काठमाडौं। संसदीय सुनुवाइ समिति (संयुक्त) को बैठकमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पदका लागि प्रस्तावित मानबहादुर कार्कीविरुद्ध परेको उजुरीका सम्बन्धमा उजुरीकर्ता भेषराज लुइँटेलसँग गहन छलफल गरिएको छ।

छलफलका क्रममा सांसद प्रेमप्रसाद दंगालले प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त कार्कीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट निवेदनबारे प्रश्न उठाउनुभयो। सार्वजनिक हितसँग सम्बन्धित विषयमा दर्ता हुनुपर्ने रिटलाई दरपीठ गरिएको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले समितिको ध्यानाकर्षण गराए।

दंगालले फिफा विश्वकप २०२६ को प्रसारण अधिकार, राजस्व तथा उपभोक्तामाथि परेको आर्थिक भारका विषयमा उजुरीकर्ताको दाबीबारे जिज्ञासा राखे। उजुरीकर्ता लुइँटेलको दाबीअनुसार नेपालमा फिफा विश्वकप २०२६ को प्रसारण अधिकार ‘एस्प्रो मिडिया’ ले खरिद गरेको थियो, जसअन्तर्गत दर्शकबाट एक डिभाइसका लागि ४४९ रुपैयाँ र दुई डिभाइसका लागि ९९९ रुपैयाँ शुल्क असुल गरिएको थियो।

उजुरीमा नेपाल राष्ट्र बैंकले विश्वकप प्रसारण अधिकार खरिदका लागि १.७५५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी मुद्रा सटही स्वीकृत गरेको तथ्यसमेत प्रस्तुत गरिएको छ।

प्रसारण अधिकार खरिदमा करिब २५ करोड रुपैयाँ खर्च भए पनि उपभोक्ताबाट ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम उठाइएको र यसविरुद्ध परेको रिट दरपीठ गरिनु न्यायमा पहुँच रोक्ने कार्य भएको उजुरीकर्ताको आरोप छ।

सुनुवाइ प्रक्रियामा सांसद मधुकुमार चापागाईंले उजुरीकर्तालाई प्रत्यक्ष प्रश्न गर्दै दरपीठ आदेशविरुद्ध पुनरावेदन वा निवेदन दिएको/नदिएकोबारे स्पष्ट पार्न आग्रह गरे। साथै, सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुअघि सम्बन्धित निकायका पुनरावेदन संयन्त्रको उपयोग गरिए-नगरिएको विषयमा पनि उनले जिज्ञासा राखे।

सांसद चापागाईंले भने, “सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा तपाईंले दिनुभएको रिट निवेदन दरपीठ भएपछि त्यस आदेशउपर पुनरावेदन वा निवेदन दिनुभयो कि दिनुभएन? दोस्रो, रिट निवेदन लिएर जानुअघि उजुरीमा उल्लेख गरिएका आरोपहरूसम्बन्धी निकायका पुनरावेदन शाखाहरूमा निवेदन गर्नुभएको थियो कि थिएन? जस्तै, राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सटही स्वीकृत गरेको विषयमा त्यहाँको पुनरावेदन प्रक्रिया प्रयोग भयो कि भएन?”

सांसदहरूले उठाएका कानुनी तथा प्रक्रियागत प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उजुरीकर्ता भेषराज लुइँटेलले समितिमा आफ्नो स्पष्टीकरण एवं धारणा प्रस्तुत गरेका थिए।