काठमाडौं। सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाउन प्रस्ताव गरेको तीन प्रतिशत समता कर हालका लागि लागू नगर्ने निर्णय गरेको छ। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको हो।

उक्त कर कार्यान्वयन गर्दा आमनागरिकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने र निराशा छाउने देखिएकाले नागरिकको माग र असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्दै यो कदम चालिएको बताइएको छ।

३ प्रतिशत समता कर ल्याउनुको मुख्य उद्देश्य दुर्गम र पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनु, दलित, सिमान्तकृत एवं विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बीमाको दायरा विस्तार गर्नु र करको दायरा फराकिलो बनाएर अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थित बनाउनु रहेको थियो।

तर प्रस्तावित करप्रति नागरिक तहबाट व्यक्त प्रतिक्रियालाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै जनमुखी सरकार भएकाले नागरिकको हितलाई नै केन्द्रमा राखेर निर्णय परिमार्जन गरिएको जनाइएको छ।

सुशासन कायम गर्दै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउन प्रतिबद्ध रहेको भन्दै कुनै निर्णयप्रति जनता असन्तुष्ट भए त्यसलाई सुधार्न सरकार सधैँ तयार रहने स्पष्ट पारिएको छ।

साथै, विपन्न र गरिब नागरिकका लागि निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत शय्या र निजी क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयहरूमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीतिलाई भने कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।