“मानव जीवनको रक्षा र सुख-समृद्धि नै असल सरकारको पहिलो र एक मात्र उद्देश्य हो, उनीहरूको विनाश होइन।”- थोमस जेफर्सन

राजनीतिमा जब पुराना र मक्किएका भाष्यहरू भत्किन्छन् अनि सत्ताको साँचो रैतीबाट फुत्केर भुइँमान्छेको हितमा घुम्न थाल्छ, तब दशकौँसम्म राज्यसत्तालाई आफ्नो पेवा सम्झनेहरू अत्तालिनु र रन्थनिनु स्वाभाविकै हो।

भर्खरै नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारलाई लक्षित गर्दै “अहिलेको सरकार चटकका भरमा आएको हो, चटककै भरमा जान्छ” भनी टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँ सिद्धहस्त र चतुर वक्ता हुनुहुन्छ, तर उहाँको शब्द चयन उहाँकै शासनकालजस्तै कतिपय सन्दर्भमा स्खलित र कमसल देखिने गरेको छ। यो सरकार ‘चटक गरेर जान्छ’ भन्नुपर्ने ठाउँमा उहाँले वाक्यको मर्म नै नबुझी टिप्पणी गर्नुभयो।

उहाँप्रति हाम्रो कुनै दुराग्रह छैन, बरु उहाँको सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको हार्दिक कामना छ, किनकि उहाँले आफ्नो जीवनकालमै राज्यसत्ताको वरिपरि घुम्ने धुन्धुकारी, माफिया र बिचौलियाहरूको समूल अन्त्य भएको आफ्नै आँखाले हेर्न बाँकी नै छ।

नागरिक र देशको विकास अब उहाँले सोचेजस्तै द्रुत र ‘चटक’ शैलीमै, तर ठोस परिणाममुखी रूपमा भएको देख्न उहाँको साक्षी उपस्थिति आवश्यक छ। कम्तीमा उहाँको पुस्ताले अब आफू असफल भए पनि नयाँ पुस्ता सफल होस् भन्ने न्यूनतम राजनीतिक शुभेच्छा राख्न सकोस्।

ओली पुस्ताले अर्थतन्त्र र नीतिगत तहमा नाङ्गो ताण्डव मच्चिँदा पनि त्यसलाई नदेख्ने ‘ओभरसाइज्ड’ दलीय चस्मा लगाएर शासन चलायो। तर, वर्तमान सरकारले शासकीय मर्यादाको एउटा बलियो मानक स्थापित गरिसकेको छ।

आफ्नै क्याबिनेटमा रहेका मन्त्रीमाथि सामान्य नैतिक प्रश्न उठ्नेबित्तिकै दुई हप्ताभित्रै निर्ममतापूर्वक बिदा दिएर सरकारले ‘क्लिन पोलिटिकल प्रोटोकल’ को ऐतिहासिक अभ्यास सुरु गरेको छ। विदेशी राजदूतहरू शक्तिकेन्द्र र नेताका बेडरुमसम्मै पुगेर कूटनीतिक हुर्मत लिने जुन बेथिति विगतमा संस्थागत थियो, आज त्यो पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ।

अब विदेशी कूटनीतिज्ञले परराष्ट्र मन्त्रालयको अनुमति र विभागीय मन्त्रीबाहेक अन्यत्र जथाभाबी भेटघाट गर्न नपाउने कडा कूटनीतिक मर्यादा लागू भएको छ। वर्षौँदेखि सेटिङ र सिन्डिकेटमा अभ्यस्त पुराना नेताहरूलाई यो प्रणालीबद्ध सुशासन ‘चटक’ लाग्नु अनौठो होइन। सरकारले सय दिनभित्रै राज्यसंयन्त्रलाई खोक्रो बनाउने ६६६ जनाभन्दा बढी उच्चस्तरका बिचौलियाहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको छ।

विगत २० वर्षमा सार्वजनिक पदमा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न शक्तिशाली उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नु आफैँमा युगीन कदम हो। यदि यो चटक हो भने, आम नागरिक चाहन्छन्- मुलुकमा यस्तो चटक हरेक दिन होस्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले अङ्गीकार गरेको ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ को वैचारिक धरातलमा उभिएर बालेन नेतृत्वको सरकारले सुरुवाती १०० दिनमा जे-जस्ता नीतिगत र संरचनात्मक जग बसालेको छ, त्यसले आगामी दशकको समृद्धिको मार्गचित्र  तयार पारेको छ।

