काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा गठित सरकारले आफ्नो कार्यकालको महत्त्वपूर्ण सय दिन पूरा गरेको छ।

सरकार गठनसँगै २०८२ चैत १३ मा गृह मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेका सुधन गुरुङ मन्त्रिपरिषद्का सबैभन्दा चर्चित र विवादित पात्रका रूपमा उदाएका छन्।

परम्परागत राजनीतिक पृष्ठभूमिभन्दा फरक, नागरिक आन्दोलन र युवा अभियानको पृष्ठभूमिबाट गृह प्रशासनको नेतृत्वमा पुगेका गुरुङको कार्यशैली, खरो अभिव्यक्ति र पहिरन सधैँ चर्चाको केन्द्रमा रह्यो।

युवा पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्दै सुरक्षा संयन्त्रमा सुधार, सुशासन र राजनीतिक प्रभावमुक्त प्रशासनको प्रतिबद्धता जनाएका गुरुङको एकसय दिने कार्यकाल सत्ता–प्रयोग, कठोर निर्णय र विवादको घेरामा घुमिरह्यो।

आक्रामक सुरुवात र सुरक्षा संयन्त्रमा हलचल

गृहमन्त्री पदभार सम्हाल्दै गुरुङले प्रहरी प्रशासनलाई राजनीतिक दबाबबाट मुक्त राख्ने, अनुसन्धान निकायलाई स्वतन्त्र बनाउने र संगठित अपराध, तस्करी एवं भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने घोषणा गरेका थिए।

मन्त्रालयभित्रै ‘फास्ट ट्र्याक इन्टेलिजेन्स रेस्पोन्स युनिट’ गठन गर्ने उनको प्रस्तावले सुरुवातमै सुरक्षा संयन्त्रमा ठूलो हलचल ल्याइदियो। ‘कानुन सबैका लागि बराबर हुन्छ, चाहे त्यो सत्तामा बस्ने होस् वा सडकमा’ भन्ने उनको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले नै उनको कार्यशैली कति आक्रामक हुनेछ भन्ने स्पष्ट पारेको थियो।

उनले कार्यकालको सुरुवातमै आन्तरिक सुरक्षा मजबुत बनाउन प्रहरी र प्रशासनलाई सक्रिय निर्देशन दिए। प्रहरी-प्रशासनबीचको समन्वय बलियो बनाउँदै सीमा क्षेत्र तथा सरकारी कार्यालयहरूमा अचानक आकस्मिक निरीक्षण अभियान समेत चलाए।

वीरगञ्ज सीमा क्षेत्रमा उनले आफैँ पुगेर गरेको सुरक्षा र सेवा प्रवाह अनुगमनले कर्मचारीहरूमा जवाफदेहिता बढाउने प्रयास गरेको थियो। यसका साथै सीमा सुरक्षामा ड्रोन निगरानी, डिजिटल ट्र्याकिङ प्रणाली र अपराध डाटाबेस एकीकरण जस्ता आधुनिक प्रविधिका योजनाहरू उनले अघि बढाए।

उच्च-प्रोफाइल पक्राउ र राजनीतिक तरङ्ग

गुरुङको सय दिने कार्यकालको सबैभन्दा ठूलो र संवेदनशील मोड ‘जेनजी आन्दोलन दमन प्रकरण’ को अनुसन्धान बन्यो। सोही प्रकरणलाई लिएर पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरिएपछि देशको राजनीति एकाएक गर्मायो।

सरकार समर्थकहरूले यसलाई कानुनको समान कार्यान्वयन भनेर स्वागत गरे पनि विपक्षीहरूले राजनीतिक प्रतिशोधको संज्ञा दिँदै देशव्यापी प्रदर्शन गरे। यद्यपि, पछि अदालतको आदेशमा ओली र लेखक रिहा भएपछि गृहमन्त्री गुरुङको निर्णय परिपक्व नभएको भन्दै आलोचना पनि भयो।

यसै गरी, तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहको वंशनाश भएको ‘नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्ड’ को पुनः अनुसन्धान गर्ने घोषणा गरेर गुरुङले राजनीतिक वृत्तमा अर्को ठूलो तरङ्ग ल्याइदिए।

राजीनामा, पुनरागमन र नैतिक बहस

सय दिन पूरा हुन नपाउँदै गृहमन्त्री गुरुङ स्वयं गम्भीर विवादको केन्द्रमा परे। उनको सम्पत्ति विवरण, लगानी र केही व्यवसायीहरूसँगको सम्बन्धलाई लिएर प्रश्न उठेपछि विपक्षी दलहरूले नैतिक जिम्मेवारी माग्दै राजीनामाको दबाब बढाए।

चौतर्फी दबाब र सामाजिक सञ्जालमा बढेको विवादबीच उनले २२ अप्रिल २०२६ मा ‘पदभन्दा सार्वजनिक विश्वास ठूलो हो’ भन्दै अनुसन्धानलाई सहज बनाउन गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए।

संसदीय छानबिन समितिको माग उठिरहेका बेला सरकारले गठन गरेको ‘एकतर्फी’ छानबिन समितिले उनको सम्पत्ति र लगानीसम्बन्धी आरोपमा ठोस प्रमाण नभएको निष्कर्ष निकाल्यो।

अनुसन्धानबाट क्लिन चिट पाएपछि गुरुङ पुनः गृहमन्त्रीका रूपमा मन्त्रालय फर्किए। उनको पुनरागमनलाई समर्थकहरूले ‘न्यायको पुनर्स्थापना’ भने पनि विपक्षी र आलोचकहरूले भने छानबिन समितिको प्रतिवेदनको विरोध गर्दै यसलाई राजनीतिक अस्थिरताको खेलका रूपमा चित्रण गरिरहेका छन्।

अधुरा काम र समग्र मूल्यांकन

गृहमन्त्रीका रूपमा गुरुङले केही गर्ने हुटहुट र उत्साह देखाए पनि कतिपय दीर्घकालीन सुधारका कामहरू अझै अधुरै छन्। प्रहरी सुधार र संरचनागत परिवर्तनका योजनाहरू सुरु भए पनि पूर्ण रूपमा लागू हुन सकेका छैनन् भने सरुवा र बढुवा प्रणालीलाई अझै व्यवस्थित बनाउन बाँकी नै छ। बारम्बारको राजनीतिक दबाब र विवादका कारण नीतिगत निरन्तरता र संस्थागत सुधारमा कमजोरी देखिएको छ।

समग्रमा, सुधन गुरुङको सय दिनलाई दुई फरक दृष्टिकोणबाट हेर्न सकिन्छ। समर्थकहरू गृह प्रशासनमा नयाँ पुस्ताको ऊर्जा, द्रुत निर्णय क्षमता र दण्डहीनता विरुद्धको कठोर कदमलाई ठूलो उपलब्धि मान्छन्।

तर, आलोचकहरू भने उनको अनुभवको कमी, अपरिपक्व निर्णय शैली र राजनीतिक संवेदनशीलता सम्हाल्न नसक्दा गृह मन्त्रालय एउटा राजनीतिक प्रयोगशाला मात्र बनेको टिप्पणी गर्छन्।

सय दिन पूरा हुँदा गृहमन्त्री गुरुङको यात्रा सकिएको छैन, बरु सुरु भएको देखिन्छ। आगामी दिनमा उनले गर्ने संस्थागत सुधार र दिने नतिजाकै आधारमा उनको वास्तविक सफलता र सार्वजनिक विश्वासको मापन हुनेछ।