काठमाडौं। वीरगञ्जस्थित दूरसञ्चार कार्यालयको भवन सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले एकपक्षीय रूपमा भत्काएको घटनाप्रति नेपाल टेलिकमले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै कडा आपत्ति जनाएको छ। दूरसञ्चारका अति संवेदनशील उपकरणहरूसमेत रहेको भवन भत्काइएको भन्दै कम्पनीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो।

नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता डा. कमल लामिछानेद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिअनुसार उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगञ्जमा विचाराधीन मुद्दा र अदालतबाट भएका आदेशहरूलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्दै गैरकानुनी ढङ्गले भवन भत्काइएको कम्पनीको ठम्याइ छ।

सडकको मध्यविन्दु निर्धारण गर्दा घण्टाघरलाई आधार मान्नुपर्ने कानुनी दाबीसहित अदालतमा रिट निवेदन विचाराधीन रहेको थियो। यसै क्रममा गत भदौ ४ गते सम्मानित अदालतबाट अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफलका क्रममा साबिककै २५ मिटर मापदण्डबमोजिम संरचना यथास्थितिमा राख्नुपर्ने कानुनी स्थिति स्पष्ट पारिएको थियो।

अदालतको अन्तिम निर्णय र कानुनी प्रक्रियाको प्रतीक्षा नगरी तथा स्वीकृत मापदण्डभित्र रहेर कम्पनी स्वयंले आफ्ना संरचनाहरू व्यवस्थित र पुनर्निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाइरहेका बेला पूर्वाग्रहपूर्ण तरिकाले भवन भत्काइनु कानुनी शासन र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

यसैगरी, सडकको मध्यविन्दुबाट दायाँ-बायाँ २५–२५ मिटरका संरचना हटाउने सडक डिभिजन कार्यालयको गत वैशाख २२ गतेको नापजाँचको विपरीत टेलिकम भवनतर्फ मापदण्डभन्दा बढी क्षति पुर्‍याइएको र अझै थप भाग भत्काउन लागिएको विषयलाई टेलिकमले गम्भीर रूपमा लिएको छ।

दूरसञ्चारजस्तो अत्यावश्यक तथा संवेदनशील सार्वजनिक पूर्वाधारमाथि पुगेको क्षतिप्रति आपत्ति जनाउँदै नेपाल टेलिकमले सार्वजनिक सम्पत्तिमा भएको हानिनोक्सानीप्रति सम्बन्धित निकाय नै जिम्मेवार हुनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ। कम्पनीले आगामी दिनहरूमा सम्बन्धित निकायहरूबाट कानुनी मर्यादाको पालना, थप समन्वय र जिम्मेवार सहकार्यको अपेक्षा राखेको छ।