काठमाडाैं। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगरानीको ‘ग्रे लिस्ट’ (बढी निगरानीमा रहेका न्यायक्षेत्रहरू) बाट यथाशीघ्र बाहिर निकाल्न सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र परिचालन गरेको बताएका छन्।

शनिबार राष्ट्रिय सभामा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री वाग्लेले नेपाल २०८१ फागुनदेखि नै ग्रे लिस्टमा परेको र समयमै आवश्यक सुधार नगरे ब्ल्याक लिस्टमा पुग्ने गम्भीर जोखिम रहेको स्मरण गराए।

नेपाल ब्ल्याक लिस्टमा परेको खण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सम्बन्ध, वैदेशिक लगानी, रेमिटेन्स तथा समग्र आर्थिक विश्वसनीयतामा अपूरणीय क्षति पुग्ने चेतावनी दिँदै उनले नियमित राज्यका दायित्व पूरा गर्न नसके मुलुक हाइटी र सोमालियाजस्ता देशहरूको भयावह अवस्थामा पुग्न सक्ने स्पष्ट पारे।

वर्तमान सरकारले जिम्मेवारी सम्हालेको ४० दिनभित्रै यस क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको दाबी गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले दिएको १५ बुँदे ‘अर्जेन्ट एक्सन प्लान’ मध्ये तीनवटा बुँदा पूर्ण रूपमा सम्बोधन भइसकेको जानकारी दिए।

सरकार गठनअघि पूर्ण रूपमा सम्बोधन भएका कुनै पनि बुँदा नभएको र आंशिक रूपमा सम्बोधन भएका बुँदाको संख्या समेत ६ बाट घटेर ४ मा झरेको बताउँदै उनले बाँकी रहेका ८ बुँदालाई पनि छिट्टै पूरा गर्न निर्देशन समितिको बैठक बोलाएर तीव्रता दिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

संविधान प्रदत्त अधिकार प्रयोग गरेर ल्याइएको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अध्यादेशको एकमात्र उद्देश्य नेपाललाई यो अन्तर्राष्ट्रिय संकटबाट बाहिर निकाल्नु रहेको र यसका लागि सरकार, संसद् र सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र एक भएर लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको दुरुपयोग गरेर राजनीतिक प्रतिशोध लिने विगतको अभ्यास अब पूर्ण रूपमा अन्त्य भएको दाबी गर्दै मन्त्री वाग्लेले अबका दिनमा कुनै पनि अनुसन्धान केवल अकाट्य प्रमाणका आधारमा मात्र अघि बढाइने प्रस्ट पारे।

यसअघि राजनीतिक प्रभावमा परेर दुरुपयोग भएको आरोप लाग्ने गरेको अनुसन्धान निकायलाई यसपटक अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत राखेर पूर्ण रूपमा व्यावसायिक र पारदर्शी ढंगले सञ्चालन गरिएको उनको भनाइ थियो।

मनी लाउन्डरिङको प्राविधिक पक्षबारे स्पष्ट पार्दै उनले यो पहिलो नभएर दोस्रो तहको अपराध भएको र तस्करी, भ्रष्टाचार वा अन्य आर्थिक अपराधबाट अवैध सम्पत्ति आर्जन भएको पहिलो अपराध स्थापित भएपछि मात्र त्यसलाई वैध देखाउने प्रयासमा सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन आकर्षित हुने जानकारी दिए।

हाल नेपालमा वन, कर, अख्तियार र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) सहित १३ वटा निकायले करिब ५० वटा कानुनका आधारमा आर्थिक अपराधको अनुसन्धान गरिरहेको उनले बताए।

नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो वित्तीय अपराधसम्बन्धी अनुसन्धान एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबीका साथ अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री वाग्लेले यस्ता ठूला आर्थिक अपराधमा कठोर कारबाही नगरेसम्म नेपाल ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन नसक्ने धारणा राखे।

एफएटीएफले नेपाललाई केवल कागजमा कानुन बनाउने मात्र नभई त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, मुद्दा दर्ता, सम्पत्ति जफत, अनुसन्धान क्षमता तथा राज्यका निकायहरूको कार्यसम्पादनमा वास्तविक सुधार देखाउन सुझाव दिएको उनले उल्लेख गरे।

अब सरकारको सम्पूर्ण ध्यान कानुन निर्माणमा भन्दा पनि त्यसको निर्ममतापूर्वक कार्यान्वयनमा केन्द्रित रहने र राष्ट्रमाथि लागेको ग्रे लिस्टको दाग हटाउन सरकार दृढतापूर्वक अघि बढेको उनले स्पष्ट पारे।