काठमाडौं। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको पहिलो १०० दिनलाई सुशासन र संस्थागत सुधारको प्रयासको प्रारम्भिक चरणका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

उनले सरकारको वास्तविक परीक्षा अब यसको कार्यान्वयन र त्यसबाट प्राप्त हुने परिणाममा निर्भर हुने टिप्पणी गरेका छन्।

आइतबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत सरकारको सय दिने कार्यको समीक्षा र त्यसप्रति टिप्पणी गर्दै अध्यक्ष यादवले सरकारको पहिलो १०० दिन सुशासनमा सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक पुनर्संरचना तथा राज्य संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयासमा केन्द्रित रहेको उल्लेख गरेका छन्।

उनका अनुसार सरकारले ठूला लोककल्याणकारी कार्यक्रमभन्दा शासन प्रणाली सुधार र संस्थागत परिवर्तनलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नुलाई सकारात्मक कदमका रूपमा लिन सकिन्छ।

यद्यपि, अहिले नै सरकार सफल वा असफल भएको निष्कर्ष निकाल्नु हतारो हुने भन्दै अध्यक्ष यादवले सरकारले अघि सारेका नीति, सुधार र निर्णयहरू कतिको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छन् र त्यसले नागरिकको दैनिक जीवनमा के कस्तो परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने आधारमै सरकारको दीर्घकालीन मूल्यांकन हुनुपर्ने जनाएका छन्।

पूर्व उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका यादवले नेपालको विगतबाट पाठ सिक्नु अहिले झनै आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै इतिहासमा बारम्बार उही कमजोरी दोहोरिएको टिप्पणी गरेका छन्।

उनले राजतन्त्रको शान्तिपूर्ण अन्त्यसँगै नेपाल समावेशी, धर्मनिरपेक्ष, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण भएको र त्यसबेला ‘नयाँ नेपाल’ निर्माणप्रति जनतामा ठूलो आशा जागेको स्मरण गरेका छन्। तर आम जनताका ती अपेक्षा र उपलब्धिहरू पूर्ण रूपमा पूरा हुन नसकेको उनको निष्कर्ष छ।

नेपाल अझै पनि लामो राजनीतिक सङ्क्रमणबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुन नसकेको उल्लेख गर्दै परिवर्तनको पक्षमा उभिएका नागरिकहरू नै अहिले सबैभन्दा बढी निराश भएको उनले बताएका छन्।

शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको सुदृढीकरण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, रोजगारी, आर्थिक व्यवस्थापन र राजनीतिक स्थायित्वका क्षेत्रमा अझै पनि गम्भीर चुनौती कायम रहेको उनको विश्लेषण छ।

राजनीतिक दलहरूमा वैचारिक स्पष्टता, सिद्धान्तप्रतिको प्रतिबद्धता र राजनीतिक उत्तरदायित्व कमजोर बन्दै गएको उल्लेख गर्दै यादवले नेपालको संस्थागत कमजोरीलाई आजको प्रमुख चुनौतीका रूपमा औँल्याएका छन्। त्यसका बाबजुद सुशासन, समावेशी विकास, समानता, सामाजिक न्याय, प्रगति र समृद्धितर्फ दिगो रूपान्तरण सम्भव रहेको विश्वास पनि उनले व्यक्त गरेका छन्।

अध्यक्ष यादवले विगतका विभेद, असमानता र अन्यायको अन्त्य गर्दै समावेशी लोकतन्त्र, समान अवसर, सामाजिक न्याय र सहभागितामूलक विकासलाई सुदृढ बनाउनु आजको प्रमुख राष्ट्रिय आवश्यकता भएको स्पष्ट पारेका छन्।

मधेसी, आदिवासी/जनजाति, दलित, महिला, थारू, मुस्लिम, अन्य पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक तथा सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदायको सम्मानजनक सहभागिता, अधिकार र सशक्तीकरण सुनिश्चित गर्न सके मात्र नेपालको लोकतन्त्र थप सुदृढ, न्यायपूर्ण र समृद्ध बन्न सक्ने उनको धारणा छ।