काठमाडौं। विशेष अदालतले बहुचर्चित नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको ‘टेरामक्स’ (ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम) प्रविधि खरिद प्रकरणमा पूर्वसञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका नेता मोहनबहादुर बस्नेतलाई सफाइ दिएको छ।

न्यायाधीशहरू हेमन्त रावल, डिल्लिरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले बस्नेतलाई निर्दोष ठहर गर्दै सफाइ दिएको हो।

बस्नेतले मन्त्री रहँदा बिना कुनै अध्ययन सोझै आफ्नो प्रस्तावमा टेरामक्स प्रविधि खरिद गर्ने निर्णय गराएको र दूरसञ्चार ऐनको गलत व्याख्या गरी नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको दाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो। तर, अदालतले उनीमाथिको अभियोग पुष्टि हुन नसकेको भन्दै सफाइ दिएको छ।

दिगम्बर झासहित तीन जना दोषी, ६ महिना कैदको फैसला

पूर्वमन्त्री बस्नेतले सफाइ पाए पनि विशेष अदालतले यस प्रकरणका अन्य मुख्य आरोपितहरूलाई भने दोषी ठहर गरेको छ। अदालतले दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दीगम्बर झा, तत्कालीन बोर्ड सदस्यहरू धनराज ज्ञवाली र टीका उप्रेतीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको हो।

दोषी ठहर भएका तीनै जनालाई अदालतले जनही ६ महिना कैद र ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिबाना हुने सजाय सुनाएको छ। विशेष अदालतले यस प्रकरणमा स्पष्ट बिगो कायम गर्न नमिल्ने व्याख्या गर्दै जरिबाना र कैद सजाय मात्र तोकेको हो।

झालाई थप ६ महिना कैदको फैसला

अदालतले दोषी ठहरिएका दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दीगम्बर झालाई थप ६ महिना कैद सजाय सुनाएको छ। सार्वजनिक ओहोदाको पदमा बहाल रहेको तथा यसअघि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको समेत अध्यक्ष भइसकेको सार्वजनिक व्यक्तित्व भएकाले उनलाई थप सजायको राय तयार पारिएको अदालतले जनाएको छ।

झाले कानुनी पूर्वाधार र ऐन नै तयार नभएको अवस्थामा नागरिकको कल र डेटामा अनधिकृत पहुँच पुग्ने गरी दबाबमूलक ढंगले टेरामक्स खरिदको निर्णय गराएको अभियोग लागेको थियो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राज्यको अर्बौँ रुपैयाँ नोक्सानी पुर्‍याएको र सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत नागरिकको गोपनीयताको हक हनन हुने गरी प्रणाली स्थापना गर्न खोजेको दाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। सोही मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ गर्दै विशेष अदालतले यो महत्त्वपूर्ण फैसला सुनाएको हो।