काठमाडौं। युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा श्रमिकहरू चर्को ऋणको मारमा पर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न सरकारले व्यवहारिक र वैज्ञानिक नीति लागू गर्न लागेको बताएका छन्।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठनको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न ‘पाँचौँ नेपाल फोरम अन माइग्रेसन एण्ड डेभलपमेन्ट’ सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री यादवले सन् २०१५ देखि लागू भएको ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’ नीति कागजमा मात्र सीमित भएकाले यसलाई व्यावहारिक बनाउन पुनरावलोकन प्रक्रिया थालिएको जानकारी दिए।

मन्त्री यादवका अनुसार वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को संशोधित मस्यौदा पारित भएपछि कानुन पालना गर्नेलाई प्रोत्साहन र उल्लंघन गर्नेलाई कडा सजायको व्यवस्था गरिनेछ। साथै, भर्ना प्रक्रियालाई पारदर्शी, जबाफदेही र अनुगमनयोग्य बनाउन पूर्ण रूपमा डिजिटलिकरण गरिनेछ। मन्त्री यादवले आफ्नो १०० दिने कार्यकालको अनुभव बाँध्दै यस नीतिको वैज्ञानिक नियमनका लागि उच्च स्तरीय कार्यदल गठन गरिएको समेत बताए।

श्रमिकका समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार विभागमार्फत ‘उजुरी डट डिओएफइ’ (ujuri.dofe.gov.np) नामक अनलाइन प्लेटफर्म सुरु गरिसकेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गरिएको एक अध्ययनलाई उद्धृत गर्दै मन्त्री यादवले रोजगारी गुम्ने डरले श्रमिकहरूले आफूले तिरेको वास्तविक रकम खुलाउन समेत डराउने गरेको तीतो यथार्थ सुनाए।

हाल नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये करिब ७ प्रतिशत मात्रै बिना शुल्क जाने गरेका छन्। सरकारको अन्तिम लक्ष्य १०० प्रतिशत ‘एम्प्लोयर पे’ (सबै खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्ने) मोडेल लागू गर्नु रहेको छ। यसका लागि म्यानपावर व्यवसायीहरूबिचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्ने र प्रत्यक्ष भर्ना प्रक्रियालाई प्रवर्द्धन गर्ने रणनीति तय गरिनेछ।

कार्यक्रममा आइओएमका चिफ मिसन अफिसर हेलेन फोर्सले नेपालले सुरक्षित, व्यवस्थित र नियमित आप्रवासनका लागि विश्वव्यापी मञ्चहरूमा बलियो नेतृत्व देखाएको भन्दै प्रशंसा गरे। उनले नेपाल सरकारको यस अभियानमा आइओएमको निरन्तर साथ रहने प्रतिबद्धता जनाए।

त्यसैगरी, फिलिपिन्सको ‘डिपार्टमेन्ट अफ माइग्रन्ट वर्कर्स’ (DMW) का सहायक सचिव जेरोम अल्कान्तराले फिलिपिन्समा निष्पक्ष, पारदर्शी र कानुनी भर्ती प्रक्रिया लागू रहेको बताए।

सन् २०२० को तथ्यांकअनुसार फिलिपिनो कामदारले एजेन्सीलाई औसतमा १.२ महिनाको तलब बराबर मात्र शुल्क बुझाउने गरेको जानकारी दिँदै उनले वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिकको मर्यादा र मानवअधिकारको संरक्षण हुनुपर्नेमा जोड दिए।

मन्त्री यादवले फिलिपिन्स जस्ता देशका असल अभ्यासहरू सिकेर वैदेशिक रोजगारीका समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको र सम्मेलनका व्यावहारिक सुझावहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।