रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट सोसाइटीको अन्तरराष्ट्रिय महासंघ (आइएफआरसी)का महासचिव एवम् प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जगन चापागाईं नेपाल रेडक्रसको स्वयंसेवकबाट मानवीय सेवामा प्रवेश गरी हाल अन्तर्राष्ट्रिय तहमा संस्थाको नेतृत्व गरिरहेका छन्।

सन् २०२० मा पहिलो चारवर्षे कार्यकाल पूरा गरी उनी सन् २०२४ देखि दोस्रो कार्यकालका लागि महासंघको नेतृत्वमा छन्। गत भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको अकल्पनीय बाढी र त्यसले पारेको प्रभावका सन्दर्भमा महासचिव चापागाईंसँग राससले  गरेको संवादको मुख्य अंश:

भोटेकोशी विपद्लाई कुन रूपमा विश्लेषण गर्नुभएको छ?

भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदीको बाढीलाई सामान्य बाढीका रूपमा हेरिनु हुँदैन। यो केवल पानीको बहाव बढेको घटना मात्र नभई समग्र जलाधार क्षेत्र, मानव बस्ती, पूर्वाधार र जीविकोपार्जन एकसाथ तहसनहस भएको बहुआयामिक मानवीय संकट हो। यसलाई तीन मुख्य दृष्टिकोणबाट हेर्न सकिन्छ।

पहिलो, आकस्मिकता हो जहाँ निमेषभरमै ८ देखि १० मिटरसम्म पानीको सतह बढेर बस्ती, पुल र जलविद्युत् आयोजना बगाउँदा पूर्वसूचना र तयारीको समय नै उपलब्ध भएन। दोस्रो, पहुँचको जटिलता हो जहाँ सडक, पुल र सञ्चार सम्पर्क विच्छेद हुँदा प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहत पुर्‍याउन निकै कठिनाइ भयो।

तेस्रो, दीर्घकालीन असर हो जसअनुसार पूर्वाधार र जीविकोपार्जनका आधार पूर्ण रूपमा नष्ट भएकाले यो तत्कालीन उद्धारमा मात्र सीमित नरही दीर्घकालीन पुनःस्थापनाको चुनौती बनेको छ। तसर्थ, यो भौगोलिक संवेदनशीलता, जलवायु जोखिम र कमजोर पूर्वाधारको मिश्रणबाट सिर्जना भएको ‘संरचनात्मक मानवीय सङ्कट’ हो।

स्वयंसेवकदेखि महासचिवसम्मको यात्राका क्रममा यस विपद्मा यहाँको भूमिका कसरी केन्द्रित छ?

विपद्मा पहिलो उद्धारकर्ता सधैँ स्थानीय समुदाय र स्वयंसेवक नै हुन्छन्। महासचिवका रूपमा मेरो दायित्व स्वयंसेवकहरूलाई सक्षम बनाउनु र स्रोत साधन जुटाउनु हो।

यस विपद्मा मेरो भूमिका मुख्य रूपमा तीन तहमा केन्द्रित छ। पहिलो रणनीतिक नेतृत्व हो जसअन्तर्गत नेपाल रेडक्रसलाई केन्द्रमा राखी आइएफआरसीको अन्तरराष्ट्रिय सञ्जाल परिचालित गर्ने, प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने र दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका लागि सरकारसँग सहकार्य गरिन्छ।

दोस्रो स्रोत परिचालन हो जसअन्तर्गत आपत्कालीन अपिलमार्फत वित्तीय तथा प्राविधिक स्रोत जुटाउन दातृ निकाय र अन्तरराष्ट्रिय रेडक्रस सञ्जालसँग समन्वय गरिन्छ। तेस्रो ऐक्यबद्धताको सन्देश हो जहाँ प्रभावित समुदाय र रातदिन उद्धारमा खटिएका स्वयंसेवकहरूलाई विश्वव्यापी रेडक्रस परिवार उहाँहरूको साथमा रहेको विश्वास दिलाइन्छ।

‘आइएफआरसी’ले हाल कस्तो मानवीय सहयोग उपलब्ध गराइरहेको छ?

