गण्डकी। विद्यालय शिक्षा प्रणालीमा लामो समयदेखि देखिँदै आएका कानुनी, संरचनागत तथा प्रक्रियागत समस्या समाधानका लागि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकताका साथ काम अघि बढाएको छ ।

शिक्षा क्षेत्रको सुधारमा सरोकारवाला पक्षको माग, गुनासा र भावनालाई समेट्न मन्त्रालयले देशव्यापी रूपमा ‘शिक्षा संवाद’ अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । कोशी प्रदेशबाट सुरु भएको अभियान गण्डकी प्रदेश हुँदै बुधबार लुम्बिनी प्रदेश पुगेको छ । मन्त्रालयले सातै प्रदेशमा पुगेर शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि सरोकारवालाबाट सुझाव संकलन गर्ने जनाएको छ ।

शिक्षा संवादमा शिक्षक, प्रधानाध्यापक, अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, शिक्षाविद् तथा बुद्धिजीवीसँग प्रत्यक्ष छलफल भइरहेको छ । यस्तो संवादबाट विद्यालय शिक्षा क्षेत्रका विद्यमान समस्या पहिचान गर्नुका साथै तिनको समाधानका उपाय खोज्न सहयोग पुग्ने मन्त्रालयको विश्वास छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले विद्यालय शिक्षा प्रणाली सुधारका लागि विगतदेखि नै विभिन्न प्रयास हुँदै आए पनि अब त्यसलाई अन्तिम रूप दिने समय आएको बताए । शिक्षा क्षेत्रमा रहेका समस्या र जटिलतालाई बुझेर समाधानको निष्कर्षमा पुग्न शिक्षा संवाद अभियान सुरु गरिएको उनको भनाइ छ ।

“शिक्षा क्षेत्रमा जे–जस्ता समस्या र जटिलता छन्, तिनलाई बुझ्न र टुङ्गोमा पुर्‍याउन शिक्षा संवादको अभियान सुरु गरिएको हो,” उनले भने, “संवादका क्रममा प्राप्त माग, गुनासा र सुझावलाई शिक्षा क्षेत्र सुधारका विभिन्न चरणमा मन्त्रालयले सम्बोधन गर्नेछ ।”

सापकोटाका अनुसार शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सबैभन्दा पहिले आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले प्रस्तावित शिक्षा ऐनलाई अन्तिम रूप दिन मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ । विद्यालय शिक्षा सुधारका ठोस कदम चाल्नुअघि विभिन्न तहमा छलफल र परामर्श भइरहेको उनले बताए ।

“लामो समयदेखि जेलिएका समस्या र जटिलताको समाधान निकाल्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ,” उनले भने, “संवादका क्रममा प्राप्त सुझावलाई ग्रहण गरी तिनको सम्बोधनका लागि मन्त्रालयले इमान्दार प्रयास गर्छ ।”

शिक्षा संवादका क्रममा शिक्षक तथा कर्मचारीको पेसागत सुरक्षादेखि समग्र शिक्षा प्रणाली सुधारका विषयसम्म उठ्ने गरेका छन् । पोखरा महानगरपालिका–१६, बाटुलेचौरस्थित विन्ध्यवासिनी माध्यमिक विद्यालयमा आयोजित शिक्षा संवादमा मन्त्रालयका सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले शिक्षा क्षेत्रका विद्यमान समस्या समाधानका लागि राज्यले आवश्यक जोखिम उठाउन सक्नुपर्ने बताए ।

शिक्षा क्षेत्र सुधारको स्पष्ट अठोटका साथ मन्त्रालयले सबै पक्षका आवाज र भावनालाई समेट्न संवाद अभियान सञ्चालन गरिरहेको उनको भनाइ थियो । यसै वर्ष देशभरका सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार ‘अडिट’ गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

शिक्षाविद् प्रा. डा. विद्यानाथ कोइरालाले शिक्षा क्षेत्रका समस्या मात्र औंल्याएर नहुने भन्दै अब समाधानको बाटो पहिल्याउनुपर्ने बताए । उनले शिक्षा प्रणाली सुधारका लागि व्यावहारिक र दीर्घकालीन उपायमा ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे ।

पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र राखिए पनि राज्यले पर्याप्त स्रोतसाधन उपलब्ध गराउन नसकेको बताए । विद्यालय शिक्षा प्रभावकारी बनाउन जिम्मेवारीसँगै आवश्यक स्रोतसाधनको व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

मुलुकको समग्र शिक्षा प्रणालीलाई सही दिशामा अघि बढाउन सबै पक्ष उत्तिकै जिम्मेवार बन्नुपर्ने प्रमुख आचार्यले बताए । प्रधानाध्यापक सङ्घ नेपालको सहजीकरण तथा शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ, कास्कीको समन्वयमा आयोजित शिक्षा संवादमा समूहगत छलफलबाट आएका सुझाव र निष्कर्षसमेत मन्त्रालयले ग्रहण गरेको थियो ।

मन्त्रालयले सातै प्रदेशमा सञ्चालन हुने संवादबाट प्राप्त सुझावलाई शिक्षा क्षेत्रको कानुनी, संरचनागत र प्रक्रियागत सुधारमा उपयोग गर्ने जनाएको छ ।