काठमाडौं । चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूले देशभर नियमित स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्दा सर्वसाधारणको स्वास्थ्य अधिकारको उपभोगमा असर परेको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले नारायणी अस्पताल वीरगञ्जका चिकित्सक डा. प्रमोद राममाथि भएको कुटपिट तथा अस्पताल तोडफोडको घटनाप्रति आपत्ति जनाएको छ।

स्वास्थ्य सेवामा अहोरात्र खटिने चिकित्सकमाथि कुटपिट हुनु र अस्पतालमा तोडफोड गर्नु निन्दनीय कार्य भएको आयोगको ठहर छ। यस्ता गतिविधिले अराजकतालाई प्रश्रय दिनुका साथै कानुनको शासनमाथि नै चुनौती खडा गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

यसै घटनालाई लिएर चिकित्सकहरूले आकस्मिकबाहेकका सेवा बन्द गर्दा बिरामीहरू उपचारबाट वञ्चित भएका छन्। स्वास्थ्य सेवाजस्तो अत्यावश्यक सेवा बन्द गर्ने कार्य नेपालको संविधानको धारा ३५ द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हक, उपभोक्ताको हक तथा प्रचलित कानुनविपरीत रहेको आयोगले स्पष्ट पारेको छ।

आयोगले घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी संलग्न दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। साथै, स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील सेवा बन्द हुँदा लाखौं मानिसको जीवन जोखिममा पर्न सक्ने भएकाले तत्काल सेवा सञ्चालन गर्न आग्रह गरिएको छ।

आफ्ना विरोध र असहमतिहरू राख्दा सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा असर नपर्ने गरी वैकल्पिक उपायहरू अपनाउन तथा वार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्न सरकार, आन्दोलनरत चिकित्सक, मृतकका परिवारलगायत सम्बद्ध सबै पक्षलाई आयोगले जोडदार अपिल गरेको छ।