काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्च अदालतको फैसलामा भएको भनिएको त्रुटि सच्याउन माग गर्दै दिएको निवेदन अदालतले अस्वीकार गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले भदौ १० गते देउवाको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै फैसलामा कुनै त्रुटि नरहेको निष्कर्ष निकालेको हो। यसअघिको आदेशमा रिट निवेदन तथा प्रत्यर्थीको लिखित जवाफमा उल्लेख भएको नाम, थर, ठेगाना र पद नै लेखिएको भन्दै अदालतले फैसला संशोधन गर्न नमिल्ने आदेश दिएको छ।

देउवाले निर्वाचन आयोगसमेतलाई विपक्षी बनाएर फैसलामा भएको त्रुटि संशोधन गरिपाऊँ भन्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए। यसअघिको फैसलाको पूर्णपाठमा नेपाली कांग्रेसको ‘अवैधानिक विशेष अधिवेशनबाट निर्वाचित भएको भनिएको गगनकुमार थापाको अध्यक्षता’ भनी उल्लेख भएको र उक्त नाम हटाई ‘विशेष महाधिवेशनको नेतृत्व’ मात्र राख्न देउवाको माग थियो। विपक्षी नबनाइएको व्यक्तिको नाम आदेशमा उल्लेख भएकाले त्रुटि भएको निवेदक पक्षको दाबी थियो।

तर, सर्वोच्चले रिट निवेदन, प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफ तथा सम्बन्धित प्रमाणहरूको समग्र मूल्याङ्कन गरेर मात्र अन्तिम आदेश वा फैसला हुने भएकाले निवेदकको मागबमोजिम मात्रै आदेशमा संशोधन गर्न नसकिने प्रष्ट पारेको छ। अदालतले प्रत्यर्थीले आफ्नो लिखित जवाफमा जे विवरण (नाम, थर, वतन र पद) उल्लेख गरेका थिए, फैसलामा पनि सोही विवरण नै समावेश भएको ठहर गरेको छ।

सर्वोच्चले ‘कानुनबमोजिम गर्नु’ भन्दै मागदाबी अस्वीकार गरेसँगै फैसलामा उल्लेख भएको गगनकुमार थापाको नाम तथा विवरण संशोधन गर्ने देउवाको कानुनी प्रयास तत्कालका लागि टुङ्गिएको छ।