सुदूरपश्चिम। ‘डिजिटल’ पहिचान प्रणालीप्रति नागरिकको पहुँच र आकर्षण बढ्दै गएपछि कैलालीमा गत आर्थिक वर्षमा ७९ हजारभन्दा बढी नागरिकले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण दर्ता गराएका छन्।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रगति विवरणअनुसार कुल ७९ हजार ५६१ जनाको राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि व्यक्तिगत र जैविक विवरण संकलन गरिएको हो।

दर्ता भएकामध्ये ३६ हजार २० वटा परिचयपत्र छपाइ भई कार्यालयमा प्राप्त भइसके पनि हालसम्म चार हजार ७४० जना सेवाग्राहीले मात्र कार्ड बुझिलिएका छन्। दर्ता नम्बर र अभिलेखसहितको डिजिटल पानाका आधारमा पनि राहदानी लगायतका अत्यावश्यक काम बन्ने भएकाले सेवाग्राहीहरू छपाइ भइसकेका परिचयपत्र लिन आउन ढिलाइ गरिरहेको प्रशासनको भनाइ छ।

प्रशासन कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा वंशजका आधारमा १० हजार ९८ जनालाई नागरिकता वितरण गरिएको छ भने ५० जनाले अङ्गीकृत, १७ जनाले वैवाहिक अङ्गीकृत र १२ जनाले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका छन्।

सोही अवधिमा नौ हजार ९२५ जनालाई नागरिकताको प्रतिलिपि र २२३ बालबालिकालाई नाबालक परिचयपत्र वितरण गरिएको छ। राहदानी सेवातर्फ सात हजार ५४ वटा आवेदन दर्ता भएकामा छ हजार ७८० वटा छपाइ भई आएका र तीमध्ये छ हजार ४३८ वटा राहदानी वितरण भइसकेका छन्। राहदानी दस्तुरबाट मात्रै कार्यालयले रु. ३ करोड ६६ लाख ५१ हजार ६०१ राजस्व संकलन गरेको छ।

मुद्दा फछ्र्योट र अन्य प्रशासनिक कामतर्फ कार्यालयमा गत आवमा सवारी दुर्घटना, जुवातास र खाद्यसँग सम्बन्धित १९८ वटा नयाँ मुद्दा दर्ता भएकामा १०८ वटा फछ्र्योट भएका छन् भने अघिल्लो आवबाट सरेका १९७ मुद्दामध्ये ५२ वटाको किनार लगाइएको छ।

संस्था प्रशासनतर्फ ६८ नयाँ संस्था दर्ता, ४९८ वटाको नवीकरण, एउटा शाखा विस्तार, ७८ वटा हातहतियार नवीकरण र तीन वटा नयाँ छापाखाना दर्ता गरिएका छन्। यसैगरी द्वन्द्वपीडित राहत कार्यक्रमअन्तर्गत २२ जना घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई रु. २८ लाख २० हजार राहत वितरण गरिएको छ भने जनआन्दोलनका शहीद परिवारलाई नियमित मासिक सहायता उपलब्ध गराइएको छ।

नागरिक गुनासो व्यवस्थापनमा पनि प्रशासनले तत्परता देखाएको छ। हेलो सरकारमार्फत आएका १६५ मध्ये १६० वटा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका १७ मध्ये १५ वटा तथा गृह मन्त्रालयका ३० र ठाडो उजुरीका ३२३ वटै गुनासाहरू शतप्रतिशत फछ्र्योट गरिएका छन्।

आर्थिक वर्षभरिमा राहदानी, कम्पनी दर्ता, प्रशासनिक दण्ड-जरिवाना, हातहतियार इजाजत र अन्य सेवा शुल्कबापत जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले कुल रु. ४ करोड ६६ लाख १७ हजार ६६ राजस्व संकलन गरेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी हीरालाल रेग्मीले सम्पूर्ण कर्मचारी र सरोकारवालाको सहयोगले सेवा प्रवाह सहज बनेको बताउँदै आगामी दिनमा सेवालाई अझ सुदृढ र प्रभावकारी बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।