नेपालको परराष्ट्र नीतिको मूल स्तम्भ ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’, ‘असंलग्नता’ र ‘सबैसँग मित्रता, कसैसँग छैन शत्रुता’ को सर्वकालिक सिद्धान्तमा आधारित छ। २१ औँ शताब्दीको परिवर्तनशील भू-राजनीतिक तथा भू-आर्थिक परिवेशमा यो सिद्धान्तलाई ओसेनिया  क्षेत्रमा प्रयोग गर्दा ‘हिमालदेखि महासागरसम्मको रणनीतिक सामञ्जस्य’  नामक नयाँ कूटनीतिक दर्शन अगाडि आउँछ।

विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा बोकेको भूपरिवेष्ठित नेपाल र विशाल प्रशान्त महासागरले घेरिएका अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड तथा टापु राष्ट्रहरूबीचको भौतिक दूरी टाढा भए पनि जलवायु परिवर्तनको साझा जोखिम र जनस्तरको प्रगाढ सम्बन्धले यी दुवै क्षेत्रलाई एउटै कूटनीतिक धागोमा बाँधेको छ।

हाम्रा हिमाल पग्लिनु र महासागरको सतह बढ्नु एउटै जलवायु संकटका दुई चित्र भएकाले नेपाल र ओसेनियाको सम्बन्ध भूगोलको दूरीमा मात्र नभई साझा पृथ्वी र मानव सभ्यताको सुरक्षामा आधारित हुनुपर्छ।

ओसेनिया महादेशमा अस्ट्रेलिया क्षेत्रीय शक्तिका रूपमा रहेको छ भने न्युजिल्यान्ड र साना टापु राष्ट्रहरू (फिजी, पापुआ न्युगिनी, सामोआ आदि) को रणनीतिक महत्त्व उच्च छ। नेपाल र अस्ट्रेलियाबीच सन् १९६० मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको हो।

क्यानबेरामा नेपालको आवासीय दूतावास (सन् २००७ मा स्थापित) का साथै सिड्नी, मेलबर्न, ब्रिसबेन, पर्थ तथा एडिलेडमा वैतनिक र महावाणिज्य दूतावासहरू रहेका छन्।

अस्ट्रेलियामा मात्रै १ लाख ५० हजारभन्दा बढी नेपाली भाषी तथा गैर-आवासीय नेपालीहरू बसोबास गर्छन्, जहाँ क्यानबेरा, होबार्ट र डार्बिन जस्ता सहरमा नेपाली भाषा तेस्रो बढी बोलिने भाषाका रूपमा स्थापित भइसकेको छ।

साथै, अध्ययनरत ६० हजारभन्दा बढी नेपाली विद्यार्थीहरू नेपालका ‘अनौपचारिक राजदूत’का रूपमा कार्यरत छन्। संस्थागत रूपमा सन् २०१७ मा हस्ताक्षर भएको ‘द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र’ र फेब्रुअरी २०२४ मा सम्पन्न ‘व्यापार तथा लगानी ढाँचा सम्झौता’ ले औपचारिक आर्थिक कूटनीतिको बलियो जग बसालेका छन्।

ओसेनिया क्षेत्रबाट नेपालले बहुआयामिक लाभ हासिल गर्न सक्ने सम्भावनाहरू रहेका छन्। अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डको आधुनिक कृषि प्रविधि, वन व्यवस्थापन (अस्ट्रेलियाली सहयोगमा नेपालमा सामुदायिक वनको सफल नजिर), जलस्रोत व्यवस्थापन र पशुपालनको प्रविधि नेपालमा भित्र्याउन सकिन्छ।

अतिकम विकसित मुलुकको नेतृत्वकर्ताका रूपमा नेपालले साना टापु राष्ट्रहरूसँग मिलेर ‘हिमालदेखि महासागरसम्म’ को जलवायु गठबन्धन निर्माण गरी संयुक्त राष्ट्रसंघ  जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जलवायु क्षतिपूर्तिको वकालत गर्न सक्छ।

