काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले लामो समयदेखि बन्द रहेका तथा घाटामा चल्दै आएका राष्ट्रिय उद्योग र सरकारी संस्थानहरूमा सुधारका आशालाग्दा संकेतहरू देखिन थालेको दाबी गरेका छन्।

शनिबार सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले सरकारको निरन्तर सहजीकरण, उत्प्रेरणा र समन्वयका कारण संस्थानहरू पुनः जीवन्त र प्रतिस्पर्धी बन्न थालेको बताएका हुन्।

‘नयाँ सरकारले सुरुदेखि नै राष्ट्रिय उद्योग र संस्थानहरूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन प्राथमिकता दिएको छ,’ प्रधानमन्त्री शाहले भने, ‘त्यही इमान्दार प्रयास, कानुन कार्यान्वयन र निरन्तरको “टिमवर्क” का कारण केही उद्योगहरूमा परिणाम देखिन थालेका छन्।’

नेपाल औषधि लिमिटेडको नाफा र नयाँ लक्ष्य

वर्षौंसम्म घाटामा रहेको नेपाल औषधि लिमिटेडले विश्व स्वास्थ्य संगठनको ‘गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्राक्टिस’  मापदण्ड प्राप्त गरेपछि गत आर्थिक वर्षमा ३ करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ। कम्पनीले पछिल्लो चार महिनामा मात्रै २ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बराबरको औषधि बिक्री गरेको छ भने चालु आर्थिक वर्षमा ३० करोड रुपैयाँको औषधि बिक्री गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

साथै, सरकारको १०० शासकीय सुधार कार्यसूची अनुसार आगामी तीन वर्षभित्र ९८ प्रकारका निःशुल्क औषधि उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। सोही अनुसार यस वर्ष ३७ प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएकामा २५ प्रकारका औषधिको उत्पादन तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

हेटौँडा कपडा उद्योग र नेपाल वायुसेवा निगमको स्थिति

लामो समयदेखि बन्द रहेको हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि परीक्षण उत्पादनको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिइएको छ। तान (लुम) मर्मतपछि परीक्षण उत्पादन सुरु भई केही मात्रामा कपडा उत्पादन भइरहेको र परीक्षण पश्चात् उद्योग सरकारले नै सञ्चालन गर्ने तयारी रहेको छ।

त्यस्तै, नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) को आम्दानीमा पनि उल्लेखनीय सुधार आएको छ। गत आर्थिक वर्षको चैतदेखि असारसम्म निगमले ६ अर्ब २७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १ अर्ब १० करोड २१ लाख रुपैयाँ बढी हो। सो अवधिमा जहाजको सिट अकुपेन्सी ८६ प्रतिशत पुगेको छ भने निगमले जहाज खरिदको ऋणबापत सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई १ अर्ब ६ करोड १९ लाख रुपैयाँ किस्ता भुक्तानी गरेको छ।

डीडीसीद्वारा किसानको भुक्तानी चक्र घटाइयो

दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) मा लामो समयदेखि रोकिएको किसानहरूको बक्यौता भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिइएको प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरे। यसअघि आठ महिनासम्म लाग्ने भुक्तानी चक्रलाई घटाएर अहिले दुईदेखि तीन महिनामा झारिएको छ। यससँगै पहिले करिब ७२ करोड रुपैयाँ रहेको भुक्तानी बक्यौता रकम अहिले घटेर करिब ३५ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ।