काठमाडौं — शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुद मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्श (एजुकेसन कन्सल्टेन्सी) क्षेत्रका समस्या, चुनौती र नीतिगत सुधारका विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गर्ने भएको छ।

मन्त्रालयले बुधबार शैक्षिक परामर्श व्यवसायी, सम्बन्धित संघसंस्था तथा अन्य सरोकारवालालाई बोलाएर क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, देखिएका समस्या र आवश्यक नीतिगत सुधारबारे छलफल गर्न लागेको हो।

सरकारले हालै ल्याएको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ को विरोध गर्दै आएका कन्सल्टेन्सी सञ्चालकहरूसँग संवाद गर्न मन्त्रालयले छलफल आयोजना गरेको जनाएको छ।

नयाँ नियमावलीका केही प्रावधानले व्यवसाय सञ्चालनमा कठिनाइ सिर्जना गर्ने भन्दै शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। उनीहरूले नियमावली निर्माणअघि पर्याप्त छलफल नभएको, केही व्यवस्था अव्यावहारिक रहेको र क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने नाममा समस्या बढ्न सक्ने भन्दै संशोधनको माग गर्दै आएका छन्।

मन्त्रालयले भने शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यले नियमावली ल्याइएको बताउँदै आएको छ। छलफलमार्फत व्यवसायीका सुझाव, गुनासा र सुधारका प्रस्तावलाई समेटेर आवश्यक निर्णय लिने मन्त्रालयको तयारी छ।

शैक्षिक परामर्श क्षेत्र वैदेशिक अध्ययनका लागि विद्यार्थीलाई सूचना, परामर्श र प्रक्रियागत सहयोग उपलब्ध गराउने महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा विकास भए पनि यस क्षेत्रमा गुणस्तर, नियमन, पारदर्शिता र विद्यार्थी सुरक्षाका विषयमा समय–समयमा प्रश्न उठ्दै आएका छन्।

बुधबार हुने छलफलले सरकार र व्यवसायीबीच देखिएको मतभेद समाधान गर्दै शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका लागि प्रभावकारी नीति निर्माणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।