काठमाडाैं। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ लाई परिमार्जन गर्न तयार पारेको विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवाला तथा सर्वसाधारणबाट सुझाव आह्वान गरेको छ।

मन्त्रालयले एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै तोकिएको समयभित्र प्राप्त हुने सान्दर्भिक सुझावहरूलाई समेटेर विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइने स्पष्ट पारेको छ।

प्रस्तावित मस्यौदामा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको भूमिकालाई थप प्रभावकारी र स्पष्ट बनाउने प्रयास गरिएको छ भने सरकारले गर्ने सेयर तथा ऋण लगानीलाई कानुनी आधार दिने तयारी गरिएको छ।

यस संसोधनमार्फत सरकारी ऋणपत्रलाई स्वदेशी तथा विदेशी बजारमा निष्कासन गर्न सक्ने र विदेशी मुद्रामा समेत ऋणपत्र जारी गर्न पाउने नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

आधुनिक वित्तीय उपकरणको प्रयोगलाई बढावा दिँदै ऋणपत्रको डिजिटल अभिलेख राख्ने, ‘थिमेटिक बन्ड’ जारी गर्ने तथा विनिमय दर र ब्याजदरमा आउने उतारचढावको जोखिम न्यूनीकरणका लागि ‘हेजिङ’को व्यवस्था गर्ने योजना मस्यौदामा समेटिएको छ।

विधेयकले नेपाल सरकारको सेयर तथा ऋण लगानीका क्षेत्रहरूलाई समेत स्पष्ट रूपमा वर्गीकरण गरेको छ। जसअनुसार पूर्ण वा नियन्त्रणात्मक स्वामित्व भएका सार्वजनिक संस्था, सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) अन्तर्गतका राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजना र नेपाल सदस्य रहेका अन्तरसरकारी अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा मात्र सरकारी लगानी गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

अर्कातर्फ, कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष ऋण लगानी गर्न, मदिरा तथा सुर्तीजन्य वस्तुको उत्पादन र बिक्री, क्यासिनो तथा जुवाघर र वैदेशिक रोजगार व्यवसाय जस्ता क्षेत्रमा सरकारी लगानी गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

यसका साथै, सरकारी ऋण असुली प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र कडा बनाउने नीति विधेयकले लिएको छ। ऋणपत्रको बोलकबोल (बिडिङ) प्रक्रियामा मिलेमतो गर्ने वा गलत तथा त्रुटिपूर्ण विवरण पेस गर्ने व्यक्ति वा संस्थामाथि कानुनी कारबाही र जरिवानाको व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ।

ऋणपत्रसँग सम्बन्धित धेरैजसो प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय कार्यहरूलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै विद्युतीय प्रणालीमा आधारित लैजाने प्रस्ताव समेत यस संशोधित मस्यौदामा समावेश छ।