यसबाहेक, TIFA सम्झौतालाई माध्यम बनाएर अस्ट्रेलियाली तथा न्युजिल्यान्डका लगानीकर्तालाई नेपालको जलविद्युत्, सूचना प्रविधि र पर्यटन पूर्वाधारमा वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी (FDI) का लागि आकर्षित गर्न सकिन्छ। नेपाली हस्तकला, चिया, कफी, जडीबुटी र पश्मिना जस्ता मौलिक उत्पादनका लागि पनि ओसेनियाका उदीयमान बजारहरू उपयोग गर्न सकिन्छ।

पर्यटन कूटनीति नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य इन्जिन हो। ओसेनियाका बासिन्दाहरूको उच्च क्रयशक्ति र भ्रमण गर्ने संस्कृतिलाई ध्यानमा राख्दै नेपाली नियोगहरूले बहुआयामिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ।

नेपाली कूटनीतिज्ञहरूले परम्परागत दायराभन्दा माथि उठेर ‘नयाँ पुस्ताको कूटनीति’  अपनाउनु आवश्यक छ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको उपस्थिति केवल सहभागीमा सीमित नभई मुद्दा उठान गर्ने ‘प्रोएक्टिभ’ र दृढ हुनुपर्छ। नेपाली मौलिकता, आतिथ्यता र शालीनतालाई कूटनीतिक संवादको पहिलो छापका रूपमा ‘नमस्ते कूटनीति’ मार्फत प्रयोग गर्दै सामाजिक सञ्जाल र आधुनिक डिजिटल माध्यमबाट सीधा जनस्तरसम्म पुग्ने नतिजामुखी शैली अपनाउनुपर्छ।

कूटनीतिज्ञहरूले काठमाडौँबाट सिड्नी वा मेलबर्नका लागि सीधा उडान सञ्चालन गर्न द्विपक्षीय हवाई सेवा सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, गैर-आवासीय नेपालीहरू (NRN) को लगानी र सीप भित्र्याउन ‘ब्रेन गेन सेन्टर’ को उपयोग तथा अस्ट्रेलियाका सङ्ग्रहालयमा रहेका पुरातात्विक नेपाली कलाकृतिहरू (जस्तै: न्यु साउथ वेल्स आर्ट ग्यालरीबाट १३ औँ शताब्दीको काठको टुँडाल फिर्ता ल्याइएको नजिर) पहिचान गरी सम्मानपूर्वक फर्काउने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

नेपालले ओसेनिया क्षेत्रमा सीमित कूटनीतिक उपस्थिति, सीधा हवाई सम्पर्कको अभाव, प्रचारप्रसार र बजेटको कमी तथा कन्सुलर सेवासम्बन्धी चाप जस्ता प्रमुख चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ। यी चुनौतीहरूलाई रणनीतिक रूपमा व्यवस्थापन गर्न “5P” रणनीतिक सूत्र अपनाउनुपर्छ।

ओसेनिया महादेश नेपालका लागि श्रम र अध्ययनको गन्तव्य मात्र नभई सार्वभौम साख अभिवृद्धि गर्ने, जलवायु न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार जुटाउने र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने ठूलो अवसरको क्षेत्र हो।

सन् २०२५ मा नेपाल र अस्ट्रेलियाबीच कूटनीतिक सम्बन्धको ६५ औँ वर्षगाँठ मनाइँदै गर्दा नेपालले ओसेनिया क्षेत्रमा आफ्नो कूटनीतिक उपस्थिति विस्तार गर्नुपर्छ। परम्परागत कन्सुलर सेवाबाट माथि उठेर आर्थिक, सांस्कृतिक, जलवायु र प्रविधि कूटनीतिमा केन्द्रित हुनु आजको आवश्यकता हो।

नेपालले आफ्नो ‘सफ्ट पावर’, विशाल डायस्पोराको क्षमता र हिमाल-महासागरको साझा जलवायु एजेन्डालाई कुशल कूटनीतिक चातुर्यताका साथ प्रयोग गर्न सके ओसेनिया क्षेत्र नेपालको समृद्धिको यात्रामा एउटा बलियो र विश्वासिलो साझेदार बन्ने निश्चित छ।