यस अवधिमा सुशासन र प्रणालीगत शुद्धीकरणका लागि अभूतपूर्व कामहरू भएका छन्। मन्त्रालय र ठेक्कापट्टामा सेटिङ गर्ने कुख्यात बिचौलियाहरूको सञ्जाल भत्काइएको छ भने मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको आचारसंहितामा ‘शून्य सहनशीलता’ लागू गरिएको छ।

कूटनीतिक मर्यादामा कडाइ गरिनुका साथै सार्वजनिक खरिद र ठेक्कापट्टामा मानवीय हस्तक्षेप र भ्रष्टाचार रोक्न आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स  निर्देशित प्रशासनिक प्रोटोकल, पूर्ण स्वचालित विद्युतीय खरिद प्रणाली र ‘ई-मार्केटप्लेस’ को अनिवार्य प्रयोग सुरु गरिएको छ। राहदानी, लाइसेन्स र पञ्जीकरणका सेवाहरूमा ‘नो लाइन, अनलाइन’ नीतिअन्तर्गत टाइम-कार्ड प्रणाली लागू गरी ढिलासुस्ती गर्ने कर्मचारीलाई सीधै विभागीय कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छ।

सहरी विकास, पूर्वाधार र सम्पदा संरक्षणको क्षेत्रमा पनि रूपान्तरणकारी प्रयास थालिएका छन्। बढ्दो सहरीकरण र ट्राफिक अस्तव्यस्ततालाई समाधान गर्न मुख्य सहरहरूमा अत्याधुनिक ‘मल्टि-स्टोरी पार्किङ’ प्रणालीको निर्माण कार्य सुरु भएको छ।

ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सम्पदाहरूलाई आर्थिक उपार्जनसँग जोड्न विश्वस्तरीय ‘हेरिटेज वाक’ को गुरुयोजना स्वीकृत गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ। पहाडी र ग्रामीण भेगका बस्तीहरूलाई प्राकृतिक विनासबिना इको-टुरिजम हबमा रूपान्तरण गर्न ‘ग्रिन भ्याली’ को रणनीतिक योजना लागू गरिएको छ।

वर्षौंदेखि भूमाफियाले कब्जा गरेका देशैभरका हजारौँ रोपनी सरकारी र गुठीका जग्गाहरू राज्यको मातहतमा फिर्ता ल्याउन बुलडोजर चलाइएको छ। निर्माण व्यवसायी र सरकारी निकायबीचको विवादले राष्ट्रिय आयोजनाहरू नरोकिने गरी ‘फास्ट-ट्र्याक डिस्प्युट रिजोलुसन संयन्त्र’ गठन गरिएको छ भने सडकका खाल्डाखुल्डी २४ घण्टाभित्र पुर्ने गरी प्रविधिमैत्री ‘सिभिक टेक’ एप र ‘क्विक रेस्पोन्स टिम’ सक्रिय बनाइएको छ।

आर्थिक रूपान्तरण र सम्पत्ति सिर्जनाको पाटोमा युवा नवप्रवर्तकहरूका लागि बिनाधितोको ‘बिउ पुँजी’ वितरण प्रक्रियालाई झन्झटमुक्त बनाउँदै पहिलो चरणको फन्ड वितरण सुरु भइसकेको छ। विदेशी लगानीकर्ताले कम्पनी दर्तादेखि मुनाफा फिर्ता लैजानेसम्मको प्रक्रिया ७ दिनभित्र ‘वान-स्टप सोलुसन’ मार्फत गर्न सक्ने गरी कानुनी संशोधन गरिएको छ।

सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी श्रम र कच्चा पदार्थ प्रयोग भई मूल्य अभिवृद्धि भएका सामानलाई अनिवार्य ३० प्रतिशत प्राथमिकता दिने नीति लागू गरिएको छ। हिमाली जडीबुटी, अर्गानिक कफी र मौलिक उत्पादनलाई ‘प्रिमियम ब्रान्ड’ का रूपमा विश्व बजारमा निर्यात गर्न छुट्टै ‘एक्सपोर्ट लबी डेस्क’ स्थापना भएको छ।

