आज विकासको चरम चुलीमा पुगेका विश्वका प्रमुख देशहरूमा तत्कालीन सत्ताधारी तथा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू भ्रष्टाचार र राष्ट्रघाती कार्यमा संलग्न हुँदा उनीहरूलाई आजीवन जेल सजाय वा कठोर दण्ड दिइएको इतिहास छ।

उदाहरणका लागि, छिमेकी मुलुक चीनमा भ्रष्टाचारमा मुछिएका विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई समेत मृत्युदण्डसम्मको सजाय दिइन्छ। यस्तै कठोर कानुनी शासनका कारण ती देशहरूले तीव्र विकास हासिल गर्न सफल भए।

तर नेपालमा ठीक उल्टो परिस्थिति विद्यमान छ। यहाँ जसरी भए पनि अकुत पैसा कमाएका व्यक्तिहरूले नै समाजमा उच्च मान-सम्मान पाउँछन्। अदालतबाट पनि ठूला भ्रष्टाचारीहरूले सफाइ पाइरहेका घटनाहरू बारम्बार देखिन्छन्, जसमा एकाध अपवाद मात्र हुन सक्छन्।

नेपालमा भएका प्रायः सबै राजनीतिक आन्दोलनपछि गरिने कमजोर सम्झौताका कारण निरङ्कुश, भ्रष्ट र हत्याराहरूलाई समेत आममाफी दिएर जोगाउने काम भयो। यस्ता सम्झौताहरूले नै भ्रष्ट र ज्यानमाराहरूलाई निरन्तर प्रोत्साहन दिइरहेको कुरा नेपालको इतिहासले स्पष्ट पार्छ।

२००७ सालको क्रान्तिपछि राणा शासनविरुद्धको आन्दोलन तिनै राणाहरूसँग सम्झौता गरेर टुङ्ग्याइयो। वास्तवमा त्यतिबेला राणा शासनका हर्ताकर्ताहरूलाई कारबाही गरी जेल सजाय दिइनुपर्थ्यो र उनीहरूको अकुत सम्पत्ति जफत गरेर देश विकासमा लगाउनुपर्थ्यो।

त्यस्तै, २०४६ सालको आन्दोलनपछि राजाको निगाहमा बहुदलीय व्यवस्था पुनर्बहाली भएकाले तत्कालीन पूर्वपञ्चहरूलाई कुनै कारबाही गरिएन। त्यसपछि बनेको नेपाली कांग्रेसको सरकारले देशका बहुमूल्य सरकारी उद्योगहरू लिलाम गरी बन्द गरायो।

भ्रष्टाचार, चाकडी र कुशासनलाई संस्थागत गरिएकै कारण माओवादी विद्रोहको जन्म भयो। माओवादी विद्रोहपछि सत्तामा पुगेका प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गरी उनीहरूको सम्पत्ति जफत गर्नु पर्थ्यो। तर, सत्ता र शक्तिको उन्मादमा माओवादी नेतृत्व आफैँ लिप्त भयो।

सर्वसाधारण कार्यकर्ताले बगाएको रगत त्यसै खेर गयो भने प्रचण्ड र उनको परिवारले मात्र सत्ताको दुरुपयोग गर्दै अकुत सम्पत्ति कमाए। साथै, द्वन्द्वकालमा लुटिएको बैंकको रकम र चन्दाका नाममा असुलिएको अथाहा धनराशी सहजै पचाउन माओवादी सफल भयो।

१७ हजार नेपालीको ज्यान जाने गरी भएको द्वन्द्वका दोषीहरूलाई आजीवन जेल पठाउनुपर्नेमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अदूरदर्शिता र विदेशी दबाबका कारण शान्तिको नाममा माओवादीलाई सत्ताको साँचो सुम्पिइयो। फलतः जेलमा हुनुपर्नेहरू प्राडो र पजेरोमा घुमेको दृश्य नेपाली जनताले बाध्य भएर हेर्नुपर्‍यो।

बालेनले पनि संविधान खारेज गरेर नयाँ संविधान ल्याउने आँट गरेनन्। यो अत्यन्तै ठूलो भुल थियो। त्यतिबेला दलप्रति निष्ठावान् रहने राष्ट्रपति पदको साटो निष्पक्ष राजसंस्था कायम गरेर, धर्मनिरपेक्षता हटाई र खर्चिलो प्रदेश सरकार खारेज गरिएको भए देशमा ठूलो सकारात्मक परिवर्तन आउने थियो।

