काठमाडौं। सरकारले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीको वास्तविक वैज्ञानिक आधार र प्रमाण खोजी गर्न सात सदस्यीय विज्ञ अध्ययन समिति गठन गरेको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जल नीति तथा सुशासन विज्ञ देवेश बेल्बासेको संयोजकत्वमा उक्त उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरेको हो।

समितिमा जलविद् डा. नरेन्द्रमान शाक्य, ग्लेसियोलोजिस्ट डा. रिजनभक्त कायस्थ, रिमोट सेन्सिङ विशेषज्ञ डा. उत्तमबाबु श्रेष्ठ, भूगर्भविद् डा. मेघराज धिताल, जलविद्युत् पूर्वाधार विज्ञ डा. हरि पण्डित र विपद् जोखिम न्यूनीकरण विज्ञ अनिल पोखरेल सदस्य रहेका छन्।

समितिले बाढीको उद्गम स्थलदेखि सम्पूर्ण तटीय क्षेत्रसम्म पुगेर स्थलगत अध्ययन गर्नेछ। मन्त्रालयले बाढीको उत्पत्ति, त्यससँग जोडिएका हिमाली भू-जोखिमको वास्तविक कारण, घटनाक्रम र जलवायु परिवर्तनको सम्भावित भूमिकाबारे गहन वैज्ञानिक अध्ययन गर्न लागिरहेको छ।

प्रवक्ता मोहनकुमार शाक्यका अनुसार रसुवाको विनाशकारी बाढीलाई केवल सामान्य बाढीका रूपमा मात्र नहेरी उच्च हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न भौगोलिक, हिमनदीय, जलविज्ञानसम्बन्धी तथा अन्य जोखिमहरू एकपछि अर्को गर्दै विकसित भएको सम्भावित ‘शृङ्खलाबद्ध विपद्’ का रूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयको प्रस्तावका आधारमा मन्त्रालय यो निर्णयमा पुगेको हो।

यसअघि जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयअन्तर्गतको जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनमा घटनाको उत्पत्ति र फैलावटका भौतिक प्रक्रियाहरूबारे पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण नभेटिएकाले विस्तृत अध्ययन आवश्यक रहेको सुझाव दिएको थियो।

भोटेकोशीमा आएको बाढीले त्रिशूली करिडोर प्रभावित भएजस्तै यस्ता विपद् अन्य नदी प्रणालीमा आउँदा ऊर्जा मन्त्रालयका पूर्वाधारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने भएकाले अग्रसरता लिइएको हो। यस अध्ययनबाट पाठ सिकेर दीर्घकालीन पूर्वतयारी गर्ने र जलविद्युत् उत्थानशीलता कायम गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

यो अध्ययन मुख्य रूपमा तीन चरणमा सम्पन्न हुनेछ। पहिलो चरणमा उच्च हिमाली क्षेत्रदेखि भोटेकोशी र ल्हेन्दे नदी प्रणाली तथा तटीय क्षेत्रसम्मको समयक्रम र भौगोलिक क्षतिको अध्ययन गरिनेछ।

दोस्रो चरणमा घटनाका तत्कालीन तथा अन्तर्निहित भौतिक कारणहरू पहिचान गरिनेछ भने तेस्रो चरणमा मानवजनित जलवायु परिवर्तनको प्रभावबारे वैज्ञानिक मूल्यांकन गरिनेछ।

सन् २०२४ सेप्टेम्बरमा नेपालमा भएको अत्यधिक वर्षाको घटनालाई अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक अध्ययन समूह ‘वर्ल्ड वेदर एट्रिब्युसन’ ले जलवायु परिवर्तनसँग जोडेको भए पनि रसुवा-भोटेकोशीको घटना फरक प्रकृतिको हुन सक्ने भएकाले वैज्ञानिक प्रमाणकै आधारमा निष्कर्ष निकालिने मन्त्रालयको भनाइ छ।

अध्ययनका क्रममा हिमनदी, भूगर्भ, जलविज्ञान, मौसम, रिमोट सेन्सिङ र विपद् व्यवस्थापनका विशेषज्ञहरू सम्मिलित हुनेछन्। भोटेकोशी र ल्हेन्दे नदी प्रणालीको सीमापार प्रकृतिलाई ध्यानमा राख्दै चीनतर्फ उपलब्ध वैज्ञानिक तथा जलवैज्ञानिक सूचनाहरूसमेत अध्ययनमा समेटिनेछ।

उच्चस्तरीय समितिले ड्रोन तथा भूउपग्रह (स्याटेलाइट) अवलोकनका साथै विपद्को उद्गमस्थलको स्थलगत भ्रमण गर्नेछ। मन्त्रालयले समितिलाई दुई महिनाको समय दिएको छ र अध्ययनपछि प्राप्त प्रमाणका आधारमा बाढीलाई उपयुक्त वैज्ञानिक नाम दिने योजना बनाएको छ।

अध्ययनले विशेष गरी घटनाको मूल कारण, क्रमिक रूपमा सक्रिय भएका प्राकृतिक प्रक्रिया, र तिनमा जलवायु परिवर्तन तथा गैर–जलवायुगत कारणको योगदानबारे उत्तर खोज्नेछ।

यसका लागि विगतमा सोही क्षेत्रमा भएका समान घटनासँग तुलना गर्नुका साथै मौसम, जलप्रवाह, हिमनदी, भूगर्भीय सूचना र घटनास्थलको चट्टानको अवस्था तथा ढलानको स्थिरता अध्ययन गरिनेछ।

साथै, घटनाअघिको वर्षा, तापक्रम, हिउँ पग्लने अवस्था र परमाफ्रोस्टको स्थिति विश्लेषण गरी जलवायु परिवर्तनको भूमिका परीक्षण गरिनेछ। यो घटना हिममण्डलीय, भूगर्भीय र जलविज्ञानसम्बन्धी प्रक्रियाको क्रमिक अन्तरक्रिया वा ‘बहु-जोखिमको शृङ्खला’ हुन सक्ने भएकाले सम्पूर्ण कार्य-कारण प्रणालीलाई एकीकृत रूपमा हेरिनेछ।

यस निष्कर्षले आगामी दिनमा हिमाली क्षेत्रमा उत्थानशील विकास, पूर्वाधार निर्माण र विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि बलियो वैज्ञानिक आधार प्रदान गर्ने मन्त्रालयको अपेक्षा छ।