अहिले बालेन सरकारले नेपाली जनताको चाहनाअनुसार बिगतका सरकारको गलत नीति र ब्यबस्थापनको कारण बन्द गरिएका देशका महत्वपूर्ण उद्योगहरु पुनः संचालनमा ल्याउन सुरु गरिएका छन् । जस्बाट धेरै नेपालीले रोजगार प्राप्त गर्नेछन् भने देशको आम्दानि पनि बढ्नेछ । बहुदलीय ब्यबस्था आउनासाथ दलले सरकारी उद्योगहरुमा कार्यकर्ताको भर्ति केन्द्रहरु बनाएर उद्योगहरुलाई दलका दुहुनो गाई बनाएर अत्यन्त महत्वपूर्ण उद्योगलाई धरासायी बनाइ बन्द गर्ने अबस्थामा पु¥याइए । यसबाट दलका केहि कार्यकर्ता लाभान्वीत भएपनि सम्पूर्ण देशवासीले यस्को पीडा भोग्नुप¥यो । जस्को कारण धरै युवा रोजगारीको लागि बिदेश पलायन हुन बाध्य भए ।

अहिले यी पुराना उद्योगहरु संचालन गर्न बालेन सरकार लागेपछि बिगतमा आफुले बन्द गराइएका महत्वपूर्ण उद्योगहरु संचालन गरिनु हुंदैन भनि सदनमा पुराना दलका सांसदहरु आफ्ना नेताको इशारामा लाज जोगाउन कराउन थालेका छन् । बिरोधिको लागि बिरोध गर्ने प्रमुख बहानामा सरकारले उद्योग चलाएर ब्यापार गर्ने होइन यो त निजि उद्योगपतिको कार्य हो भनिन्छ । तर नाफाखोर ब्यापारीले जनताको हितमा भन्दा शिर्फ आफुलाई सजिलै नाफा हुने ब्यापार मात्र गर्छन । नमुनाको रुपमा सरकारले जनताको हितमा केहि उद्योग संचालन गर्दा निजि उद्योगहरु निर्माणमा कुनै बाधा पर्दैन । यी कल्याणकारी कार्य हुन् ।

पंचायती ब्यबस्थामा सुरु गरिएका केहि चिनि मिल खुलेपछि अन्य निजि उद्योगहरु पनि संचालन गरिए । हेटौडा औद्योगिक क्षेत्र भित्र चिनिया सहयोगमा सुरु गरिएको कपडा उद्योग सुरु गरिएपछि त्यहाँ निजिस्तरबाट अरु कपडा उद्योग लगायत अन्य धेरै उद्योग संचालन भए । नेपालको पहिलो बाँसबारी उद्योग सुरु भएपछि पछि गएर धेरै जुत्ता उद्योगहरु संचालन भएका छन् । तर गोरखकाली टायर उद्योग बिगतका सरकारको गलत सोच र भ्रष्ट कार्यकर्ताको कारण बन्द भएपछि अरु टायर उद्योग संचालन भएनन् । जुन उद्योगबाट उत्पादीत टायर स्वदेशदेखि बिदेशमा समेत उपयोग हुन्थ्यो । त्यस्तै गरेर भृकुटी कागज कारखानाको पेपर नेपाल देखि बिदेश सम्म जान थालेको थियो । यस्मा चाहिने कच्चा पदार्थ नेपालमा उत्पादन गर्न सकिन्छ जसबाट धेरैले रोजागारि पाउनेछन । त्यस्तै गरेर गाँजा उत्पादनलाई बैधता दिएर यसबाट औषधि र कपडा उत्पादन गरि किसान तथा देश दुबै लाभान्वीत हुनेछन् । सरकारले यसतर्फ पनि हिम्मतिलो निर्णय गरोस ।

खाद्य संस्थानले बेलैमा किसानबाट धान मकै खरिद गरिंदा किसानले राम्रो भाउ पाउँथिए । दुर्गमका जनताले पनि सस्तोमा खाद्यान्न उपयोग गर्न पाउंथिए । राज्य कल्याणकारी सोचको भएपछि सबै जनताले गुंणस्तरिय सामान सुलभ मुल्यमा पाउन सक्छन भने किसानले पनि समयमा उचित मुल्य पाउने छन् । नत्र ब्यापारीको एकाधिकार भएपछि भाउ पनि अनियन्त्रीत हुन जानेछ । पहिला उखु किसानले उखुको मुल्य समयमा पाउँथे । जव सरकारी चिनि मिल बन्द गराइए त्यसपछि उखु किसानले समयमा भुक्तान नपाएर बारम्बार राजधानिका सडकमा धर्ना दिन बाध्य छन् ।

समाजबादी देश जस्तो सम्पुर्ण उद्योग सरकारी हुनुपर्छ भन्ने होइन तर उदाहरणको लागि केहि महत्वपूर्ण उद्योगहरु सरकारले देश र जनताको हितमा संचालन गर्नु सबैको हितमा हुनेछ । बहुदलीय ब्यबस्था आएपछि सरकारले जनताको हितमा गर्नुपर्ने कार्य पनि सम्पुर्णरुपमा निजि संघ संस्थामा छोडिदिंदा शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता संस्था अत्यन्त महंगा भइ सर्बसाधरण जनताको पहुंच भन्दा बाहिर पुगेका छन् । बिकसित देशमा समेत सरकारले यस्ता महत्वपूर्ण संस्था आफैले चलाएका छन् । यस्कालागि राम्रो ब्यबस्थापन र रेखदेख भने चाहिन्छ । सरकारले बिगतामा नाफामा चलेका अन्य उद्योगहरु पनि क्रमस संचालन गदै लगेपछि भविष्यमा यस्ता कम्पनिहरुलाई पब्लीक कम्पनिको रुपमा हस्तानतरण गर्न सकिन्छ ।