मुलुकमा व्याप्त कुशासन, राष्ट्रघाती क्रियाकलाप र बेरोजगारीका कारण देशको शिक्षाको गुणस्तर खस्कियो र युवाहरू विदेशिन बाध्य भए। एकातिर नेताका छोराछोरी र दलका झोले कार्यकर्ताले मात्र अवसर र फाइदा पाइरहे भने अर्कातिर इमानदार युवाहरू खाडी मुलुकलगायत अन्य देशमा भासिनुपर्‍यो। यही तीव्र निराशाका बीच जेन-जी  आन्दोलनको सुरुवात भयो।

तर, यस आन्दोलनलाई पहिलो दिन नै निरङ्कुश र निर्मम तरिकाले दबाउन खोज्दा ५० औं युवाहरूले आफ्ना अमूल्य ज्यान गुमाउनुपर्‍यो। यसकै परिणामस्वरूप दोस्रो दिन आक्रोशित भीडबाट प्रमुख सरकारी भवनहरू र नेताहरूका घरमा आगजनी तथा तोडफोड भयो।

यति ठूलो विनाश र जनधनको क्षतिपछि आयोग गठन भए पनि अहिलेसम्म कसैलाई कारबाही गरिएको छैन। कमसेकम तत्कालीन सरकारमा रहेका प्रमुख व्यक्तिहरू तथा निर्दोष विद्यार्थी मार्ने र मराउने दोषीहरूलाई तुरुन्त कानुनी कारबाही गरिनुपर्थ्यो।

कसैलाई पनि कारबाही नगरिनुले पर्दापछाडि कुनै गोप्य आन्तरिक सम्झौता त भएन भन्ने गम्भीर शङ्का उत्पन्न गराएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई पक्राउ परेको केही दिनमै अदालतले रिहा गरिदियो। किनभने, न्याय प्रणालीमा अझै पनि उनै पुराना दलहरूले सिफारिस गरेका न्यायाधीशहरूको बाहुल्य छ।

जेन-जी आन्दोलनपछि बनेको पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारसँग देशको हितमा ठोस निर्णयहरू गर्ने अवसर थियो। तर, उहाँ पनि कांग्रेसकै पृष्ठभूमिबाट आएकी हुनाले संविधान विघटन गर्ने आँट देखाउन सकिनन्।

जसका कारण अहिलेको सरकारले कुनै सकारात्मक वा राम्रो काम गर्न खोज्दा पनि अख्तियार र अदालतबाट बाधा सिर्जना भइरहेको देखिन्छ।

तत्कालीन समयमा काठमाडौंका पूर्वमेयर तथा हालका प्रधानमन्त्री बालेन शाहले जे भने पनि जेन-जी युवाहरूले त्यसलाई सहर्ष स्वीकार गर्ने स्थिति थियो। तर, बालेनले पनि संविधान खारेज गरेर नयाँ संविधान ल्याउने आँट गरेनन्।

यो अत्यन्तै ठूलो भुल थियो। त्यतिबेला दलप्रति निष्ठावान् रहने राष्ट्रपति पदको साटो निष्पक्ष राजसंस्था कायम गरेर, धर्मनिरपेक्षता हटाई र खर्चिलो प्रदेश सरकार खारेज गरिएको भए देशमा ठूलो सकारात्मक परिवर्तन आउने थियो।

अहिले बालेन सरकारले संविधान संशोधनको कुरा गर्दा प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीका विरोधका स्वरहरू तुरुन्तै आउन थाल्छन्। तैपनि अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले अन्य दलहरूसँग छलफल चलाएर संविधानका केही धाराहरू बदल्नै पर्छ, ताकि नाम चलेका ठूला भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गरी जेल हाल्न र उनीहरूको सम्पत्ति जफत गर्न सकियोस्।

त्यसैले बालेन सरकारले धेरै क्षेत्रमा सुधारका प्रयास गरे पनि मुख्य रूपमा धर्मनिरपेक्षता र प्रदेश संरचना नहटाएसम्म यो देशमा दिगो शान्ति, सुशासन र जनतामा वास्तविक खुसी आउन सक्दैन।

त्यसै गरी, न्यायलयमा दलका कार्यकर्ता जस्ता वकिल र मन्त्रीका भागबन्डाबाट आएका न्यायाधीशहरूको बाहुल्यता भएसम्म निष्पक्ष न्याय प्रणाली सम्भव छैन।

अहिलेका प्रधानन्यायाधीशले चाहेर पनि न्यायलयमा सुधार ल्याउन सकेका छैनन्, किनकि त्यहाँ लोकसेवा र न्याय सेवाबाट आएका व्यावसायिक न्यायाधीशहरूभन्दा राजनीतिक कोटामा छिरेका वकिलहरूको वर्चस्व छ।

