काठमाडाैं। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार पार्ने कार्यलाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ।

सरकारले दोस्रो पटक थपेको म्यादभित्रै प्रतिवेदन तयार गरी प्रधानमन्त्री शाहसमक्ष पेस गर्ने तयारी भइरहँदा राजनीतिक वृत्तमा भने नयाँ तरंग पैदा भएको छ।

कार्यदलका संयोजक र सदस्यहरूको अधिकतम लचकताका बाबजुद यो प्रक्रियामा सुरुदेखि नै सहभागी हुँदै आएका प्रमुख विपक्षी दलहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले असार २२ गते सामूहिक रूपमा पत्र बुझाउँदै कार्यदलबाट बाहिरिने निर्णय गरेका छन्।

पहिलो बैठकदेखि नै आफ्ना औपचारिक राय-सुझाव पेस गर्दै र सरोकारवालाहरूसँगको छलफलमा समेत सक्रिय रहँदै आएका यी दलहरूले ८३ दिनपछि अचानक बहस प्रक्रिया नै खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै बैठक बहिष्कार गरेपछि यसलाई सरकारको बढ्दो लोकप्रियता रोक्ने रणनीतिका रूपमा हेरिएको छ।

कार्यदलका संयोजक असिम शाहका अनुसार विगत झन्डै तीन महिनाको अवधिमा बहसपत्र तयार पार्ने विषयलाई लिएर विपक्षी दलहरूले कुनै पनि असहमति वा विरोध जनाएका थिएनन्।

प्रतिवेदन लेखनको अन्तिम समयमा आएर चालिएको यो कदम कार्यदललाई असफल बनाउने रणनीति मात्र भएको र देश-विदेशका विज्ञ एवं नागरिकहरूबाट प्राप्त सुझावहरू समेटिएर दस्तावेज सार्वजनिक हुँदा सरकार लोकप्रिय हुने डरले विपक्षीहरू बाहिरिएको दाबी शाहले गरेका छन्।

बाहिरिएका दलहरूले संविधानको प्रस्तावना र आधारभूत मूल्यमान्यता चलाउन नहुने तथा संशोधनको औचित्य खुलाउनुपर्ने माग राखेका छन्।

तर, संविधानले नै आफ्ना आधारभूत संरचनाहरू तोकिसकेको र कार्यदलले पनि ती मूल्यमान्यतालाई अक्षुण्ण राख्ने प्रतिबद्धता पटक-पटक दोहोर्‍याइसकेकाले यो माग अनावश्यक चर्चामा आउने र राजनीतिक जिम्मेवारीबाट पन्छिने बहाना मात्र भएको कार्यदलका सदस्य तथा सांसद मोहनलाल आचार्यले बताए।

यसैगरी, विपक्षी दलहरूले संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको सर्वदलीय बैठक मार्फत राष्ट्रिय सहमतिको पहल हुनुपर्ने अर्को सर्त पनि अघि सारेका छन्।

तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव पुष्कर सापकोटाले कार्यदलमै संसद्का सबै दल र कानुन सचिवहरूको निरन्तर सहभागिता रहेकाले यो मस्यौदाले संवैधानिक सर्वोच्चतालाई खलल नपुर्‍याई झन् मजबुत बनाउने दाबी गरेका छन्।

कार्यदलका सदस्य-सचिव एवं सहसचिव लीलाधर सुवेदीले पनि अत्यन्तै लोकतान्त्रिक, खुला र पारदर्शी ढंगले काम भइरहेको बेला अकास्मात् बाहिरिँदा जनतामा राजनीतिक दलहरूप्रति थप वितृष्णा जाग्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिन कार्यदलले हालसम्म संविधानविद्, कानुनविद्, नागरिक समाज, महिला अधिकारकर्मी र पूर्वप्रशासकहरूका साथै अनलाइनमार्फत देश-विदेशका ४४ हजार ७ सय नागरिकको सुझाव संकलन गरिसकेको छ।

विपक्षीहरूको बहिर्गमनले राजनीतिक रूपमा केही जटिलता थपे पनि कार्यदलले निर्धारित समयभित्रै परिमार्जित बहसपत्र मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने दृढता व्यक्त गरेको छ।