काठमाडौं। २०८२ साल भदौ २३ गतेको जेनजी आन्दोलन र २४ गते भएको देशव्यापी आगजनी, तोडफोड एवं ढुंगामुढाका घटनाले नेपालको न्यायपालिकामा ठूलाे क्षति पुर्‍यायो।

देशभरका विभिन्न अदालतहरूसँगै सर्वोच्च अदालत पनि यस हिंसात्मक घटनाको प्रत्यक्ष मारमा पर्‍याे। विशेष गरी सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक मूल भवन पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएपछि न्याय सम्पादनको नियमित प्रक्रिया नै अन्योलमा परेको थियो।

न्यायालयको भौतिक संरचना मात्र नभएर वर्षौं पुराना हजारौं महत्त्वपूर्ण मुद्दाका मिसिलहरूसमेत आगलागीमा परेर खरानी भए। यद्यपि, यस्तो अत्यन्तै कठिन र कष्टकर परिस्थितिबीच पनि सर्वोच्च अदालतले आफ्नो सेवालाई अवरुद्ध हुन नदिई अस्थायी व्यवस्थापनमार्फत न्याय सम्पादनलाई निरन्तरता दिइरह्यो।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार आगलागीपछिका सुरुवाती दिनहरू अदालतका लागि अत्यन्तै विषम र चुनौतीपूर्ण रहेका थिए। इजलास कहाँ सञ्चालन गर्ने र तत्कालै नागरिकलाई न्याय कसरी दिने भन्ने अन्योलबीच अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरणका रिट निवेदनहरूको सुनुवाइ अस्थायी पाल टाँगेरै भए पनि सुरु गरेको थियो।

त्यसको केही समयपछि आगलागीबाट सुरक्षित रहेको एनेक्स भवन र हाल निर्माणाधीन नयाँ भवनका केही प्रयोगयोग्य भागहरूबाट संयुक्त रूपमा सेवा प्रवाह भइरहेको छ। नयाँ भवनमा हाल छ वटा इजलास सञ्चालनमा आइसकेका छन् भने बाँकी भित्री संरचनाको निर्माण कार्य आगामी एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

आगलागीका कारण अदालतमा रहेका कुल २४ हजार मिसिलमध्ये २० हजार मिसिल पूर्ण रूपमा नष्ट भएका थिए। यो ठुलो क्षतिलाई परिपूर्ति गर्न सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) ले ‘नष्ट भएका मिसिलहरूको प्राप्ति तथा प्रमाणीकरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ जारी गरी ६० दिने सार्वजनिक सूचनामार्फत सरोकारवालाहरूसँग कागजात माग गरेको थियो।

जसको सकारात्मक परिणाम स्वरूप हालसम्म करिब १८ हजार मिसिलहरू पुनःप्राप्त भई प्रमाणीकरणका साथ इजलासमा पेस भई फैसलासमेत हुन थालेका छन् भने बाँकी दुई हजार मिसिलका लागि निरन्तर फलोअप भइरहेको छ।

प्रवक्ता कोइरालाले कुनै मिसिल प्राप्त नभएकै आधारमा मुद्दा स्वतः समाप्त नहुने र कसैले पनि उन्मुक्ति नपाउने स्पष्ट पारेका छन्। सबै मुद्दाका आधारभूत विवरणहरू अदालतको डिजिटल सफ्टवेयर प्रणालीमा सुरक्षित रहेकाले हार्डकपी नष्ट भए पनि मुद्दाको अस्तित्व सुरक्षित रहन्छ र आवश्यक परे इजलासको आदेशानुसार डमी मिसिल खडा गरी प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

भदौ २४ को सोही घटनाका कारण देशभरका कुल २३ वटा अदालत भवनहरू प्रभावित भएका थिए, जसमा १० वटा पूर्ण रूपमा नष्ट, ९ वटा आंशिक क्षतिग्रस्त र ४ वटा सामान्य क्षति भएका भवनहरू रहेका छन्।

सामान्य र आंशिक क्षतिग्रस्त भवनहरूको मर्मत कार्य भइरहेको छ भने पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका १० वटा भवनहरूको पुनर्निर्माण सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको प्राविधिक मूल्यांकनका आधारमा सरकारले गरिरहेको छ।

यसैबीच, न्यायपालिकाले आगामी दिनमा न्याय सम्पादनलाई थप छिटो, छरितो र पारदर्शी बनाउन सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्ने रणनीति अपनाएको छ।

अदालतले ‘न्यायपालिकाको सूचना प्रविधि नीति’ पारित गरिसकेको छ, जसअन्तर्गत भविष्यमा मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रियालाई प्रत्यक्ष प्रसारण (लाइभ स्ट्रिमिङ) गर्ने तयारी भइरहेको छ।

यसले अदालतमा अनावश्यक भीड घटाउनुका साथै ‘फेसलेस कोर्ट’ को अवधारणालाई साकार पार्न मद्दत पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ। हाल सर्वोच्च अदालतमा २७ हजारभन्दा बढी मुद्दाहरू विचाराधीन रहेका छन् र न्यायाधीशको न्यून सङ्ख्या एवं कानुनी प्रक्रियागत कारणले मुद्दा टुङ्ग्याउन समय लाग्ने गरे पनि अदालतले निरन्तर व्यवस्थापकीय सुधार गरिरहेको छ।

न्यायपालिकाले आफ्नो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना सफल पार्न विगतदेखि नै राष्ट्रिय बजेटको कम्तीमा एक प्रतिशत बजेट माग गर्दै आए तापनि हालसम्म सो माग सम्बोधन हुन सकेको छैन।

बजेटको सीमितताका बाबजुद सर्वोच्च अदालतले भदौको विनाशकारी भौतिक क्षतिबाट पाठ सिक्दै आफूलाई थप प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र सुधारको दिशामा दृढताका साथ अगाडि बढाइरहेको छ।