काठमाडौं। कर्णाली प्रदेशमा भएको विभत्स बस दुर्घटनाको विषय प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रमुख रूपमा उठेको छ। सोमबार बसेको बैठकमा विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदहरूले उद्धार कार्यमा भएको ढिलाइ, सडकको दुरावस्था र सरकारको चरम उदासिनताप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न माग गरेका छन्।

असार १८ गते कर्णाली नदीमा बस खस्दा ठूलो मानवीय क्षति भएको थियो। दुर्घटनापछि केही यात्रुहरू अझै बेपत्ता छन् भने उनीहरूको खोजी तथा उद्धार कार्य जारी छ। यस दुःखद घटनाले कर्णालीको सडक सुरक्षामाथि पुनः एकपटक गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ।

सरकारको असफलता र विभेदको आरोप

बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले यस घटनालाई दुर्घटना मात्र नभनेर सरकारको गैरजिम्मेवारी र असफलताको पराकाष्ठा भएको टिप्पणी गरे।

दुर्घटनापछि नदीको बीचमा यात्रुहरू जीवन बचाइदिन हारगुहार गरिरहँदा पनि समयमै उद्धार हुन नसक्नु दुःखद भएको उनको भनाइ थियो। उद्धारका लागि तत्काल हेलिकप्टर परिचालन गर्न नसक्नु सरकारको गम्भीर कमजोरी रहेको उल्लेख गर्दै उनले कर्णालीका नागरिकमाथि राज्यले विभेद गरेको आरोपसमेत लगाए।

‘मृत्युमार्ग’ बन्दै कर्णालीका सडक

नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक वासना थापाले कर्णाली दुर्घटनाले सिङ्गो देशलाई रुवाएको बताउँदै यति धेरै समय बितिसक्दा पनि घटनाको यथार्थ विवरण सार्वजनिक हुन नसक्नु विडम्बनापूर्ण भएको उल्लेख गरिन्।

कर्णालीका सडकहरू सडक नभएर ‘मृत्युमार्ग’ जस्ता बनेको टिप्पणी गर्दै उनले यसलाई सामान्य दुर्घटना नभई राज्यको चरम बेवास्ताको परिणाम भएको बताइन्।

थापाले कर्णाली राजमार्गको स्तरोन्नति, सडक सुरक्षाको सुनिश्चितता तथा यस्ता दुर्घटना दोहोरिन नदिन तत्काल ठोस योजना कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।

यसैगरी, नेकपा (एमाले) की सांसद यशोदा कुमारी बरालले दुर्घटनाको ७२ घण्टा बितिसक्दा पनि बेपत्ताहरूको अवस्था अझै अज्ञात रहनुले सरकारको लाचारीपन प्रष्ट पारेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्।

कर्णालीका नागरिक पटक-पटक राज्यको बेवास्ताको सिकार बन्नुपरेको आरोप लगाउँदै उनले कर्णाली राजमार्गलाई सुरक्षित सडकमा रूपान्तरण गर्न माग गरिन्। साथै, प्रधानमन्त्रीले कर्णालीका वास्तविक समस्या समाधान गर्नुभन्दा प्रचारमुखी गतिविधिमा बढी ध्यान दिएको आरोपसमेत उनले लगाइन्।

इन्जिनियर र ठेकेदारमाथि छानबिनको माग

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद रमेशकुमार सापकोटाले पनि कर्णाली दुर्घटनाको विषय उठाउँदै उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन र बेपत्ता यात्रुको खोजीलाई तीव्र पार्न माग गरे।

यदि राजमार्ग तोकिएको मापदण्ड अनुसार बनेको छैन भने तत्कालीन समयमा सडक बनाउने इन्जिनियर र ठेकेदारहरूलाई समेत छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने धारणा उनले राखे।

समग्रमा, सांसदहरूले कर्णालीमा सडक पूर्वाधारको सुधार, उद्धार संयन्त्रको क्षमता अभिवृद्धि, आपत्कालीन सेवाको प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा दुर्गम क्षेत्रमा हेलिकप्टरसहित आवश्यक उद्धार सामग्रीको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभामा उठेका यी आवाजले कर्णाली दुर्घटनालाई केवल एउटा सडक दुर्घटनाका रूपमा मात्र नभई राज्यको सेवा प्रवाह, पूर्वाधार विकास र विपद् व्यवस्थापनको असफलतासँग जोडिएको गम्भीर विषयका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।