रामेछाप। नेकपा (एमाले) का सचिव शंकर पोखरेलले प्रदेश सरकारका विरुद्ध फैलाइएका भ्रम र नकारात्मक धारणाहरू संघीयताकै विपक्षमा रहेको बताएका छन्।

प्रेस चौतारी नेपाल रामेछापमा आबद्ध पत्रकारहरूसँग शुक्रबार मन्थलीमा कुराकानी गर्दै नेता पोखरेलले प्रदेशका कारण राज्यको खर्च बढ्यो भन्ने दाबी अत्यन्तै गलत र भ्रामक रहेको बताए।

“प्रदेश सरकारप्रति फैलाइएको नकारात्मक धारणा सङ्घीयताकै विपक्षमा छ। प्रदेशका कारण खर्च बढ्यो भन्नु सरासर गलत हो,” पोखरेलले भने, “तीनवटा तहका सरकारमध्ये सबैभन्दा धेरै पुँजीगत खर्च गर्ने सरकार नै प्रदेश सरकार हो। धेरै पुँजीगत खर्च गर्ने तह काम लाग्दैन भन्ने अनि साधारण खर्च बढी गर्ने तह चाहिँ अपरिहार्य छ भन्ने जुन भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको छ, त्यो बिल्कुलै उचित छैन।”

संघीय व्यवस्थामा प्रदेश नै मुख्य स्तम्भ भएको स्पष्ट पार्दै उनले थपे, “प्रदेश छैन भने सङ्घीयता नै रहँदैन। कि त सङ्घीयता नै बेठिक हो भन्नुपर्‍यो; होइन सङ्घीयता ठिक हो भने प्रदेशको भूमिका र अस्तित्वलाई स्वीकार्नै पर्छ।”

नेपालको राजनीतिक अस्थिरताको सबैभन्दा बढी मार प्रदेश सरकारहरूमा परेको बताउँदै उनले छिटो-छिटो सरकार परिवर्तन भइरहँदा जनतामा निराशा बढेको धारणा व्यक्त गरे। प्रदेशमा स्थायित्व ल्याउनकै लागि एमालेले नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य गरेको भए पनि कांग्रेस पछाडि हटेकाले अहिलेको स्थिति सिर्जना भएको उनको भनाइ थियो।

कांग्रेस नेतृत्वको सरकार रहेका स्थानमा एमालेका मन्त्रीहरूलाई हटाएपछि राजनीतिक समीकरण बिग्रिएको उनले दाबी गरे।

एमाले अहिले पनि कांग्रेस र अन्य दलहरूसहितको समावेशी प्रदेश सरकारकै पक्षमा रहेको भए पनि कांग्रेस त्यसरी अघि बढ्न तयार नदेखिएको उनले बताए। यद्यपि मधेस प्रदेशमा तीन दल मिलेर कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन भइरहेको उदाहरण उनले प्रस्तुत गरे।

अहिले देशका जनता राजनीतिक स्थायित्वको पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले पार्टीभित्र अहिलेकै मुख्यमन्त्री र संसदीय दलका नेताहरूलाई कायम राखेर जानु उपयुक्त हुने सुझाव पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दिएको जानकारी दिए।

मुलुकका सामु विद्यमान चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्ने एक मात्र शक्ति एमाले भएको दाबी गर्दै उनले लोकतन्त्र, मुलुक र संविधानको रक्षाका लागि राजनीतिक दलहरू नै बलियो हुनुपर्नेमा जोड दिए। यसका लागि कार्यकर्ताको मनोबल बढाउने र जनतामा गुम्दै गएको विश्वास पुनः स्थापित गर्ने दुई मुख्य काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

पार्टीको पुनर्गठन अभियान कुनै व्यक्ति विशेषको नभई सिंगो आन्दोलनको हितका लागि भएको स्पष्ट पार्दै पोखरेलले वैचारिक र राजनीतिक रूपमा पार्टीलाई सुदृढ बनाउन शुद्धीकरण, सुदृढीकरण र यथास्थितिबाट बाहिर निस्कनुको विकल्प नरहेको बताए।

वर्तमान सरकारप्रति टिप्पणी गर्दै उनले सुरुमा तयारीका साथ आएजस्तो देखिए पनि १०० दिन पुग्दा पूर्ण रूपमा असफल भइसकेको आरोप लगाए। सरकारले जनतासामु गरेका वाचा पूरा गर्न नसक्दा नागरिकमा समग्र व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा बढ्ने जोखिम पैदा भएको उनको दाबी थियो।