काठमाडौं । केही समय पहिलेको कुरा हो, एउटा कार्यक्रममा राजधानी नजिकैको एक स्थानी तहका जनप्रतिनिधि भेटिएका थिए । उनका अनुसार सूचनाको हक पत्रकारको हो भन्ने अहिलेसम्म उनको बुझाई थियो । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन जारी भएको दुई दशकपछि उनले थाहा पाए, यो हक त आम नागरिकले पनि उपयोग गर्न पाउने मौलिक हक रहेछ जसको प्रत्याभूति नेपालको संविधानले गरेको छ ।

वास्तवमा माथि चर्चा गरिएको जनप्रतिनिधि त एक उदाहरणमात्र हुन । खोज्दै गए यस्ता उदाहरण अनेक पाउन सकिन्छन् । नेपालमा सूचनाको हक र यससम्बन्धी कानुन पत्रकारमात्रको हो भन्ने भ्रमपूर्ण बुझाई विकसित भएको पाइन्छ । जो कुनै न कुनैरुपमा अहिलेसम्म विद्यमान छ । कहाँसम्म भने शैक्षिकरुपमा सबैभन्दा सशक्त मानिएको नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा पनि केही हदसम्म यो भ्रम विद्यमान छ भन्दा अतिशयोक्ति हुँदैन ।

यो नागरिकको मौलिक अधिकार हो भन्ने यथार्थ धारणाको प्रशार नै हुन सकेन । यो कुनै एक वर्ग वा पक्षको अधिकार होइन यो सबै नेपालीको अधिकार हो भन्ने कुराको व्यापक बुझाई अनिवार्य छ ।

आज भदौ ३ । २० वर्षपहिला आजैका दिनदेखि यो हक लागू भएको थियो । २०६४ सालको साउनको ५ गते त्यसवखतको संसदबाट पारित भएर भदौ ३ गतेदेखि लागू हुने भनिएको थियो । लागू त भयो तर यो ऐनको कार्यान्वयनसँग जोडिएका अनेक समस्या र चुनौती यथावत छन । सुशासन कायम गर्न अत्यन्त महत्वपूर्ण संयन्त्रका रुपमा स्वीकार गरिने सूचनाको हकको कार्यान्वयन् न त हिजोका दिनमा सरकारको प्राथमिकतामा थियो न त वर्तमानमा नै सरकारले यसतर्फ समुचित ध्यान दिएको अनुभूत गरिएको छ । गत चैतमा कानुन संशोधन गरी रीक्त रहने गएको आयोगको नेतृत्वपूर्तिको कार्य हालसम्म पनि सकारको प्राथमिकतामा पर्न नसक्नु यस्तै उदासीनताको एक उदाहरण हो भन्दा अन्यथा हुँदैन ।

विश्वमा सूचनाको हकको अभियानको अध्ययन् गर्ने हो भने यसको पक्षमा अभियान सञ्चालन गर्ने नेतृत्वमा विविध समूहको उपस्थिति रहेको पाउन सकिन्छ । जुन देशमा जुन समूहले यस अभियानको नेतृत्व गर्यो त्यहाँ धेरै समयसम्म यो हक त्यही वर्गको हो भन्ने बुझाई स्थापित भइरह्यो ।

भारतमा प्रारभ्ममा यस अभियानको नेतृत्व राजस्थानको मजदूर किसान शक्ति संगठनले गरेको पाइन्छ । यस आधारमा त्यहाँ धेरै समयसम्म यो हक मजदूर र किसानको हो भन्ने मान्यता कायम रहिरह्यो । यस्तै अवस्था अन्य देशका सम्बन्धमा पनि छ ।

नेपालमा भने यो हकको पक्षमा यहाँका पत्रकारले अभियानको नेतृत्व गरेको पाइन्छ । नेपालको संविधान २०४७ को धारा १६ मा पहिलोपटक यो हकको व्यवस्था गरिएपछिका दिनमा कानुन निर्माणका लागि यहाँका पत्रकारले निरन्तर आवाज उठाएका हुन् ।

नेपाली पत्रकारले कम्तिमा २०५६ देखि यस हकको कार्यान्वयन्का लागि कानुन निर्माणको पहल गरेका हुन् । पत्रकार महासंघ र नेपाल प्रेस इन्स्टिच्यूट(एनपिआएई)ले ०५७÷५८ तिर सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार गरेको हो । प्रारम्भमा यो हकसम्बन्धी कानुन गैरसरकारी विधेयकका रुपमा संसदमा पेश भएको थियो । तर त्यसपछिको शाही शासन र अस्थिर राजनीतिका कारण यस विधेयकले महत्व पाउन सकेन ।

०६२÷६३ को जनआन्दोलन सफल भएपछि जारी नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २७ मा यो हकको व्यवस्था भयो र २०६४ मा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन संसदबाट जारी भयो । नेपालमा सूचनाको हकको यही पृष्ठभूमीका आधारमा यो हक पत्रकारको हो भन्ने बुझाई विकसित हुन पुग्यो, जो पूर्णतः गलत हो । जनमानसमा यो बुझाई कायम रहेसम्म सूचनाको हकको पूर्ण कार्यान्वयन्का सन्दर्भमा प्रश्नहरु उठि रहन्छन् । यस्तोमा यो भ्रमको निवारण आवश्यक छ र यसको पहल स्वयं पत्रकारबाट हुनु अपेक्षित छ ।

सूचनाको हक आजको विश्वमा क्रमशः अपरिहार्य सिद्ध भइरहेको छ । एउटा जमाना थियो जब विश्वका सरकारहरु आमजनतालाई सुसूचित गर्न चाहँदैनथे र यो हक स्थापित गर्न÷गराउन अरुची देखाउँथे ।

