काठमाडौं।  गृहमन्त्री सुधन गुरुङले कारागार सुधार र कैदीबन्दीको मानव अधिकार संरक्षणमा सरकार पूर्ण रूपमा गम्भीर रहेको बताएका छन्।

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री गुरुङले प्राप्त सुझावहरूलाई व्यवहारमै लागू गर्ने गरी सरकारले योजना बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

समितिको बैठकमा विभिन्न कारागार तथा हिरासतमा रहेका थुनुवा एवं कैदीबन्दीको मानव अधिकारको अवस्थासम्बन्धी निरीक्षण तथा अवलोकन उपसमितिको प्रतिवेदन, २०८३ माथि छलफल तथा सुझाव संकलन गरिएको थियो। साथै, बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको मानव अधिकारको अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदन, २०८३ पारित गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो।

बैठकमा गृहमन्त्री गुरुङले ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा निर्दोष व्यक्ति थुनामा परेका भए उनीहरूप्रति कसैले पनि प्रतिशोध साध्न नहुने स्पष्ट पारे।

“जेनजी आन्दोलनको विषय हाम्रा लागि अत्यन्तै गम्भीर छ। यदि निर्दोषहरू थुनामा हुनुहुन्छ भने त्यसमा प्रतिशोध साँधिनु हुँदैन,” उनले भने, “तर जघन्य अपराधमा संलग्नहरूलाई कानुनी उन्मुक्ति दिन सकिँदैन, त्यसका लागि जेनजी आन्दोलन भएको पनि होइन।”

नेपालमा राम्रा कानुन बने पनि कार्यान्वयनको पक्ष सधैँ कमजोर रहने गरेको स्वीकार गर्दै उनले देशमा वास्तविक परिवर्तन ल्याउन संसदीय समितिबाट आएका हरेक सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिए।

क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दीको चाप र आन्तरिक सुधार

गृहमन्त्रीका अनुसार हाल देशभरका कारागारको क्षमता करिब १९ हजार मात्र भए पनि करिब २८ हजार कैदीबन्दी थुनिएका छन्। यो चाप व्यवस्थापन गर्न विभिन्न स्थानमा पूर्वाधार विकास, भौतिक अवस्था र बजेटबारे अध्ययन हुनुका साथै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइरहेको जानकारी उनले दिए।

कारागारभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापनलाई पारदर्शी बनाउन ‘नाइके’, ‘भाइनाइके’ र ‘चौकीदार’को पुरानो व्यवस्था रोकी नयाँ र व्यवस्थित प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनले बताए।

कारागारभित्रै आर्थिक लाभ लिने वातावरण बन्दा पुनः अपराध गरेर जेल फर्कने मानसिकता बन्न सक्ने खतरा औँल्याउँदै गृहमन्त्रीले आर्थिक रूपमा कमजोर कैदीबन्दीलाई वैतनिक वकिलमार्फत निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराइँदै आएको जानकारी दिए।

आईजीपी कार्कीप्रति सांसद सुनारको टिप्पणीबारे गृहमन्त्रीको जवाफ

यसैबीच, सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद खगेन्द्र सुनारले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीप्रति गरेको विवादित टिप्पणीलाई लिएर सोधिएको प्रश्नमा पनि गृहमन्त्री गुरुङले आफ्नो धारणा राखेका छन्।

गृहमन्त्री गुरुङले सुरक्षा निकायका प्रमुख वा कुनै पनि संवैधानिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वमाथि सार्वभौम संसद् वा समितिहरूमा छलफल गर्दा तथ्यमा आधारित भएर मर्यादापूर्वक विचार व्यक्त हुनुपर्ने बताए।

उनले राज्यका अंगहरूबीच एकापसमा आक्षेप लगाउनुभन्दा पनि कानुन र विधिभित्र रहेर खबरदारी गर्नु नै लोकतान्त्रिक पद्धति अनुकूल हुने भन्दै जनप्रतिनिधिहरूले अभिव्यक्ति दिँदा थप संयमित र जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिए।