काठमाडौं । अमेरिकामा निर्वाचनसम्बन्धी नियमहरूलाई लिएर डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनलाई अदालतबाट धक्का लागेको छ। वासिङ्टन डीसीका सङ्घीय न्यायाधीश अमिर अलीले राज्य तथा स्थानीय सरकारहरूले पाउने एन्टी-टेरर फन्डिङ (आतङ्कवादविरोधी अनुदान) लाई निर्वाचनसम्बन्धी परिवर्तनहरूसँग जोड्ने ट्रम्प प्रशासनका सर्तहरूमाथि रोक लगाएका छन्।

२४ पृष्ठको फैसलामा न्यायाधीशले फेडेरल एजेन्सीहरूसँग कंग्रेसबाट यस्ता सर्तहरू लगाउने अधिकार नरहेको बताएका छन्। यो मामिला करिब १.१ अर्ब डलरको एन्टी-टेरर ग्रान्ट प्रोग्रामसँग जोडिएको छ। प्रशासनले राज्य र सहरी क्षेत्रका लागि प्राप्त हुने फन्डिङको २० प्रतिशत हिस्सा तोकिएका निर्वाचन सर्तहरू पूरा नगरेसम्म रोक्न सकिने बताएको थियो।

यी सर्तहरूमा मतदाताहरूको नागरिकताको जाँच, केही इलेक्ट्रोनिक भोटिङ सिस्टमको सट्टा हातले चिन्ह लगाइने पेपर ब्यालट (कागजी मतपत्र) र निर्वाचन परिणामको अडिट जस्ता कुराहरू समावेश थिए।

न्यायाधीश अमिर अलीले कंग्रेसले फेमालाई आतङ्कवाद र साइबर हमलाबाट महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारको सुरक्षाका लागि फन्ड दिने अधिकार दिएको, तर निर्वाचन प्रशासनका नियम तय गर्ने अधिकार नदिएको बताएका छन्। अदालतका अनुसार निर्वाचनसम्बन्धी परिवर्तनका यी सर्तहरू उक्त अनुदानको मूल उद्देश्यसँग जोडिएका थिएनन्।

यो मुद्दा ओहायोको कोलम्बस, टेनेसीको न्यासभिल र डेभिडसन काउन्टी तथा टेक्ससका कैयौँ काउन्टीहरूले दायर गरेका थिए। फेमाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर निर्वाचन व्यवस्थामा हस्तक्षेप गरिरहेको उनीहरूको भनाइ थियो।

फेमाको योजनाअन्तर्गत राज्यहरूलाई आफ्नो भोटर रोल (मतदाता नामावली) मा नागरिकताको जाँच गर्न, केही इलेक्ट्रोनिक भोटिङ सिस्टमबाट पेपर ब्यालटतर्फ जाने योजना बनाउन र निर्वाचन परिणामको अडिटको व्यवस्था देखाउन भनिएको थियो। यी सर्तहरू पूरा नगरेमा २० प्रतिशत फन्ड रोकिने कुरा भनिएको थियो।

ट्रम्प प्रशासनले यी परिवर्तनहरूलाई निर्वाचनको सुरक्षा तथा विदेशी हस्तक्षेप र साइबर हमलाबाट बचाउनका लागि आवश्यक रहेको बताएको थियो। तर अदालतले एन्टी-टेरर ग्रान्टमार्फत यस प्रकारका निर्वाचनसम्बन्धी परिवर्तनहरू लागू गराउन नसकिने स्पष्ट पारेको छ।