काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिकाले ४३ महिनाको अवधिमा एक लाख ६०६ जनालाई निःशुल्क कानुनी सेवा प्रदान गरेको छ।

कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले आर्थिक अभावका कारण कोही पनि कानुनी तथा प्रशासनिक सेवाबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको कार्यक्रमले न्यायमा पहुँच बढाउन महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको बताएकी छन्।

२०७९ चैत २ गतेदेखि सुरु भएको सेवाबाट ४२ हजार १८८ जना महिला, ११ हजार ४६३ जना ज्येष्ठ नागरिक, ४५६ जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति र १७५ जना बालबालिका लाभान्वित भएका छन्। औसतमा दैनिक ११५ जना र मासिक तीन हजार ४५७ जनाले सेवा प्राप्त गरिरहेको महानगरपालिकाले जनाएको छ।

महानगरपालिकाले नेपाल ल क्याम्पसलगायत सात शैक्षिक संस्थाका कानुन विषयका ३१३ जना विद्यार्थीलाई प्रशिक्षार्थीका रूपमा परिचालन गरी सेवा दिँदै आएको छ। सेवाअन्तर्गत निवेदन, उजुरी, फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र तथा मिलापत्रको मस्यौदा तयार गर्ने र कानुनी प्रक्रिया सम्बन्धी जानकारी दिने गरिएको छ।

कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले वडा तहसम्म न्यायिक सेवा विस्तार गर्दा स्थानीय विवाद समाधान गर्न सहज भएको र मुद्दामामिलामा हुने खर्चसमेत बचत भएको बताएकी छन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुक्तिराम अर्यालले निःशुल्क कानुनी सेवालाई सुशासनको महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा थप सुदृढ बनाउँदै लैजाने बताएका छन्।