काठमाडौं। शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले ‘जेनजी’ आन्दोलनका सहिद परिवार तथा घाइतेका प्रतिनिधिहरूसँग छात्रवृत्ति कार्यान्वयनलगायतका विषयमा छलफल गरेका छन्।

सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा बिहीबार ‘घाइते जेनजी नेपाल’, ‘जेनजी सहिद परिवार कल्याणकारी समाज’ र ‘जेनजी समन्वय सङ्घर्ष समिति’को संयुक्त टोलीसँग मन्त्री पोखरेलले छलफल गरेका हुन्।

छलफलका क्रममा मन्त्री पोखरेलले सहिद परिवार र घाइतेका बालबालिकाका लागि छात्रवृत्ति कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। निजी विद्यालयहरूले उपलब्ध गराउनुपर्ने १० प्रतिशत छात्रवृत्ति पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गराउन प्याब्सन, एनप्याब्सन र हिसानजस्ता संस्थाहरूसँग आवश्यक समन्वय तथा सहकार्य भइरहेको उनले जानकारी दिए।

सो अवसरमा घाइते जेनजी नेपालका संयोजक बादल राईले सहिद तथा घाइते परिवारका बालबालिकाको पठनपाठन सहज बनाउन र निजी विद्यालयमा छात्रवृत्तिको पहुँच सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयले अभिभावकीय भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए। छलफलमा सहभागी अभियन्ताहरूले विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रममा स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धनसम्बन्धी विषय समेट्न तथा शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बलियो समन्वय हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए।

यसैबीच, शिक्षा मन्त्रालयले ‘जेनजी आन्दोलनका सहिद परिवार तथा घाइतेलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ। आन्दोलनका सहिद परिवार तथा गम्भीर र अति गम्भीर घाइतेलाई स्नातक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले उक्त मापदण्ड ल्याइएको हो।

मापदण्डअनुसार आन्दोलनका सहिदका छोराछोरी, सहोदर दाजुभाइ-दिदीबहिनी तथा ‘गम्भीर’ वा ‘अति गम्भीर’ घाइते परिचयपत्रवाहक व्यक्तिहरूलाई लाभग्राहीका रूपमा समेटिएको छ।