काठमाडौं। नेपाल बाल संगठन (बाल मन्दिर) को जग्गा तथा सरकारी बजेट दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत लाभ लिएको आरोपमा तत्कालीन पदाधिकारी र कर्मचारीसहित आठ जनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ठगीको कसुरमा मुद्दा दायर गरिएको छ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले गरेको विस्तृत अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले अभियोगपत्र दर्ता गरेको हो।

अनाथ बालबालिकाको हित र कल्याणका लागि प्रयोग हुनुपर्ने कोष तथा सम्पत्तिको हिनामिना गरेको आरोपमा मुद्दा चलाइएकाहरूमा तत्कालीन योजना तथा छात्रवृत्ति शाखा प्रमुख (हाल काठमाडौं महानगरपालिका-११ की वडा सदस्य) ५४ वर्षीया आशा श्रेष्ठ, तत्कालीन सचिव ५१ वर्षीय राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठ र तत्कालीन सभापति ६२ वर्षीय ओमकृष्ण कर्माचार्य रहेका छन्। यी तीनै जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिइसकेको छ।

यस्तै, फरार प्रतिवादी कायम गरी मुद्दा दायर गरिएकाहरूमा तत्कालीन सभापति युरी कुमारी राई, तत्कालीन कोषाध्यक्ष ७४ वर्षीय दीपकदास श्रेष्ठ, तत्कालीन कोषाध्यक्ष ६० वर्षीय प्रयागराज श्रेष्ठ, तत्कालीन सभापति ६३ वर्षीय भगवान शाक्य र तत्कालीन सल्लाहकार ५६ वर्षीय रामकृष्ण चित्रकार रहेका छन्। यस प्रकरणमा मुख्य भूमिका मानिएकी संगठनकी तत्कालीन अध्यक्ष रीता सिंह वैद्यको भने मृत्यु भइसकेको छ।

अनुसन्धानका गम्भीर खुलासा र अनियमितता

सीआईबीको अनुसन्धानबाट प्रतिवादीहरूले अनाथ बालबालिकाका लागि छुट्याइएको बजेट तथा बाल मन्दिरको कोषबाट व्यक्तिगत उपचार खर्च, परिवारको किरिया खर्च तथा सवारी साधन खरिदमा रकम प्रयोग गरेको पाइएको छ।

गाडी खरिद घोटालामा राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठले आफ्नो नाममा गाडी किनेर त्यसको किस्ता बाल मन्दिरको कोषबाट तिरेको र सो गाडी तत्कालीन सभापति भगवान शाक्यले व्यक्तिगत रूपमा प्रयोग गरेको भेटिएको छ।

यस्तै, आशा श्रेष्ठले सार्वजनिक पद (वडा सदस्य) मा निर्वाचित भइसकेपछि पनि नियमविपरीत बाल मन्दिरबाट ‘परिवहन भत्ता’ का नाममा मासिक रकम बुझ्दै आएको अनुसन्धानमा देखिएको छ।

यसअघि, नक्सालस्थित बाल मन्दिरको २९ रोपनी जग्गा बिनाकुनै प्रतिस्पर्धा र सूचना मनोजकुमार मिश्रलाई भाडामा दिने सम्झौता गरी ७५ लाख रुपैयाँ नगदै बुझेकोसमेत सीआईबीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

बाल मन्दिरको सम्पत्ति दुरुपयोगबारे अनुसन्धान गर्न उच्च अदालतका पूर्वमुख्यन्यायाधीश हरिबाबु भट्टराईको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले २०७७ सालमै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गत चैतमा गरेपछि सीआईबीले अनुसन्धान प्रक्रिया तीव्र पारेर अदालतमा मुद्दा पुर्‍याएको हो।