बचतकर्ताको अर्बौँ रकम अपचलन गर्ने सहकारी सञ्चालकहरूको राहदानी रोक्का र सम्पत्ति लिलाम गरी बचत फिर्ता गर्ने कठोर कानुनी प्रक्रियाको थालनी गरिएको छ भने पर्यटनको लाभ भुइँमान्छेसम्म पुर्‍याउन ‘एक नागरिक, एक पर्यटक’ राष्ट्रिय अभियान घोषणा गरिएको छ।

शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा स्वास्थ्य बिमा प्रणालीलाई आर्थिक रूपमा दिगो बनाउन सुर्ती र मदिराजन्य पदार्थको कर सिधै बिमा कोषमा जाने व्यवस्था पारित गरिएको छ। पहिलो चरणमा देशभरका १,००० सामुदायिक विद्यालयहरूमा प्रविधिमैत्री सिकाइ र ‘स्मार्ट क्लासरूम’ को पूर्वाधार निर्माण सुरु भएको छ।

प्रधानमन्त्री, मन्त्री र उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले राज्यको ढुकुटीबाट विदेशमा उपचार गर्न नपाउने र स्वदेशकै सरकारी अस्पतालमा उपचार गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम लागू गरेर भिआईपी संस्कृतिको अन्त्य गरिएको छ।

अत्यावश्यक औषधिहरूको खरिदमा हुँदै आएको सिन्डिकेट तोड्दै सिधै उत्पादक कम्पनीबाट ‘जीटूजी’ मोडलमा खरिद गर्ने नीति लिइएको छ। दलित, विपन्न र पछाडि पारिएका वर्गका लागि परम्परागत सीपलाई आधुनिकीकरण गर्न विशेष अनुदान कोषको स्थापना गरिएको छ भने विश्वविद्यालयहरूमा उपकुलपति र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डाको अन्त्य गर्दै ‘मेरिटोक्रेसी’ (योग्यता प्रणाली) को पूर्ण अभ्यास थालिएको छ।

परराष्ट्र, डायस्पोरा र श्रम कूटनीतिमा विदेशमा रहेका ४० लाखभन्दा बढी नेपालीलाई चुनावमा मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न निर्वाचन आयोगसँग मिलेर ‘डिजिटल भोटिङ फ्रेमवर्क’ को मस्यौदा तयार भइसकेको छ।

नेपाली कामदारको श्रम प्रयोग गर्ने गन्तव्य मुलुक र मल्टिनेसनल कम्पनीहरूले नेपालको प्राविधिक शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गर्नुपर्ने ‘सोसल पे-ब्याक इनिसिएटिभ’ कूटनीतिक एजेन्डाको औपचारिक सुरुवात गरिएको छ।

विदेशमा रहेका विशिष्ट नेपाली वैज्ञानिक, डाक्टर र इन्जिनियरहरूको ज्ञानलाई स्वदेशको नीति निर्माणमा जोड्न ‘ग्लोबल नेपाली नलेज बैंक’ को स्थापना गरिएको छ। कामदारलाई शून्य लागतमा गन्तव्यमा पुर्‍याउने र उनीहरूको सामाजिक सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्ने सर्तमा मात्र नयाँ श्रम स्वीकृति दिने नीति लिइएको छ।

जलवायु परिवर्तनको असरबापत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा ‘कार्बन ट्रेड’ र क्षतिपूर्तिको अधिकारलाई आक्रामक कूटनीतिको हिस्सा बनाइनुका साथै विदेशमा रहेका नेपालीहरूले नेपालका ठूला पूर्वाधारमा सहजै लगानी गर्न सक्ने गरी ‘डायस्पोरा सोभरेन बन्ड’ को नीतिगत सुनिश्चितता गरिएको छ।

१०० दिनको यो सफलता केवल ‘टिजर’ मात्र हो। रास्वपा र वर्तमान सरकारले आगामी एक वर्षभित्र नेपालको शासकीय र आर्थिक संरचनालाई ‘रिभर्स’ गर्न नसकिने गरी संस्थागत गर्दैछ। हामीले अङ्गीकार गरेको सामाजिक लोकतन्त्रले बजारलाई खुला र प्रतिस्पर्धी बनाउँछ, तर नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य र न्यूनतम सुरक्षाको पूर्ण ग्यारेन्टी राज्यले गर्छ।

