काठमाडौं । श्रीलङ्काको एक अदालतले सन् २०१९ को विनाशकारी इस्टर सन्डे आत्मघाती हमलाको मुद्दामा ठूलो फैसला सुनाएको छ। कोलम्बोको ‘ट्रायल-एट-बार’ ले मङ्गलवार यस प्रकरणमा १५ जना अभियुक्तलाई दोषी ठहर गरेको छ।

अदालतले दोषीहरूलाई २२० वर्षको कैद सजाय सुनाएको छ। यसका साथै अदालतले सबै दोषीहरूको चल-अचल सम्पत्ति राज्यको नाममा जफत गर्न पनि आदेश दिएको छ।

उल्लेखनीय छ कि २१ अप्रिल २०१९ मा इस्टर सन्डेका दिन आईएसआईएससँग आबद्ध स्थानीय चरमपन्थी सङ्गठन ‘नेशनल तौहीद जमात’ का नौ जना आत्मघाती हमलाकारीहरूले श्रृङ्खलाबद्ध बम विस्फोट गराएका थिए।

ती भयानक आक्रमणहरूमा तीनवटा क्याथोलिक चर्च र विलासी होटलहरू क्षतिग्रस्त भएका थिए। उक्त दर्दनाक घटनामा ११ जना भारतीय नागरिकसहित करिब २७० जनाको मृत्यु भएको थियो भने ५०० भन्दा बढी मानिसहरू गम्भीर घाइते भएका थिए।

करिब पाँच वर्षसम्म चलेको लामो मुद्दासम्बन्धी सुनुवािपछि मङ्गलवार तीन न्यायाधीशहरू— नवरत्ने मारसिङ्घे, रामनाथन कन्नन र सुजीवा निसङ्काको इजलासले आफ्नो निर्णय सुनाएको हो। अदालतले कुल २४ जना अभियुक्तमध्ये १५ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ भने ९ जनालाई सफाइ दिएको छ।

सुरुमा यस प्रकरणमा २५ जनामाथि अभियोग लगाइएको थियो, तर एक जना संदिग्धको मृत्यु भएपछि अक्टोबर २०२१ मा २४ जना विरुद्ध अभियोगपत्र दर्ता गरिएको थियो।

यी अभियुक्तहरू विरुद्ध कुल २३,२७० वटा अभियोगहरू दर्ता गरिएका थिए, जसको सुनुवाइका क्रममा सरकारी पक्षका तर्फबाट २,३०९ जना साक्षीहरूले गवाही दिएका थिए। उनीहरू सबैमाथि आतङ्कवाद निवारण ऐन अन्तर्गत हत्या, हत्याको प्रयास, आतङ्कवादको षड्यन्त्र, सहयोग, तथा हतियार र विस्फोटक पदार्थ राखेको अभियोग प्रमाणित भएको छ।

सजाय पाउनेहरूमा मुख्य अभियुक्त मोम्हादु इब्राहिम मोम्हादु नौफर उर्फ ‘नौफर मौलवी’ पनि रहेका छन्, जसको सम्बन्ध मुख्य योजनाकार जहराण हासिमसँग थियो। जहराण हासिम तिनै व्यक्ति हुन् जसले साङ्ग्री-ला होटलमा आफूलाई विस्फोट गराएर उडाएका थिए।

यस मुद्दामा यसअघि जुलाई महिनामा पूर्व प्रहरी प्रमुख पुजिथ जयसुन्दरा र रक्षा मन्त्रालयका तत्कालीन उच्च अधिकारी हेमासिरी फर्नान्डोलाई पनि अदालतले सजाय सुनाइसकेको छ। गुप्तचर निकायको पूर्वसूचना हुँदाहुँदै पनि समयमा कारबाही नगरेको र आफ्नो कर्तव्यमा लापरबाही गरेकोमा उनीहरू दोषी ठहरिएका थिए।

उक्त आक्रमणपछि देशमा ठूलो राजनीतिक हलचल मच्चिएको थियो, किनभने तत्कालीन राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना र प्रधानमन्त्री रानिल विक्रमासिङ्घेमाथि गुप्तचर निकायको चेतावनीलाई बेवास्ता गरेको आरोप लागेको थियो। सन् २०२३ मा सर्वोच्च अदालतले पीडित परिवारहरूलाई ठूलो रकम क्षतिपूर्ति दिन आदेशसमेत दिएको थियो।