काठमाडौं । वर्तमान सरकारले कार्यभार सम्हालेको एकसय दिन पूरा गरेको छ । सरकार गठनसँगै सार्वजनिक गरिएको एकसय बुँदे कार्ययोजना अन्तर्गतका कामहरु सबै कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको थियो ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पनि यही अवधिमा सेवा सुधार, डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली, अस्पताल व्यवस्थापन, स्वास्थ्य बीमा, आपत्कालीन सेवा तथा स्वास्थ्य पूर्वाधार विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाएको जनाएको छ।

मन्त्रालयले सरकारको सय दिनको कार्ययोजनाअन्तर्गत स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै प्रमुख काम सम्पन्न भएको दाबी गरेको छ ।

मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिर कुमार अधिकारीले नेपाल न्यूज बैंकसँग कुरा गर्दै अधिकांश कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरिसकेको र कतिपय सेवा सञ्चालनमै आइसकेको जानकारी दिए।

निःशुल्क शय्या व्यवस्थापनका लागि डिजिटल पोर्टल सञ्चालन

सरकारको प्राथमिक कार्यक्रममध्ये आर्थिक रूपमा विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे बिरामीलाई सरकारी तथा निजी अस्पतालमा उपलब्ध हुने निःशुल्क उपचार सेवालाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले मन्त्रालयले विशेष डिजिटल पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार पोर्टल सञ्चालनसँगै यसको कार्यविधि पनि स्वीकृत गरिएको छ। कार्यविधिअनुसार अस्पतालहरूले सेवा प्रदान गरिरहेका छन् भने मन्त्रालयले नियमित रूपमा यसको अनुगमनसमेत गरिरहेको छ ।

उनका अनुसार देशभर छुट्याइएका करिब ३ हजार ३९ वटा निःशुल्क शय्यामध्ये हालसम्म २६५ जना बिरामीले पोर्टलमार्फत सेवा लिएको विवरण प्राप्त भएको छ ।

यही पोर्टलमा रक्तसञ्चार सम्बन्धी विवरण प्रविष्ट गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। यसबाट कुन स्थानमा कति मात्रामा रगत उपलब्ध छ, कहाँबाट सहज रूपमा प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने जानकारी नागरिकले एकीकृत रूपमा पाउने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

यस प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिवको संयोजकत्वमा निरन्तर अनुगमन गर्ने छुट्टै टोलीसमेत गठन गरिएको छ ।

अस्पतालको अभिलेख प्रणाली डिजिटाइज

मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवाको डिजिटलीकरणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।

डा. अधिकारीका अनुसार अस्पतालको अभिलेख प्रणालीलाई डिजिटल बनाउन राष्ट्रिय स्वास्थ्य सूचना प्रणाली सम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृत गरी कार्यान्वयन सुरु गरिएको छ ।

यसअन्तर्गत अस्पतालका बिरामीको दर्ता, उपचार, शल्यक्रिया, क्लिनिकल फलोअप, रेफरल लगायत सम्पूर्ण विवरण डिजिटल माध्यमबाट व्यवस्थापन गर्ने प्रणाली विकास गरिएको छ। अस्पतालहरूले प्रयोग गर्न मिल्ने गरी ‘हस्पिटल ट्रान्सफरमेसन इन्जिन’समेत निर्माण गरिएको छ।

यो प्रणाली हाल शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, ट्रमा सेन्टर, कान्ति बाल अस्पताल लगायत पाँच अस्पतालमा परीक्षण (पाइलट) का रूपमा सञ्चालनमा रहेको छ। परीक्षण सफल भएपछि अन्य सरकारी अस्पतालमा पनि विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यससँगै रेफरल प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक क्लिनिकल रेफरल प्रोटोकलको काम पनि सम्पन्न भएको सहप्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिए।

अस्पताललाई नागरिकमैत्री बनाउने अभियान

मन्त्रालयले अस्पताल सेवा सुधार कार्यविधि कार्यान्वयन गर्दै अस्पतालको सरसफाइ, स्वास्थ्यकर्मीको उपस्थितिलाई व्यवस्थित गर्ने, सेवाग्राहीमैत्री वातावरण बनाउने तथा आधारभूत सेवा मापदण्ड लागू गर्ने अभियान सञ्चालन गरेको जनाएको छ ।

यसअनुसार अस्पतालहरूमा नियमित सरसफाइ, सेवाको गुणस्तर सुधार तथा नागरिकमैत्री वातावरण निर्माणका लागि नियमित अनुगमन भइरहेको मन्त्रालयको दाबी छ।

डा. अधिकारीका अनुसार सरसफाइ एकपटक गरेर सकिने काम नभएकाले यसलाई निरन्तर अभियानकै रूपमा अघि बढाइएको छ ।