आगामी वर्षको हाम्रो सबैभन्दा ठूलो नीतिगत आर्किटेक्चर भनेको ‘उत्पादनशील अर्थतन्त्र’ को निर्माण हो। रोजगारीको खोजीमा बिदेसिने युवालाई नेपालमै ‘सम्पत्तिको मालिक’ (Asset Owner) बनाउनु हाम्रो अन्तिम लक्ष्य हो। यसका लागि सरकारले ‘राष्ट्रिय नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता ऐन’ ल्याउँदैछ, जसले कुनै पनि युवालाई आइडियाको भरमा राज्यबाट पुँजी प्राप्त गर्ने कानुनी अधिकार दिनेछ।

सुशासनलाई संस्थागत गर्न ‘सार्वजनिक खरिद ऐन’ को पूर्ण रूपान्तरण र ‘फास्ट-ट्र्याक कमर्सियल कोर्ट’ को स्थापना हुँदैछ। कूटनीतिक मोर्चामा, नेपाललाई भारत र चीनबीचको ‘बफर जोन’ होइन, ‘ट्रान्जिट इकोनोमी’ र ‘भ्यालु एडिसन हब’ बनाउने गरी ‘आर्थिक कूटनीति’ को नयाँ ह्वाइटपेपर लागू हुनेछ।

“लोकतन्त्रले तब मात्र श्वास फेर्छ, जब यसले नागरिकलाई शासकको रैतीबाट राज्यको हिस्सेदारमा रूपान्तरण गर्छ।” ओली पुस्ताले अब बुझ्नुपर्छ- ‘चटक’ त उहाँहरूले गर्नुभएको थियो, जहाँ पानीजहाज र घरघरमा ग्यास पाइपका हावादारी गफहरूले बालुवाटार गुन्जिन्थ्यो, तर यथार्थमा भुइँमान्छेले अस्पतालमा सिटामोलसमेत पाउँदैनथ्यो।

आज बालेनको नेतृत्व र रास्वपाको वैचारिकीमा जुन सरकार चलिरहेको छ, त्यसले सस्तो प्रचार कम र नतिजामुखी डेलिभरी धेरै गरिरहेको छ। यो ‘पुनरुत्पादक राजनीति’  को त्यो मजबुत जग हो, जसले अबको एक दशकभित्र नेपाललाई गरिबीको दुष्चक्रबाट निकालेर नवप्रवर्तन र समृद्धिको ‘ग्लोबल स्ट्यान्डर्ड’ मा उभ्याउनेछ।

बयोवृद्ध केपी ओलीजी, तपाईंको पुस्ता अब सरकारको यो साप्ताहिक र निरन्तरको ‘परिणाममुखी चटक’ हेर्न पूर्ण रूपमा तयार भएर बस्नुस्। रास्वपा राजनीति र सत्ताको जोडघटाउ गर्न होइन, राष्ट्रनीति र नवनिर्माणका लागि उदाएको दल हो।

बेथितिका वर्षौँ पुराना खिलहरू अब एक-एक गरी ओखलिनेछन्; कारबाहीको यो कोर्रा चल्दा कस-कसको खुट्टामा बिझाउँछ, त्यो समयले गन्दै जानेछ। हिजोका दिनमा हामीजस्ता आम नागरिकमाथि राजनीतिक आडमा “डिजिटल अनार्की” मच्चाउने र तपाईंहरूद्वारा संरक्षित पात्रहरू समेत अब कानुन र सुशासनको यो वास्तविक चटकको सिकार बन्नेछन्, हेर्न तयार हुनुहोस्।

देश बदल्ने यो ऐतिहासिक महाअभियान अब कुनै पुराना शक्ति वा भत्किएका पुराना भाष्यहरूले रोकेर रोकिने छैन। समृद्धिको यो हाइवे तीव्र गतिमा पिच हुँदैछ, र यसको स्टेयरिङ अब बिल्कुलै सही र सुरक्षित हातमा छ।