आज अवस्थामा परिवर्तन आएको छ, विश्वमा सूचना सम्प्रेषणसम्बन्धी मान्यतामा परिवर्तन आएको छ । सूचना अर्थात थाहा पाउने हकलाई कुनै पनि सरकारले ठाडै अस्वीकार गर्न सक्ने अवस्था छैन । कसैले अस्वीकार गर्छ भने, बुझ्नुपर्छ त्यो सरकार लोकतान्त्रिक होइन ।

ज्ञातव्य छ, जनतालाई यो हक औपचारिकरुपमा प्रदान गर्ने कुराको प्रारम्भ सन १७६६ मा स्वीडेनबाट भएको थियो । विडम्बना, त्यसपछिको दुई सय वर्षसम्म विश्वमा यस हकको प्रचलन र प्रचारका सन्दर्भमा खासै विकास हुन सकेन । सन १९६० सम्म यो हक स्वीडेन र फिनल्याण्डमामात्र प्रचलनमा थियो भने सन् १९६६ मा अमेरिकामा यससम्बन्धी अधिकारको व्यवस्था भएको इतिहास साक्षी छ ।

विकासक्रमको अध्ययन् गर्ने हो भने सन १९९० पछिमात्र यस हकको प्रशारले अपेक्षित गति पाउन सकेको देखिन्छ । सन १९९० सम्म यो हकसम्बन्धी कानुन विश्वका १४ देशमा मात्र थियो भने एक दशक अर्थात सन २००० सम्म यो संख्या बढेर ४० पुग्यो । अहिले भने विश्वमा १४० भन्दा बढी देशमा यो कानुन लागू रहेको अवस्था छ ।

यसबाट स्पष्ट हुन्छ सन् ९० पछि सूचनाको हकसम्बन्धी मान्यताले गति पाएको छ । त्यसको कारण के हो भने यसपछिमात्र यसलाई लोकतन्त्रसँग स्पष्टरुपले जोडेर हेर्न थालिएको हो । स्मरणीय छ, १९९० को दशकलाई विश्वमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको दशकका रुपमा बुझ्ने गरिएको छ ।

नेपालको सन्दर्भ पनि विश्लेषण गर्ने हो भने शायद १९९० कै विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक आन्दोलनको प्रभाव हो, नेपालमा पनि लोकतान्त्रिक आन्दोलन सफल भयो र २०४७ को संविधानमा पहिलोपटक सूचनाको हकको अधिकार संस्थागत गरियो र त्यसपछिका प्रत्येक संविधानमा यो हकले निरन्तरता पायो ।

प्रश्न उठ्न सक्ला यो हक किन महत्वपूर्ण छ ? उत्तर सोझो छ, सूचनाको हकले पारदर्शिता, सुशासन, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र जबाफदेही शासन प्रणाली कायम गर्ने विश्वास गरिन्छ । विद्वानहरुले यसलाई प्रश्न सोध्ने अधिकारका रुपमा पनि व्याख्या गरेका छन् ।

यस हकको प्रयोग गरेर प्रत्येक नागरिकले सार्वजनिक निकायद्वारा सम्पादन हुने कुनै पनि काम कारबाही, निर्णय तथा सोसम्बन्धी प्रक्रियाका बारेमा प्रश्न सोध्न सक्छन् र आफूलाई आवश्यक् परेको सचना माग्ने तथा पाउने अधिकार राख्दछन् । यस अवस्थामा, स्वभाविकरुपले एउटा प्रश्न उठ्ने गर्दछ, के संविधान र कानुनले प्रत्याभूत गर्दैमा यस हकको प्रभावकारी र्काान्वयन् हुन सकेको छ त ? निश्चय पनि यसको उत्तर सन्तोषजनक छैन ।

ऐन जारी भइसकेपछिका दिनमा पत्रकार महासंघले यसको कार्यान्वयन्का पक्षमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको स्मरणीय छ । सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली २०६५ को निर्माण र यसको जारी गर्ने सन्दर्भमा पनि महासंघको भूमिका निकै महत्वपूर्ण छ । यस हकलाई आमजनतासम्म पुर्याउन प्रचार प्रशारका दृष्टिले महासंघका शाखाहरुले पनि सशक्त भूमिका निर्वाह गरेको सत्य हो ।

तर यति हुँदाहुँदै पनि यो हकको कार्यान्वयन् र जनताबीच स्थापित हुने सन्दर्भमा अनेक समस्या छन् । पछिल्ला दिनमा पत्रकार महासंघ, जसले यस ऐनको उठान गरेको हो, ले पनि यसलाई अभियानका रुपमा सञ्चालन गर्न सकेको छैन । यसको मूल कारण आर्थिक हो भनेर बुझ्दा फरक पर्दैन । तर अन्य कामका लागि अर्थको जोहो गर्न सक्ने गैरसरकारी संघ संस्थाको प्राथमिकतामा यो हकको प्रचार प्रसार र कार्यान्यन्को कुरो नपर्नु भने उदेकलाग्दो छ ।

यसको सोझो अर्थ लगाउन सकिन्छ यस्ता संघ संंस्था, जो कानुनअनुसार सार्वजनिक निकाय हुन्, ले आफूहरुले पनि सूचनाको खुलासा गर्नुपर्ने संशयको उपस्थितिमा यो हकको कार्यान्वयन्माथि निश्चय पनि प्रश्न उठ्छ । यस अवस्थामा सुधार ल्याउनु जरुरी छ । जबसम्म यस स्थितिमा सुधार आउँदैन सूचनाको हकको इमानदार कार्यान्वयन्माथि प्रश्न उठिरहन्छ ।

(सूचनाको हकका अभियन्ता लेखक झा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष हुन ।)