निजिरुपमा चलाउने उद्योग ब्यापारमा सरकारी नीति सरल र सुलभ हुन आबश्यक छ । अहिलेसम्म नेपालमा उद्योग तथा ब्यापार सुरु र संचालन गर्न अत्यन्त धेरै बाधा तथा समस्या हुने र त्यसलाई कर्मचारीले बढी हैरान पारिरहेका हुन्छन् । यस्ता बाधाहरुलाई पुरारुपमा हटाएर बिदेशमा भएका हाम्रा क्षमतावान नेपालीहरु लाई स्वदेशमा आएर लगानि गरि नाफा कमाउने बाटो खोलिदिन अत्यन्त आबश्यक छ । जस्ले गर्दा नेपाली जनताले स्वदेशमा रोजगारका अबसरहरु पाउन ।

अझैपनि सरकारले गर्नुपर्ने धेरै महत्वपुर्ण कार्यहरु गर्न छुटाएको देखिन्छ । किसानको लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण बस्तु मल कारखाना शिघ्र निर्माण गर्नुपथ्र्यो । सिचाइंका आयोजना प्रसस्तरुपमा संचालन हुनुपथ्र्यो । देशलाई खाद्यान्न लगायत धेरै कुरामा आत्मनिर्भर बनाउन ढिला भइसकेको छ । अझैपनि इण्डीयाले नाकाबन्दी लगाएमा नेपालमा खाद्यान्नको हाहाकार पर्नेछ । यसतर्फ सरकारमा बस्नेले सोचेको देखिएन । खासगरि प्रधानमन्त्रीको नियत अत्यन्त राम्रो देखिए पनि अर्थमन्त्री प्रति जनता आश्वास्त हुन सकेका छैनन् ।

काँग्रेसबाट आएका स्वर्णीम वाग्ले ले अझैपनि पुरानै तरिका अनुसार कर मात्र बढाएर देशको राजश्व बढाउन खोजेको देखिन्छ । तर देश धनि बनाउने अरु धेरै उपायहरुलाई बेवास्ता गरि पुरानै चालमा अघि बढ्दा सरकारको बदनामि पनि बढ्दै गएको छ । हाम्रा कतिपय निर्यात हुने उत्पादनलाई इण्डीयाले सिमानामा रोकेर हैरान पारिरहेको छ । तर हामी अझैपनि इण्डीयासंग हाम्रा समस्या बारेमा हिम्मत गरेर कुरा राख्न सक्तैनौ । अहिले इण्डीयाको कुनैपनि छिमेकि देशसंग राम्रो सम्बन्ध छैन । त्यसैले उस्ले अहिले हामीलाई चिढाउन चाहंदैन । त्यहि भएर हामीले हाम्रो सिमा समस्या समाधान गर्ने देखि हाम्रा उत्पादनलाई बेरोकटोक निकासि गर्न कुनै बाधा नपु¥याउने गरि इण्डीयासंग सन्धी सम्झौता गर्नुपर्छ ।

बालेन सरकारलाई यो राम्रो अबसर पनि छ । इण्डीयासंग नझुकिकन हाम्रा आबश्यकता परिपुर्ति गर्न कढाइसंग कुटनीतिक तवरले वार्ता गरौं । देशलाई पहिला खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाऔं । भारतीय बिषधि मिसिएका तरकारी र फलफुलको आयातलाई बन्द गराऔ । गाउँ गाउँमा आबश्यक पर्ने प्राविधिक, बिउ , बिजन , मल तथा सिचाइँको राम्रो ब्यबस्थापन गरौं । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई अझ गुंणस्तरिय बनाइ जनतालाई राजधानी सम्म नआइ सबै आबश्यकता परिपुर्ति गाउँमै हुनेगरि कार्यक«महरु अघि बढाऔ । यति गरेपछि कुनैपनि दलको बिरोधले केहिपनि लछारपाटो लाउन सक्तैन । तर जनताको आबश्यकता बुझेर काम गरौ सरकार ।

सांसदहरु अनाबश्यक टिका टिप्पणीमा नलागि भ्रष्टलाई कारबाहि गर्ने कढा कानुन बनाऔ । ठुला दलका भ्रष्ट नेतालाई कारबाहि गर्न ढिला नगरौ । यसबाट जनतामा केहि खुसियाली छाउनेछ ।

प्रधानमन्त्री ज्यू, अन्त्यमा सबै दललाई राखेर देशको राजधानीलाई उपत्यका भन्दा बाहिर सार्ने बिस्तृत कार्यक्रम सहित छलफल अघि बढाऔं । राजधानी बाहिर सार्ने कुरा हालका प्रधानमन्त्री बालेन र पूर्ब प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि बोलेका थिए । काठमाण्डौ उपत्यकालाई साँस्कृतिक र पर्यटकीय शहरमा सिमित गरौंं । यसबाट उपत्यकाको जनसंख्या घटेर गाडीहरुको संख्या पनि घटने छ । परिणामस्वरुप प्रदुषण पनि घटने छ । यसबाट उपत्यकाको सौन्दर्यता अझ बढने छ र प्रदुणणको कारणबाट हुने रोग पनि घट्नेछ । राजधानीको लागि उपयुक्त स्थान चितवन हुनेछ । जहाँ स्वच्छ हरियाली वातावरण र पर्याप्त पानीको उपलब्धता हुनेछ । जहाँबाट हेटौडा, भैरहवा नजिक पर्ने भएकाले दुबै शहरको पनि आफसेआफ बिकास हुनेछ ।