काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्लाहीको बागमती नगरपालिकामा निर्माणाधीन बागमती फन पार्क एण्ड रिसोर्ट आयोजनाको दोस्रो चरणको निर्माणमा भएको भनिएको अनियमितता सम्बन्धी प्रकरणमा मधेश प्रदेश सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री, तत्कालीन सचिव, बागमती नगरपालिकाका पूर्वपदाधिकारी तथा निर्माण व्यवसायीसहित सात प्रतिवादीविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

आयोगका अनुसार बागमती नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा बागमती फन पार्क एण्ड रिसोर्ट आयोजनाका लागि परामर्शदातामार्फत विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गराएको थियो।

सो आयोजना नगर विकास कोषले प्राविधिक, वातावरणीय र आर्थिक रूपमा सम्भाव्य रहेको निष्कर्षसहित मूल्याङ्कन गरी करिब १२ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको थियो। त्यसपछि पहिलो चरणको निर्माण कार्यका लागि ठेक्का सम्झौता भई काम सुरु गरिएको थियो।

अनुसन्धानका क्रममा पहिलो चरणको डीपीआरले आवश्यक नठानेका संरचना तथा लागत अनुमानमा नरहेका कार्यहरू दोस्रो चरणमा समावेश गरिएको पाइएको आयोगले जनाएको छ।

निर्माणाधीन संरचनाको सुरक्षाको नाममा पुनः नयाँ डीपीआर तयार गराई थप संरचना निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको र त्यसका लागि पर्याप्त आवश्यकता, जोखिम विश्लेषण तथा लागतअनुसार प्रतिफलको अध्ययन नगरी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको आयोगको निष्कर्ष छ।

आयोगका अनुसार दोस्रो चरणको डीपीआर तयार गर्दा पहिलो चरणको मूल डीपीआरलाई पुनरावलोकनसमेत नगरिएको, परामर्शदातालाई आवश्यक जानकारी नदिई निर्माण व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने गरी थप संरचना समावेश गरिएको तथा बागमती नदीको तटीय क्षेत्रमा रिटेनिङ वाल, शियर वाल, एम्फिथिएटर, पसल भवनलगायतका संरचना निर्माणका लागि लागत अनुमान तयार गरिएको थियो। यसरी आर्थिक रूपमा औचित्य पुष्टि नभएको अवस्थामा राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार पर्ने गरी योजना अघि बढाइएको आरोप आयोगको छ।

त्यसैगरी दोस्रो चरणको ठेक्का आह्वान गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनविपरीत प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी जटिल मूल्याङ्कनका आधारहरू राखिएको, निश्चित निर्माण व्यवसायीलाई मात्र अनुकूल हुने मापदण्ड समावेश गरिएको तथा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा कानुनविपरीत निर्णय गरिएको आयोगले जनाएको छ।

बोलपत्र मूल्याङ्कनमा झुट्टा तथा फर्जी कागजातसमेत प्रयोग गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको आयोगको दाबी छ।

आयोगले यी कार्यबाट सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी, दुरुपयोग तथा गैरकानुनी लाभ लिने–दिने उद्देश्यसहित मिलेमतो भएको निष्कर्ष निकाल्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ।

आरोपपत्रअनुसार मधेश प्रदेश सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साह र तत्कालीन सचिव गजेन्द्र कुमार ठाकुर विरुद्ध जनही ३५ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ।

त्यसैगरी बागमती नगरपालिकाका तत्कालीन नगरप्रमुख भरतकुमार थापा, उपप्रमुख लीला कुमारी मुक्तान तथा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेल विरुद्ध ३९ करोड ३९ लाख ६६ हजार ३३३ रुपैयाँ १३ पैसा बराबरको बिगो कायम गरिएको छ।

यस्तै मधेश प्रदेश सरकारका तत्कालीन उपसचिव उद्धवराज न्यौपाने विरुद्ध २० करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ भने निर्माण कम्पनी बिकोई–धुलिखेल जेभी तथा त्यसका आधिकारिक प्रतिनिधि युवराज पोखरेल विरुद्ध मुख्य कसूरदारसरह सजायको माग गर्दै आरोपपत्र दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ।

आयोगले सबै प्रतिवादीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कैद, बिगो बराबर जरिवाना, बिगो असुलउपर तथा थप कानुनी सजायको माग गर्दै विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको जनाएको छ।

यस्तै, लहान आन्तरिक राजस्व कार्यालयका कर अधिकृत पाँच लाख घुससहित पक्राउ परेका छन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आन्तरिक राजस्व कार्यालय, लहानका कर अधिकृत युवराज एम एस पाललाई पाँच लाख रुपैयाँ घुससहित नियन्त्रणमा लिएको छ।

आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार सिरहाको लहान नगरपालिका–६ स्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा कार्यरत कर अधिकृत पालले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को पूर्ण कर लेखापरीक्षणका लागि पेश गरिएका कागजात नमिलेको भन्दै सेवाग्राहीलाई दुःख–हैरानी दिई घुस मागेको भन्ने सूचना तथा उजुरीका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, बर्दिवासबाट खटिएको टोलीले बुधबार सेवाग्राहीबाट रु. ५ लाख घुस लिइसकेको अवस्थामा पाललाई उक्त नगद र एक थान मोबाइलसहित आफ्नै कार्यकक्षबाट नियन्त्रणमा लिएको आयोगले जनाएको छ।