काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्र महासभामा मंगलबार अमेरिका र क्युबाबीच दशकौँ पुरानो तनाव पुनः सतहमा आएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो सम्बोधनका क्रममा क्युबालाई ‘पूर्ण रूपमा असफल राष्ट्र’ को संज्ञा दिँदै त्यहाँको कम्युनिस्ट सरकारमाथि हालसम्मकै सबैभन्दा बढी दबाब रहेको र त्यो ढल्ने दाबी गरे।

ट्रम्पको उक्त वक्तव्य लगत्तै क्युबाली प्रतिनिधिमण्डल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभा हलबाट बाहिरिएको थियो। ट्रम्पले आफ्नो प्रशासन क्युबामा ‘आधारभूत परिवर्तन’ को पक्षमा रहेको बताए। उनले अमेरिकामा कम्युनिज्म कहिल्यै नआउने तर क्युबामा भने स्वतन्त्रता आउने दाबी गरे। विदेशमन्त्री मार्को रुबियो क्युबासँगको वार्तामा गम्भीर रूपमा संलग्न रहेको जानकारी पनि ट्रम्पले दिए।

ट्रम्पको अभिव्यक्ति लगत्तै क्युबाका विदेशमन्त्री ब्रुनो रोड्रिग्जले अमेरिकी राष्ट्रपतिको दाबीलाई पूर्ण रूपमा खारेज गरे। उनले क्युबा एक स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र हो भन्ने तथ्यलाई अमेरिकी सरकारले स्वीकार गर्न नसकेको बताए। संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा अमेरिकी राष्ट्रपतिले बोलेका कुराले यो यथार्थलाई बदल्न नसक्ने उनको भनाइ थियो।

क्युबाका राष्ट्रपति मिगुएल डियाज-कानेलले पनि ट्रम्पको भनाइप्रति प्रतिक्रिया दिँदै क्युबाले आफ्नो सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्ने बताए। उनले क्युबालाई खतराका रूपमा प्रस्तुत गरेर अमेरिकाले आफ्ना कदमहरूलाई जायज ठहराउने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाए।

अमेरिका र क्युबाबीचको तनाव नयाँ होइन। सन् १९५९ को क्युबाली क्रान्तिदेखि नै दुई देशबीचको सम्बन्धमा टकराव रहँदै आएको छ। अमेरिकाले क्युबामाथि छ दशकभन्दा बढी समयदेखि व्यापारिक नाकाबन्दी लगाउँदै आएको छ। ट्रम्प प्रशासनले पनि क्युबामाथि दबाब बढाएको छ। हालैका अमेरिकी ऊर्जा प्रतिबन्धहरूका कारण क्युबामा इन्धनको अभाव र विद्युत् कटौतीको समस्या देखा परेको छ।

ट्रम्पले यसअघि पनि क्युबाका बारेमा कडा अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए। अहिले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा उनको पछिल्लो भनाइ र क्युबाली प्रतिनिधिमण्डलको ‘वाकआउट’ ले दुई देशबीच जारी तनावलाई पुनः उजागर गरेको छ। एकातिर वासिङ्टन क्युबामा परिवर्तनको कुरा गरिरहेको छ भने अर्कातिर हावानाले आफ्नो स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्तामा जोड दिइरहेको छ।