काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको मंगलबार बसेको बैठकमा सरकारका तर्फबाट दुई वटा नयाँ विधेयक प्रस्तुत गरिएका छन् भने एउटा विधेयकमाथिको विषयगत समितिको प्रतिवेदन सदनमा पेस भएको छ।

बैठकमा पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले ‘डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद् विधेयक, २०८३’ प्रस्तुत गर्नुभयो। डिप्लोमा इन्जिनियरिङ पेसालाई थप व्यवस्थित, मर्यादित र गुणस्तरीय बनाउने उद्देश्यले परिषद् स्थापना गर्न यो विधेयक ल्याइएको मन्त्री लम्सालले जानकारी दिए।

विधेयकमा डिप्लोमा इन्जिनियरहरूको दक्षता मापन गर्ने, योग्यता अनुसार नाम दर्ता गर्ने, आचारसंहिता कार्यान्वयन गराउने तथा प्राविधिकहरूको व्यवस्थित अभिलेख राख्ने प्रावधानहरू प्रस्ताव गरिएको छ।

यसैगरी, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री बालेन्द्र शाहका तर्फबाट ‘राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय विधेयक, २०८३’ प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरिन्।

राष्ट्रिय सुरक्षा, प्रतिरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा सामरिक मामिलामा विशिष्टीकृत अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने लक्ष्यका साथ यो विधेयक ल्याइएको हो।

विश्वविद्यालयले सैनिक तथा गैरसैनिक अधिकारीहरूलाई उच्च शिक्षा र तालिम प्रदान गर्नुका साथै सुरक्षा तथा सामरिक मामिलामा सरकारलाई तथ्य र प्रमाणमा आधारित सुझावहरू उपलब्ध गराउने उद्देश्य राखेको मन्त्री गौतमले स्पष्ट पारिन्।

यसैबीच, ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालन विधेयक, २०८१’ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पनि मङ्गलबारकै बैठकमा पेस भएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिकी सभापति ओजश्वी शेरचनले विधेयकमाथि दफावार छलफल गरी परिमार्जनसहितको प्रतिवेदन सदनसमक्ष पेस गरेकी हुन्।

समितिले उक्त विधेयकमाथि दफावार छलफलका लागि कुल १६ वटा बैठक आयोजना गरेको थियो। त्यसक्रममा समितिले विधेयकका साविक ३३ दफामध्ये २७ वटामा संशोधन तथा परिमार्जन गरेको छ भने एक परिच्छेद र चार वटा नयाँ दफाहरू थप गरेको छ।

प्रतिवेदनमा विधि विज्ञान प्रयोगशालाको संस्थागत क्षमता विकास, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र अनुसन्धानमा वैज्ञानिक प्रमाणको वस्तुनिष्ठ प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

साथै, प्रयोगशालाको परीक्षण तथा अनुसन्धान कार्यमा राजनीतिक वा अन्य कुनै पनि निकायको हस्तक्षेप हुन नदिने कानुनी सुनिश्चिततासमेत विधेयकमा समेटिएको छ।

प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएका यी दुवै नयाँ विधेयकमाथि अब दफावार छलफल तथा संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ भने समितिको प्रतिवेदन पेस भएको विधेयकमाथि सदनमा थप छलफल हुनेछ।