काठमाडौं। भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेट पेस गर्न नसकेका मधेश प्रदेशका चार नगरपालिकामा पुनः स्थलगत सहजीकरण गर्ने भएको छ।

स्थानीय तहको सभामा बजेट पेस हुन नसकेको अवस्थालाई सुल्झाउन मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा टोली मंगलबार सम्बन्धित नगरपालिकातर्फ प्रस्थान गर्दै छ। टोलीमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र तथा नेपाल नगरपालिका सङ्घका प्रतिनिधिहरूसमेत सहभागी छन्।

विभिन्न पहल, प्रयास तथा समन्वयका बाबजुद हालसम्म नगरसभामा बजेट पेस हुन नसकेपछि मन्त्रालयले उच्चस्तरीय संयुक्त टोलीलाई नै स्थलगत रूपमा खटाउने निर्णय गरेको हो।

टोलीले धनुषाको कमला नगरपालिकाका साथै रौतहटका गरुडा, फतुवा विजयपुर र मौलापुर नगरपालिका पुगेर स्थानीय जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष छलफल गर्नेछ। छलफलमार्फत बजेट निर्माण तथा नगरसभा सञ्चालनमा देखिएका अवरोध पहिचान गरी समस्या समाधानका लागि सहजीकरण र समन्वय गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

स्थानीय तहको बजेट प्रक्रिया लामो समयसम्म अवरुद्ध हुँदा आम नागरिकको सेवा प्रवाह र विकास-निर्माणका काम प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भएकाले मन्त्रालयले सक्रियता देखाएको हो। मन्त्रालयले स्थानीय तहका बजेट तथा सभा सञ्चालनसम्बन्धी विवाद सुल्झाउन निरन्तर समन्वय गर्दै आएको छ।