मकवानपुर। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) ले दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले अहिले अल्पमतको सरकार चलाइरहेका छन्।

नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेबीच एक वर्षदेखिको सत्ता साझेदारीलाई नेपाली काङ्ग्रेसले नै गत ३१ असारमा निरन्तरता दिन नसकिने निष्कर्ष सार्वजनिक गरेसँगै एमाले सरकारबाट बाहिरिएको थियो।

सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता भएपछि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने भएकाले मुख्यमन्त्री बानियाँले आगामी १ भदौमा प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्।

काङ्ग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका सचिव मीनकृष्ण महर्जनका अनुसार मुख्यमन्त्री बानियाँले आगामी १ भदौमा विश्वासको मत लिने तयारी गरेका हुन्। मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने तयारी पूरा गरिसकेको र प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलसँग पनि समर्थनका लागि छलफल भइरहेको सचिव महर्जनले जानकारी दिए।

विश्वासको मतको तयारी भइरहेकै बेला प्रदेशसभामा दुई सिट रहेको हाम्रो नेपाली पार्टी (हानेपा) पनि सरकारमा सहभागी भएको छ। मुख्यमन्त्री बानियाँले उक्त दलका शैलेन्द्रराज बज्राचार्यलाई भौतिक विकास तथा पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन्।

एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री बानियाँले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दै प्रदेशसभा सदस्य शिवराज अधिकारीलाई आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी, उर्मिला नेपाललाई कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण, कञ्चनचन्द्र बादेलाई स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास, प्रभात तामाङलाई आर्थिक मामिला तथा योजना, सुरेश श्रेष्ठलाई उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात तथा कृष्णकुमार तामाङलाई खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन्।

प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता तथा उपसचिव प्रकाश चापागाईंले मुख्यमन्त्री बानियाँले आगामी ४ भदौभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको बताए।

नेपालको संविधानमा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेशसभासमक्ष विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट विश्वासको मत पारित हुन नसके मुख्यमन्त्री पदमुक्त हुने प्रावधान छ।

नेपालको संविधानबमोजिम प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन प्राप्त सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको उपसचिव चापागाईंले जानकारी दिए।

एक सय १० सदस्यीय बागमती प्रदेशसभाका छ जना सदस्य गत फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेपछि हाल सभामा १०४ सदस्य कायम छन्।

वर्तमान अवस्थामा बहुमत सिद्ध गरी सरकार निर्माण गर्न वा जोगाउन ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्नेछ। प्रदेशसभामा काङ्ग्रेस ३६ सिटसहित ठूलो दलका रूपमा उपस्थित छ भने नेकपा एमालेसँग उपसभामुखसहित २५ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सँग २६ सिट रहेको छ। एमाले र नेकपाबीच नयाँ सत्ता गठबन्धनका लागि समझदारी बने पनि दुई दलको सिट सङ्ख्या जोड्दा ५१ मात्र पुग्छ।

प्रदेशसभामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का १२, नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीका दुई सांसद छन्। पछिल्लो पटक बनेको एमाले-नेकपा गठबन्धनले सरकार बनाउन राप्रपा, नेमकिपा वा अन्य साना दलको समर्थन निर्णायक बन्नेछ।

गत वर्ष ९ साउन २०८१ मा काङ्ग्रेस र एमालेबीच भएको सत्ता साझेदारी सहमतिअनुसार काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता बहादुरसिंह लामा मुख्यमन्त्री बनेका थिए।

दुई दलबीच २०-२० महिना आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति थियो। तर, एक वर्ष नपुग्दै काङ्ग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्दै हालका मुख्यमन्त्री बानियाँ विसं २०८२ मा प्रदेश संसदीय दलको नेता तथा मुख्यमन्त्री बनेका थिए। त्यसपछि पनि एमालेसँगको सत्ता साझेदारी कायम रहेकामा पछिल्लो समय काङ्ग्रेस केन्द्रको नयाँ निर्णयसँगै गठबन्धन टुट्न पुगेको हो।

पछिल्लो समय एमाले-नेकपाबीच सरकार गठनका लागि सहमति बनेसँगै एमालेभित्र मुख्यमन्त्रीका विषयमा विवाद सिर्जना भएको छ। मुख्यमन्त्री को भन्ने आन्तरिक विवादकै कारण बागमती प्रदेश एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाविरुद्ध २७ साउनमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ।

प्रस्तावमा १६ सांसदको हस्ताक्षर रहेको अविश्वास प्रस्तावका समर्थक किरण थापाले दाबी गरे। किरण थापाले आफू संसदीय दलको नेता तथा सम्भावित मुख्यमन्त्रीका रूपमा अघि बढेको बताएका छन्।

एमाले र नेकपाबीच भएको सत्ता साझेदारीको सहमतिअनुसार बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेले पाउने भएकाले एमालेले आफूलाई जिम्मेवारी दिने विश्वास किरण थापाले व्यक्त गरे।

बहुमत जुटाउन राप्रपा तथा नेमकिपासँग पनि संवाद भइरहेको थापाले जानकारी दिए। उता नेता थपलियाले भने पार्टीलाई सुदृढ, एकताबद्ध र प्रभावकारी बनाउन आफू प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।