सुलभ फार्मेसी मापदण्ड लागू

औषधि सहज रूपमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले मन्त्रालयले सुलभ फार्मेसी मापदण्ड–२०८३ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

यस मापदण्डअनुसार सरकारी अस्पतालहरूमा सुलभ मूल्यमा औषधि उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई विस्तार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसबाट बिरामीको औषधि खरिद खर्च कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।

१४ संघीय अस्पतालमा जलन उपचार सेवा

जलनका बिरामीलाई विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले १४ वटा संघीय अस्पतालमा जलन उपचार इकाइ स्थापना गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रदेश अस्पतालहरूमा पनि यस्ता सेवा विस्तार गर्न परिपत्र गरिएको छ। साथै चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई जलन उपचारसम्बन्धी तालिमसमेत प्रदान गरिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार पछिल्ला तीन महिनामा काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका अस्पतालबाट मात्रै ८७ जनाले जलन उपचार सेवा प्राप्त गरेका छन्।

आपत्कालीन हेलिकोप्टर सेवा व्यवस्थापन

दुर्गम तथा पहाडी जिल्लामा आपत्कालीन अवस्थामा बिरामीको उद्धारलाई सहज बनाउन मन्त्रालयले ११ वटा हेलिकोप्टर कम्पनीसँग सहकार्य गरेको जनाएको छ ।

यसअनुसार आवश्यक पर्दा हेलिकोप्टर सेवा स्ट्यान्डबाइ अवस्थामा राखिनेछ भने सेवा सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने सहमति भएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

यस सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी तथा सम्पर्क विवरण १११५ नम्बर मार्फत उपलब्ध गराइएको छ। कुनै पनि नागरिकले उक्त नम्बरमा सम्पर्क गरेर कुन कम्पनीको हेलिकोप्टर कहाँ उपलब्ध छ भन्ने जानकारी लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यद्यपि, मन्त्रालयले यो सेवा पूर्ण रूपमा निःशुल्क नभएको स्पष्ट पारेको छ।

डा. अधिकारीका अनुसार सरकारले सबै नागरिकलाई निःशुल्क हेलिकोप्टर सेवा दिने निर्णय गरेको होइन, विशेषगरी सुत्केरी महिलाका लागि भने विद्यमान कार्यविधिअनुसार सरकारले खर्च व्यवस्थापन गर्ने नीति रहेको उनले बताए।

अन्य बिरामीका हकमा सहुलियत दरमा सेवा उपलब्ध गराउने गरी मन्त्रालयले हेलिकोप्टर कम्पनीसँग समन्वय गरेको जनाएको छ।

स्वास्थ्य बीमा सुधारको प्रक्रिया जारी

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले बीमाका सेवा प्याकेज पुनरावलोकन, कानुनी संरचना संशोधन तथा व्यवस्थापन सुधारको काम अघि बढिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

डा. अधिकारीका अनुसार बीमा कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित बनाउन आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक सुधारको प्रक्रिया जारी छ।

सय दिनपछि पनि निरन्तर रहने कार्यक्रम

सहप्रवक्ता अधिकारीले सय दिनको योजना भनेको सबै काम त्यसै अवधिमा पूर्ण रूपमा टुंग्याउने नभई सुधारको सुरुवात गर्ने, आवश्यक नीति तथा कार्यविधि तयार गर्ने र सेवा सञ्चालनमा ल्याउने प्रक्रिया भएको भन्दै त्यसैले सुरु गरिएका कार्यक्रमलाई आगामी दिनमा निरन्तरता दिइने बताए ।

सय दिनको कार्ययोजना सम्पन्न भएसँगै सबै कार्यक्रम समाप्त हुने भन्ने बुझाइ सही नभएको भनाई छ ।

उनले भने, ‘कतिपय कार्यक्रम सय दिनभित्र सुरु गर्ने, कतिपय पूरा गर्ने लक्ष्य हुन्छ भने धेरै कार्यक्रम निरन्तर सञ्चालन हुने प्रकृतिका हुन्छन् । अस्पतालको सरसफाइ, सेवा सुधार, डिजिटल प्रणाली, अनुगमनजस्ता काम निरन्तर चलिरहने विषय हुन्।’

उनका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले सय दिने कार्ययोजनाका अधिकांश प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गरिसकेको छ भने आगामी दिनमा पनि ती कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।

उपलब्धिसँगै चुनौती पनि उस्तै

मन्त्रालयले एक सय दिनमा विभिन्न सुधारका कार्यक्रम सुरु गरेको दाबी गरेपनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका संरचनागत समस्या भने अझै समाधान भइसकेका छैनन्।

विशेषगरी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सरकारी अस्पतालमा बढ्दो बिरामी चाप, विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव, दुर्गम क्षेत्रमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच, अत्यावश्यक औषधिको नियमित उपलब्धता तथा स्वास्थ्य पूर्वाधार विस्तार अझै चुनौतीकै रूपमा रहेका छन्।

