीका विषयमा केन्द्रित रहेर नेतात्रयले समीक्षा गरेका हुन्।

विगतको विशेष महाधिवेशनमार्फत गगन थापा सभापति बनेपछि कांग्रेसभित्र नयाँ समीकरण र विवाद सतहमा आएको छ। तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का लगायतको संस्थापन पक्षले उक्त विशेष महाधिवेशन र त्यसको वैधानिकतालाई अस्वीकार गर्दै आएको पृष्ठभूमिमा यो संवाद भएको हो।

निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको समितिलाई आधिकारिकता प्रदान गरिसकेको भए पनि संस्थापन पक्षले असन्तुष्टि जनाउँदै चुनदेवीमा १५औं महाधिवेशन तयारीका लागि छुट्टै पार्टी कार्यालय स्थापना गर्ने गृहकार्य अघि बढाएपछि संस्थापन इतर समूहले यसलाई राजनीतिक ‘घुर्की’ मात्र भएको आरोप लगाएको छ।

बिहीबारको बैठकमा नेताहरू निधि, सिंह र कोइरालाले पार्टीलाई विभाजनको दिशातिर लैजान नहुने र सबै पक्षलाई समेटेर १५औं महाधिवेशनको तयारीमा केन्द्रित हुनुपर्ने साझा निष्कर्ष निकालेका छन्।

उनीहरूले चौधौँ महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्व पक्ष र वर्तमान कार्यसमितिबीच सहमति कायम गराउन निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कामार्फत संस्थापन पक्षसमक्ष एकताबद्ध महाधिवेशनको प्रस्ताव समेत पठाइसकेका छन्। क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्ने विषय र राष्ट्रिय भेला आह्वानका सन्दर्भमा संस्थापन पक्षको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय बैठकले गरेको छ।

पार्टीभित्रको यो तीव्र ध्रुवीकरण र गतिरोध अन्त्यका लागि भोलि शुक्रबार पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको निमन्त्रणामा शीर्ष नेताहरूको बस्ने बैठकलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ।

खड्का निवासमा बस्ने उक्त बैठकमा १५औं महाधिवेशनलाई एकताको महाधिवेशनका रूपमा कसरी लैजाने, राष्ट्रिय भेला कहिले बोलाउने र संस्थापन पक्षले खोल्न लागेको छुट्टै कार्यालयका विषयमा ठोस सहमति खोज्ने प्रयास गरिने बुझिएको छ।

यसैबीच, निधि निवासमा भएको छलफलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को चितवन महाधिवेशनमा पेस भएको प्रतिवेदनमाथि पनि गम्भीर आपत्ति प्रकट गरिएको छ।

रास्वपाको बन्द सत्रमा प्रदेश सभा खारेजी र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन जस्ता संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरोधी प्रस्ताव आएको भन्दै कांग्रेसका तीनै जना नेताहरूले संसदीय प्रणाली समाप्त पार्ने यस्ता खेलविरुद्ध कांग्रेसले नै देशभरका कार्यकर्ता र अन्य दलहरूलाई संगठित गरी नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।