हामीले मुख्य रूपमा दुई चरणमा सहयोग अघि बढाएका छौँ। तत्कालीन राहतका लागि आपत्कालीन सहयोग कोषमार्फत १२ लाख अमेरिकी डलर करिब १ मिलियन तुरुन्तै उपलब्ध गराइयो। यसबाट टेन्ट, तारपोलिन, कम्बल, खानेपानी, प्राथमिक उपचार सामग्री, डेथ बडी-ब्याग र सरसफाइ किट उपलब्ध गराई करिब २० हजार अति प्रभावितलाई तत्काल राहत पुर्‍याइएको छ।

त्यसैगरी दीर्घकालीन सहयोगका लागि बाढी प्रभावित दुई लाख मानिसलाई सहयोग पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ २५ मिलियन  (करिब साढे तीन अर्ब रुपियाँ) को आपत्कालीन अपिल जारी गरिएको छ। यसले अस्थायी आश्रय, नगद सहयोग, स्वास्थ्य, खानेपानी र जीविकोपार्जन पुनःस्थापनाका क्षेत्रमा काम गर्नेछ।

भोटेकोशी बाढी प्रतिकार्य योजना कस्तो हुनुपर्छ र आइएफआरसीको योगदान के रहन्छ?

हामीले चार चरणको दूरदर्शी योजना बनाउन आवश्यक छ। शून्यदेखि तीन महिनाको तत्कालीन प्रतिकार्यमा सुरक्षित स्थानान्तरण, अस्थायी आश्रय, सुरक्षित खानेपानी, प्राथमिक उपचार र शव व्यवस्थापन प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ।

तीनदेखि २४ महिनाको मध्यावधि पुनःस्थापनामा राहत नगद सहयोग, कृषि तथा व्यवसाय पुनःस्थापना, मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक परामर्श समावेश गरिनुपर्छ।

दीर्घकालीन जोखिम न्यूनीकरणका लागि ‘बिल्ड ब्याक बेटर’ अवधारणाअनुसार जलवायु-सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण र प्रविधिमा आधारित पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। साथै नीति तथा वित्तीय संरचनाअन्तर्गत अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वित्तसँग जोडिएर पुनर्निर्माणका लागि स्रोत जुटाइनुपर्छ।

सन् २०१५ को भूकम्प र भोटेकोशी बाढी प्रतिकार्यमा के भिन्नता छ?

भूकम्प १४ जिल्लामा फैलिएको फराकिलो भौगोलिक क्षेत्रको संरचनात्मक प्राकृतिक विपद् थियो, जहाँ दीर्घकालीन आवास र भवन निर्माण मुख्य प्राथमिकता थियो। तर भोटेकोशी बाढी भने ‘फ्ल्यास फ्लड’ र जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएको विशिष्ट विपद् हो।

यहाँ नदी प्रणाली, हिमाली जोखिम र तीव्र बहावले क्षणभरमै पूर्वाधार बगाएकाले यसमा छिटो प्रतिकार्य, उच्च गतिशीलता र जलवायु अनुकूलनसहितको पुनर्निर्माण आवश्यक छ। यो आइएफआरसीका लागि ‘जलवायु संवेदनशील मानवीय प्रतिकार्य’को उदाहरणीय मोडेल बन्नेछ।

नेपाल सरकारका लागि यहाँका मुख्य सुझावहरू के-के छन्?

सर्वप्रथम बढी प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङका नदी तटीय क्षेत्रलाई ‘विशेष पुनःस्थापना क्षेत्र’ घोषणा गरी एकीकृत योजना बनाउनुपर्छ। भौतिक संरचना निर्माण गर्दा उच्च जलस्तर र हिमताल फुटने जोखिमलाई ध्यानमा राखी सुरक्षित स्थान चयन गरेर मात्र जलवायु-सुरक्षित पुनर्निर्माण गरिनुपर्छ।

पर्यटन, जलविद्युत्, सीमा व्यापार र कृषि प्रभावित भएकाले स्थानीयलाई लक्षित गरी उद्यमशीलता र नगद सहयोग कार्यक्रममार्फत जीविकोपार्जन सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्छ। साथै सरकार, नेपाल रेडक्रस र अन्तरराष्ट्रिय साझेदारहरूबिच बहुपक्षीय संयन्त्र बनाएर काम गर्दा उद्धार तथा पुनःस्थापना प्रभावकारी हुन्छ।

नेपालले अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु क्षतिपूर्तिका लागि कसरी पैरवी गर्नुपर्छ?

भोटेकोशी बाढी चरम वर्षा र हिमाली जोखिमसँग जोडिएकाले नेपालले यसलाई ‘हिमाली जलवायु जोखिम’ को ठोस प्रमाणका रूपमा संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभा र कोप  जस्ता अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरूमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ।

‘हानि तथा नोक्सानी कोष’  बाट सहायता प्राप्त गर्न नेपालले क्षति र नोक्सानीको वैज्ञानिक तथा आर्थिक मूल्यांकनसहितको विश्वसनीय प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्छ। साथै, संवादका लागि राष्ट्रियस्तरमा स्पष्ट नीतिगत निकाय र अन्तरराष्ट्रिय साझेदारहरूसँग बलियो सहकार्य निर्माण गर्नु अत्यावश्यक छ।