वर्तमान बालेन सरकारले जनताको चाहनाअनुसार केही कामहरू भने गरिरहेको छ। गत भदौ १० गते भोटेकोशीमा हिमताल फुटेर आएको डरलाग्दो बाढीका कारण छोटो समयमै ठूलो जनधनको क्षति भयो।

त्यसपछि सरकारले द्रुत गतिमा उद्धार कार्य सुरु गर्‍यो। बाढीपछि जलविद्युत् सुरङ (सुरक्षा टनेल) मा फसेका मानिसहरूलाई नेपाली सेनाले जीवितै उद्धार गरिरहेको छ, जुन कार्य अत्यन्तै सराहनीय छ। यो दैवी प्रकोप विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन र बढ्दो तापक्रमको असर हो।

यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री स्वयं संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सहभागी भई जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सत्रमा नेपालको तर्फबाट प्रभावकारी प्रस्तुति दिँदै हुनुहुन्छ, जसबाट नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र लाभ लिन सकोस्।

नेपाली जनताको विगतका घटनाहरू चाँडै बिर्सने र अत्यधिक दयालु भावना राख्ने कमजोरीका कारण ठूला-ठूला अपराधीहरूले पनि सजिलै माफी पाउँदै आएका छन्, जसले गर्दा देशले ठूलो नोक्सानी व्यहोरिरहेको छ।

हामी पुरस्कार दिन, स्वागत गर्न र सम्मान अर्पण गर्न निकै हतारिन्छौँ, तर गल्ती र अपराध गर्नेलाई दण्ड दिन हिचकिचाउँछौँ। यही नै हाम्रो प्रमुख कमजोरी हो। यसै कमजोरीको फाइदा अनैतिक तथा भ्रष्ट नेता, कर्मचारी र अपराधीहरूले उठाइरहेका छन्।

देशका प्रधानमन्त्री नै इसाई धर्मको प्रचारमा लाग्छन् र स्वदेश तथा विदेशमा हुने तिनका कार्यक्रममा सहभागी हुन्छन्। अर्कातिर, आमाबुबाको निधन हुँदा जुठो र किरिया समेत नबार्ने नेताहरू सनातन हिन्दु धर्मको व्याख्या गर्छन्।

मातापिताको निधनमा बरखी नबार्नेहरू नै सेतो कपडा लगाएर नौटंकी देखाउँछन्। तैपनि सनातन वैदिक धर्म मान्ने नेपाली जनताले कुनै उग्र प्रतिक्रिया दिँदैनन्, किनकि उनीहरू अरूलाई चोट पुर्‍याउन चाहँदैनन्।

अब बालेन सरकारले ठूला भ्रष्टाचारीहरूलाई कडा कारबाही गरी जेल हाल्ने कामको सुरुवात गरोस्। यस प्रक्रियामा असहयोग गर्ने अख्तियार वा अदालतका व्यक्तिहरूलाई समेत महाअभियोग लगाउने हिम्मत सरकारले देखाउनुपर्छ। तब मात्र जनताको भरोसा र आशा जाग्नेछ; अन्यथा जनतामा पुनः गम्भीर निराशा छाउनेछ, जसको परिणाम भविष्यमा भयावह हुन सक्छ।

अझै पनि जनता र देशले चाहे अनुसारका आधारभूत विकास निर्माणका कामहरू सुरु हुन सकेका छैनन्। किसानहरूले समयमै मल पाउनका लागि देशभित्रै मल कारखाना स्थापना गर्ने र सिँचाइका ठूला आयोजनाहरू अघि बढाउने काम हुन सकेको छैन।

जलविद्युत्मा १२ महिना नै एकनासले विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने कुलेखानी जस्तै अन्य जलाशययुक्त आयोजनाहरू सुरु गरिएन, जसका कारण हिउँदको समयमा अझै पनि भारतबाटै बिजुली खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता छ। बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनालाई अर्थमन्त्रीले किन अघि बढाएनन्?

संसारका ठूला हवाइजहाजहरू आउन सक्ने काठमाडौँ विमानस्थलको विकल्पमा निर्माण गरिनुपर्ने निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन किन ढिलाइ भइरहेको छ?

साथै, जडीबुटीका रूपमा प्रयोग हुने र कुनै पनि जनावरले नोक्सान नगर्ने गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिएर औषधि तथा कपडा उद्योगहरू सञ्चालन गर्न किन आलटाल गरिँदै छ? गाँजा खेतीको वैधानिकताबाट किसान र देश दुवैले ठूलो आर्थिक लाभ लिन सक्ने स्पष्ट आधार छ।