काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले पार्टीको केन्द्रीय निर्णय, नीति तथा निर्देशनको स्पष्ट उल्लङ्घन गर्दै बागमती प्रदेश सरकारमा सहभागी भएका आफ्ना तीन जना प्रदेश सभा सदस्यहरूप्रति कडा अनुशासनात्मक कदम चाल्ने अन्तिम तयारी गरेको छ।

पार्टी अनुशासन समितिको सिफारिसका आधारमा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले ती सांसदहरूलाई पदमुक्त गर्ने गरी कानुनी तथा राजनीतिक प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन्। यसअघि नै पार्टीको नीतिविपरीत सरकार निर्माण प्रक्रियामा संलग्न रहेको ठहर गर्दै राप्रपाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई साधारण सदस्यताबाट समेत निलम्बन गरिसकेको छ।

थापालाई प्रदेश सभा सदस्य (सांसद) पदबाट बर्खास्त गर्नका लागि प्रदेश सभा सचिवालयमा सिफारिस पठाइसकिएको छ। यसैक्रममा, सरकारमा सहभागी भई मन्त्री पदको शपथ ग्रहण गरेका प्रदेश सभा सदस्यहरू राजु विष्ट, राजेन्द्र प्रजापति र गिरबहादुर तामाङलाई केन्द्रीय अनुशासन समितिले सुरुमा १२ घण्टाको म्याद दिएर स्पष्टीकरण सोधेको थियो।

तोकिएको समयभित्र कुनै पनि जवाफ प्राप्त नभएपछि उनीहरूलाई सफाइको थप अवसर दिने उद्देश्यले पुनः १२ घण्टाको समय प्रदान गरिएको राप्रपाका केन्द्रीय प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिए। प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार स्पष्टीकरण सम्बन्धी पत्र र सूचना टेलिफोन, एसएमएस, भाइबर, ह्वाट्सएप तथा म्यासेन्जर लगायतका विभिन्न आधुनिक सञ्चार माध्यमहरूबाट सम्बन्धित सांसदहरूलाई पठाइसकिएको छ।

पार्टीको उच्च स्रोतका अनुसार पुनः थपिएको समयसीमाभित्र पनि स्पष्टीकरण नआएमा वा चित्तबुझ्दो जवाफ नभएमा राप्रपाले तीनै जना मन्त्रीहरूलाई सांसद र मन्त्री पदबाट हटाई कारबाही गर्न बागमती प्रदेश सभाका सभामुख र निर्वाचन आयोगमा औपचारिक पत्र पठाउने छ।

पार्टी निर्णयविपरीत एमाले नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमा सहभागी भएका उनीहरूलाई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन र पार्टीको विधान अनुसार ह्विप उल्लङ्घन तथा अनुशासनहीनताको कसुरमा सांसद पदबाटै निष्कासन गर्ने रणनीति राप्रपाले बनाएको छ।