ग्रामीण भेगका धेरै स्वास्थ्य संस्थामा जनशक्ति अभाव, उपकरणको कमी तथा विशेषज्ञ सेवाको अभावका कारण बिरामी अझै पनि ठूला सहर केन्द्रित हुन बाध्य छन्। अर्कोतर्फ, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सेवा प्रदायक संस्थाको असन्तुष्टि र भुक्तानीमा ढिलाइका समस्या पनि समाधान हुन बाँकी छन्।

कार्यान्वयनबाटै हुनेछ मूल्याङ्कन

सरकारको पहिलो सय दिनमा मन्त्रालयले डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली, अस्पताल सेवा सुधार, औषधि व्यवस्थापन, जलन उपचार, आपत्कालीन उद्धार, स्वास्थ्य बीमा सुधार तथा अस्पताल प्रशासनलाई व्यवस्थित बनाउने दिशामा केही महत्वपूर्ण पहल गरेको देखिन्छ।

तर नीति बनाउनु, कार्यविधि स्वीकृत गर्नु वा प्रणाली सुरु गर्नु मात्रै पर्याप्त उपलब्धि मान्न सकिँदैन। ती कार्यक्रमले नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने गरी सेवा सुधार गर्न सके वा सकेनन् भन्ने आधारमा नै मन्त्रालयको वास्तविक सफलता मापन हुनेछ।

स्वास्थ्य क्षेत्रका कार्ययोजना

१. विपन्न, असहाय तथा वेवारिसे बिरामीले अस्पताल सेवामा पहुँच नपाउने, आर्थिक कारणले उपचारबाट वञ्चित अवस्थाको अन्त्य गर्न र निजी–सरकारी दुवै क्षेत्रमा सामाजिक उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्न सरकारी तथा निजी अस्पतालका कुल शय्यामध्ये कम्तीमा १० प्रतिशत निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था कडाइका साथ तत्काल कार्यान्वयन गर्ने। सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरूमा निःशुल्क सेवा उपलब्धता, लाभार्थी विवरण तथा सेवा उपयोगको रियल टाइम अनुगमनका लागि फ्रि हेल्थ पोर्टल विकास गरी उक्त पोर्टल ३० दिनभित्र देशभर लागू गर्ने।

२.बिरामीको उपचार इतिहास, पुनःसेवा र Clinical Follow–Up व्यवस्थित गर्न बिरामीको अभिलेख प्रणाली (Patient Record System) का लागि डिजिटल, एकीकृत र अन्तरआवद्ध स्वास्थ्य सूचना प्रणाली विकास तीन महिनाभित्र गर्ने। अनावश्यक निजी अस्पताल रिफर गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न स्पष्ट Refer Protocol लागू गर्ने।

३.सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीको उपस्थिति, व्यवहार, सरसफाइ र सेवाको आधारभूत मापदण्ड सुनिश्चित गर्न Attendance Monitoring, Conduct Review / Cleanliness Audit एक हप्ताभित्र अनिवार्य गर्ने तथा सम्पूर्ण सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री र जवाफदेही बनाउने।

४.अस्पताल फार्मेसीमा औषधीको मौज्दात तथा मूल्य देखिने डिजिटल प्रणाली तीन महिनाभित्र सञ्चालन गर्ने। नागरिकलाई गुणस्तरीय तथा सस्तो मूल्यमा औषधी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले देशभरका सरकारी अस्पताल तथा प्रमुख स्वास्थ्य संस्थाहरूमा “सुलभ फार्मेसी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने, उक्त फार्मेसीमार्फत आवश्यक औषधीहरू जेनेरिक नाममा न्यूनतम मूल्यमा उपलब्ध गराउने, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी आपूर्ति व्यवस्थापन सुदृढ गर्ने र उक्त कार्यक्रम १०० (एक सय) दिनभित्र चरणबद्ध रूपमा देशभर सञ्चालनमा ल्याउने।

५.जलन उपचारका लागि प्रदेशस्तरमा सुविधासम्पन्न अस्पतालको अभाव हुँदा मृत्युदर, अपाङ्गता र दीर्घकालीन पुनस्र्थापना समस्या बढ्ने अवस्थाको समाधान गर्न ३० दिनभित्र अधिकांश अस्पतालहरूमा Burn Ward स्थापना प्रक्रिया सुरु गर्ने। जलनका बिरामीका लागि सहुलियत दरमा उपचार हुने व्यवस्था मिलाउने।

६.सुदूर पश्चिम, मध्य तथा पूर्वी नेपालका पहाडी क्षेत्रहरूमा आपतकालीन स्वास्थ्य सेवाका लागि एयर एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा (standby) राख्ने व्यवस्था तत्काल लागू गर्ने।