काठमाडौं। कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा जैविक तथा प्राङ्गारिक मलको प्रयोगको अवस्था, माटोको स्वास्थ्य र दिगो कृषि विकासमा यसको सम्भाव्यताबारे छलफल गरिएको छ।

बैठकमा रासायनिक मलको प्रयोगलाई क्रमशः घटाउँदै प्राङ्गारिक तथा जैविक मलको प्रयोग बढाउन आवश्यक नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

समिति सभापति अशोककुमार चौधरीले रासायनिक मलको प्रयोगलाई क्रमशः हटाउँदै प्राङ्गारिक तथा जैविक मलको उपयोगतर्फ कृषकलाई आकर्षित गर्ने नीति आवश्यक रहेको बताए।

उनले दिगो कृषि विकासका लागि सरकारले आवश्यक नीति निर्माण गर्दा समितिको बैठकमा आएका सुझावलाई मार्गदर्शनका रूपमा लिनुपर्ने बताए।

‘आजको छलफलमा रासायनिक मलको प्रयोगलाई क्रमशः हटाउँदै जाने र प्राङ्गारिक तथा जैविक मलको उपयोगतर्फ कृषकलाई आकर्षित गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने विषय उठेको छ,’ उनले भने।

सभापति चौधरीले अबको कृषि प्रणाली प्राङ्गारिक तथा जैविक उत्पादनतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा समितिका सबै सदस्यको समान धारणा रहेको बताए।

‘अबको बाटो प्राङ्गारिक नै हुनुपर्छ, जैविककै हुनुपर्छ भन्ने कुरामा सबै माननीयज्यूहरूको सहमति भएको छ,’ उनले भने।

उनका अनुसार सरकारले हालसम्म प्राङ्गारिक मलका लागि छुट्टै बजेट विनियोजन गरेको छैन। आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ मा जैविक खेती प्रवद्र्धनका लागि स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदानका रूपमा ३६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिए।

उक्त बजेटले जैविक मलसँग सम्बन्धित कम्पनी, उद्योग तथा सरोकारवाला निकायलाई केही हदसम्म प्रोत्साहन गरे पनि त्यसले मात्रै पर्याप्त नहुने सभापति चौधरीको भनाइ छ।

बैठकमा कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय लुम्ले, कास्कीका वरिष्ठ माटो वैज्ञानिक रोशनबाबु ओझाले पनि रासायनिक मलमा केन्द्रित हालको अनुदान तथा वितरण प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको बताए।

उनले हालको रासायनिक मल नियन्त्रण तथा वितरणसम्बन्धी व्यवस्थाले रासायनिक मललाई नै बढी प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै अनुदान प्रणालीमा प्राङ्गारिक मललाई पनि अनिवार्य रूपमा समेट्नुपर्ने धारणा राखे।

‘हाम्रो अहिलेको रासायनिक मल नियन्त्रणको आदेशले विशेषगरी रासायनिकलाई नै फोकस गरेको छ। रासायनिक अनुदान र रासायनिकको वितरणमुखी बढी भइरहेको छ,’ ओझाले भने।

रासायनिक मलको प्रयोग घटाउँदै प्राङ्गारिक मलको प्रयोग बढाउन अनुदान वितरण प्रणालीमै सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। यसका लागि रासायनिक मलसँगै निश्चित मात्रामा प्राङ्गारिक मल वितरण गर्ने व्यवस्था गर्न सकिए प्रभावकारी हुने उनले बताए।

‘यसलाई अलिकति रुटिन गर्न सके र हाम्रो अनुदान पद्धतिमा प्राङ्गारिक मल अनिवार्य वितरणको मेकानिजम ल्याउन सके धेरै नै राम्रो काम गर्छ भन्ने हाम्रो अनुसन्धानले पनि देखाइरहेको छ,’ उनले भने।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले समेत प्राङ्गारिक मलको प्रयोगलाई कृषि प्रणालीमा बढाउँदै लैजानुपर्ने देखाएको भन्दै ओझाले नेपालको वर्तमान कृषि प्रणालीका लागि पनि यस्तो व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए।

बैठकमा सहभागीहरूले माटोको स्वास्थ्य जोगाउन, कृषि उत्पादनलाई दीर्घकालीन रूपमा टिकाउ बनाउन तथा रासायनिक मलमा बढ्दो निर्भरता घटाउन जैविक तथा प्राङ्गारिक मलको उत्पादन र प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। समिति सभापति चौधरीले बैठकमा उठेका सुझावलाई आगामी नीति तथा कार्यक्रम निर्माणका क्रममा उपयोग गर्ने जनाएका छन्।