काठमाडौं। प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा ‘अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयक, २०८१’ मा परेका संशोधनमाथि छलफल भएको छ।

बिहीबार बसेको बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव डा. सुरेश श्रेष्ठले अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणसम्बन्धी कानुनलाई दण्डात्मकभन्दा पनि संरक्षणात्मक र अभिभावकीय प्रकृतिको बनाउनुपर्ने धारणा राखे।

राज्यले बनाउने कानुनमध्ये दण्ड वा कैदको व्यवस्था गर्ने दण्डात्मक र राज्यले अपनत्व लिने संरक्षणात्मक कानुन हुने स्पष्ट पार्दै उनले यो विधेयकलाई संरक्षणात्मक बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा समुदाय र व्यक्तिको दैनिकीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुनाले कुनै पनि व्यवस्था गर्दा समुदायको संवेदनशीलतालाई ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनले जनभावनाविपरीत कानुन आएमा गुठी ऐन जस्तै जनताले स्वीकार नगर्ने जोखिम हुने स्मरण गराए।

छलफलका क्रममा सम्पदाको सूचीकरण वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा पूर्वजानकारीसहितको स्वतन्त्र सहमति (एफपिक) लिनुपर्ने विषयलाई संवेदनशील रूपमा लिइएको छ। ऐनमा यसलाई सांकेतिक रूपमा राखेर नियमावलीमा विस्तृत व्यवस्था गरिने बताइएको छ।

त्यसैगरी राज्य र समुदायलाई अलग रूपमा नहेरी समुदायलाई नै राज्यको आधारका रूपमा बुझ्नुपर्ने धारणा बैठकमा व्यक्त भयो। समुदाय रहेसम्म मात्र सम्पदा जीवित रहने हुनाले राज्यले यसमा केवल अभिभावकीय भूमिका मात्र निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिइयो।

विधेयकमा समुदायले आफ्नो अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदालाई व्यापारिक तथा आर्थिक उपार्जनका लागि प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था राखिएको भए पनि अत्यधिक व्यापारीकरणले सम्पदाको मौलिकतामा असर पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

सहसचिव श्रेष्ठले ‘योमरी’ को उदाहरण दिँदै रेस्टुरेन्टहरूमा सधैँ उपलब्ध हुन थालेपछि ‘योमरी पुन्ही’ को विशेष सांस्कृतिक महत्व घट्न सक्ने खतरा औँल्याए।

बैठकमा समितिका सदस्यहरूले अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणमा समुदायको सहभागिता, पूर्वसहमति, सूचीकरण प्रक्रिया र राज्यको अभिभावकीय भूमिकालाई विधेयकमा स्पष्ट रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।