काठमाडौं।  संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई शुक्रबार बिहान सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री बालेन शाहले जलवायु विपद्, विश्वव्यापी आपूर्ति प्रणालीमा देखिएको असमानता र जलवायु न्यायको मुद्दालाई विश्व समुदायसामु सशक्त रूपमा उठाएका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल, भारत र चीनको संयुक्त नेतृत्वमा ‘हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ स्थापना गर्न विशेष प्रस्ताव अघि सारेका छन्।

हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र करिब २ अर्ब मानिसको आश्रयस्थल र पृथ्वीको जीवन रक्षक प्रणालीको मुख्य हिस्सा भएको उल्लेख गर्दै उनले यस संयन्त्रमार्फत भूउपग्रहको तथ्यांक आदानप्रदान गर्ने, जोखिमयुक्त हिमतालहरूको संयुक्त अनुगमन गर्ने र पूर्वसूचना प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

विपद्का बेला सीमापार समन्वय गरी हिमालय क्षेत्रलाई खण्डित सूचनाको सिमाना नभई अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको प्रयोगशाला बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले विश्वव्यापी आपूर्ति प्रणालीमा रहेको गम्भीर असमानतामाथि कडा प्रश्न उठाए। हतियार आपूर्तिका लागि विश्वसँग रहेको तीव्र र प्रभावकारी संयन्त्र किसानका लागि मल तथा इन्धन आपूर्तिमा भने अत्यन्त कमजोर रहेको उनले बताए।

“हामीले युद्धका लागि त्रुटिरहित रसद प्रणाली र खाद्यान्नका लागि भताभुङ्ग रसद प्रणाली भएको संसार बनाएका छौँ,” प्रधानमन्त्री शाहले भने। अन्तरमहादेशीय क्षेप्यास्त्र र हतियार ७२ घण्टाभित्र विश्वको जुनसुकै ठाउँमा पुग्न सक्ने तर नेपालजस्ता देशका किसानले आवश्यक परेका बेला बजार मूल्यमा मल वा इन्धनसमेत नपाउनु न्यायसङ्गत नभएको भन्दै उनले किसानलाई मर्यादित जीविकोपार्जनका साधनबाट वञ्चित राख्ने कुनै बहाना हुन नसक्ने उल्लेख गरे।

जलवायु संकटबारे बोल्दै उनले नेपाल कसैलाई दोष दिन वा जलवायु परिवर्तनलाई भू-राजनीतिक युद्धमैदान बनाउन राष्ट्रसंघमा नआएको स्पष्ट पारे। “हामी यहाँ सबैलाई पुनः प्रतिबद्ध हुन, जिम्मेवारी र ऐक्यबद्धता साझा गर्न आह्वान गर्न आएका हौँ,” उनले भने।

हालै भोटेकोशी र त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढी (जसलाई ‘हिमालयन सुनामी’ भनिएको छ) ले नेपाल र चीनको सीमावर्ती क्षेत्रका साथै भारततर्फ समेत क्षति पुर्‍याएको उल्लेख गर्दै उनले जलवायु परिवर्तनले कुनै देशको सीमा नचिन्ने बताए।

प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिले स्वीकार गरेको ‘साझा तर फरक जिम्मेवारी र सम्बन्धित क्षमता’  को सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्न आग्रह गरे।

ऐतिहासिक रूपमा बढी उत्सर्जन गर्ने र आर्थिक तथा प्राविधिक रूपमा सक्षम देशहरूले ठूलो जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनले जलवायु न्यायलाई कागजमा मात्र सीमित नराखी जोखिममा रहेका विकासशील देशहरूका लागि सहज, पारदर्शी र पर्याप्त जलवायु  (लस एन्ड ड्यामेज फण्ड लगायत) को पहुँच सुनिश्चित हुनुपर्ने माग गरे।

आफू महासभालाई सम्बोधन गर्ने सबैभन्दा कम उमेरका सरकार प्रमुख भएको उल्लेख गर्दै उनले यो सम्बोधन व्यक्ति नभई विश्वका सीमान्तकृत र कमजोर समुदायको साझा आवाज भएको बताए। नेपालका युवाहरूले पारदर्शिता र जवाफदेहिता मागेको भन्दै आफ्नो सरकार स्वदेशमै सम्मानित रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न प्रतिबद्ध रहेको उनले उल्लेख गरे।

आफ्नो सम्बोधनको अन्त्यमा नेपालको सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक पहिचानलाई विश्व शान्तिसँग जोड्दै प्रधानमन्त्री शाहले भने, “भगवान् पशुपतिनाथले विश्वको कल्याण गरुन्। यो विश्व बुद्धले देखाएको बाटोमा हिँड्न सकोस्। धन्यवाद, नमस्ते।”