काठमाडौं। प्रतिनिधि सभाको उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति रहबर अन्सारीले देशभरका घरधुरीमा प्रयोग भइरहेका एलपी ग्यास सिलिन्डरको एकीकृत डिजिटल अभिलेख (डाटाबेस) निर्माण गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।

बुधबार बसेको समितिको विशेष बैठकमा बोल्दै सभापति अन्सारीले बजारको प्रभावकारी अनुगमन, ग्यासको वैज्ञानिक आपूर्ति व्यवस्थापन र उपभोक्ताको सर्वोपरी सुरक्षाका लागि प्रत्येक घरमा रहेका सिलिन्डरको विवरण समेट्ने गरी अत्याधुनिक डिजिटल प्रणाली तत्काल आवश्यक रहेको स्पष्ट पारे।

बैठकमा सभापति अन्सारीले हाल राज्यका जिम्मेवार निकायहरूसँग कुन घरमा कति वटा ग्यास सिलिन्डर छन् भन्ने कुनै पनि आधिकारिक र भरपर्दो तथ्यांक नभएकाले अनुगमन र व्यवस्थापनमा चरम समस्या भइरहेको उल्लेख गरे।

उनले देशका सम्पूर्ण घरधुरी म्यापिङमा आधारित एक एकीकृत प्रणाली विकास गरी ग्यास उत्पादन गर्ने कम्पनी, स्थानीय वितरक र नेपाल आयल निगमले समेत कुन उपभोक्ताको घरमा कति सिलिन्डर मौज्दात छन् भन्ने प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त गर्न सक्ने पारदर्शी व्यवस्था मिलाउन विशेष जोड दिए।

सूचना प्रविधिको यो युगमा यस्तो प्रणाली विकास गर्न कुनै ठूलो प्राविधिक चुनौती नरहेको स्पष्ट पार्दै उनले वर्तमान सरकारकै कार्यकालमा यसलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सरोकारवाला मन्त्रालयलाई आग्रह गरे। यो डिजिटल प्रणाली लागू भएपछि ग्यास वितरण प्रणाली थप पारदर्शी, व्यवस्थित र व्यावसायिक हुने समितिको विश्वास छ।

यसका साथै बैठकमा सभापति अन्सारीले भारतसँग लामो समयदेखि प्रस्तावित रहेको एलपी ग्यास पाइपलाइन परियोजनाको विषयमा पनि नेपाल सरकार थप सक्रिय र गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

भारत सरकारले विभिन्न द्विपक्षीय मञ्चहरूमा यो परियोजनाप्रति चासो देखाउँदै आएको भए पनि त्यसलाई ठोस कार्यान्वयनको चरणमा पुर्‍याउन नेपाल सरकारका तर्फबाट कूटनीतिक तथा प्राविधिक पहल निकै सुस्त भएको उनको भनाइ थियो।

समितिले भारतसँग प्रभावकारी समन्वय गरेर पाइपलाइन निर्माणको स्पष्ट समयसीमा, भण्डारण क्षमता तथा विस्तृत कार्ययोजना तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देश गरेको छ।

साथै, आधुनिक सहरीकरणलाई मध्यनजर गर्दै ग्यास उद्योगहरूको प्राविधिक सहकार्यमा ठूला हाउजिङ सोसाइटी तथा घना बस्तीहरूमा सामूहिक ग्यास वितरण प्रणाली (सेन्ट्रल ग्यासिङ सिस्टम) को प्रवर्द्धन गर्न समेत समितिले सरकारलाई महत्वपूर्ण सुझाव दिएको छ।